स्वप्न विकसित भारताचे

भारतीय अर्थव्यवस्था जागतिक स्तरावर महत्त्वाची अर्थव्यवस्था म्हणून सर्वच वित्त संस्था, आंतरराष्ट्रीय तज्ञ, संस्था लक्षणीय प्रमाणात गौरवताना दिसतात. सतत विस्तारणारी व विश्वसनीय बाजारपेठ, पायाभूत सेवांचा विकास, धोरणात्मक सातत्य, स्थिर राजकीय सत्ता या सर्व बलस्थानातून 2047 मध्ये म्हणजे स्वातंत्र्याच्या शतक महोत्सवी भारत ‘विकसित’ करण्याचा आराखडा नीती आयोगाने तयार केला असून हे विकसित भारताचे स्वप्न सत्यात उतरण्यासाठी शिस्तबद्ध प्रयत्न करण्यात आपली यशस्वीता ठरणार आहे. विकसित भारताची ठळक वैशिष्ट्यो पाहिल्यास हा विकसित भारत गुणात्मक व संख्यात्मक दृष्ट्या विविध आर्थिक व सामाजिक उद्दिष्टे साध्य करणारा असेल.

‘विकसित भारत’.. वैशिष्ट्यो

2024 ते 2047 या काळात भारताचे राष्ट्रीय उत्पन्न, दरडोई उत्पन्न याचबरोबर श्रमशक्तीचा विस्तार व वापर याबाबत पुढील महत्त्वाचे बदल घडतील.

• अर्थव्यवस्थेचा आकार सध्या 3.5 ट्रिलियन (लाख कोटी) डॉलर्स आहे तो 30 ट्रिलियन डॉलर्स होईल.
• जागतिक उत्पन्न आकार क्रमवारीत पाचव्या क्रमांकावर आपण असून पहिल्या क्रमांकावर पोहोचणार आहोत.
• दरडोई उत्पन्न सध्या 2400 डॉलर आहे ते 18 हजार डॉलरपर्यंत पोहोचेल.
• विकासाचा दर पुढील 20 ते 30 वर्षात 10 टक्के राहील.
• लोकसंख्या सध्या 140 कोटी आहे ती 165 कोटीवर पोहोचेल. यामध्ये कर्ती लोकसंख्या सध्या 96 कोटी आहे ती 112 कोटी होईल.
• सामाजिक स्तरावर साक्षरतेचा दर सध्या 77 टक्के आहे तो 100 टक्के होईल.
• महिला श्रम सहभाग दर 37 टक्के वरून 70 टक्केपेक्षा अधिक राहील.
• सध्या कुशल श्रमशक्तीचे प्रमाण 32 टक्के आहे ते 100 टक्के होईल.
• जागतिक स्त्राr पुरुष समानता क्रमवारीत 122 व्या क्रमांकावर सध्या आहोत ते दहाव्या क्रमांकाच्या आत साध्य करू.
• औद्योगिक उत्पादनाचा वाटा राष्ट्रीय उत्पन्नात 28 टक्के आहे तो 34 टक्केपर्यंत पोहोचेल.

उज्वल भवितव्याचे पायाभूत घटक

विकसित भारताचे स्वप्न साकार करण्यात भारताकडे असणारी पंचबलस्थाने पायाभूत घटक ठरणार आहेत. ऊर्जा हरितक्रांती- स्वच्छ, हरित ऊर्जा ही पर्यावरण संरक्षणासह विकासाची पूर्व अट असून याबाबत भारताकडे असणारी सुप्त क्षमता प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर आहे. सौर ऊर्जा, जैव ऊर्जा याबाबत वाढता वापर महत्त्वाचा असून ‘राष्ट्रीय हायड्रोजन योजना’ ही भारतास ऊर्जा निर्यातीस व घरगुती वापरास उपयुक्त ठरणार आहे. स्वच्छ ऊर्जा वापर करून पोलाद, सिमेंट, खते यांच्या उत्पादनात आघाडी घेतली जाईल. पेट्रोल, डिझेल या खनिज ऊर्जा स्त्राsतावरील अवलंबन घटल्याने आयातीवरील ताण घटेल. याबाबत आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्थेने भारत हा हरित हायड्रोजन व बॅटरी या क्षेत्रात विश्वनेता बनू शकेल असा विश्वास व्यक्त केला आहे. यातून भारतास 580 बिलियन डॉलरचा महसूल प्राप्त होईल.

तंत्र गुरु- भारताचे दुसरे महत्त्वाचे बलस्थान हे असून पंतप्रधान मोदी यांनी 2020 हे दशक टेकडे म्हणजे तंत्र दशक आहे असे म्हटले असून तंत्र सहाय्याने उद्योग, व्यापार, सेवा, शेती, रोजगार या सर्वच क्षेत्रात आमूलाग्र बदल होत असून याबाबत वित्तीय क्षेत्रात फार मोठी प्रगती साध्य केली आहे. डिजिटल व्यवहार अगदी किरकोळ व्यवहारात वापरात असून रुपे भारतीय चलन जागतिक चलन म्हणून उदयास येत आहे. डिजिटल रुपी हे वित्तव्यवहाराचे सुरक्षित व वेगवान साधन ठरत असून केंद्रीय पातळीवर सेंट्रल डिजिटल करन्सी सुरू करणाऱ्या पहिल्या पाच अर्थव्यवस्थात भारत आहे. इंटरनेटचा वाढता वापर व 99 टक्के भारतीयांची डिजिटल ओळख पूर्ण होत असून भविष्यात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वाढता वापर करण्यास नवयुवा सक्षम ठरतो.

वर्धिष्णु क्षेत्रांवर भर- आधुनिक भारताची वेगवान प्रगती पायाभूत सुविधांच्या उपलब्धतेवर व गुणवत्तेवर अवलंबून असते. यासाठी राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या दहा टक्के इतकी भक्कम गुंतवणूक करीत रस्ते, रेल्वे, बंदरे व संपर्काची वेगवान फाईव्ह जी सुविधा यातून उत्पादन क्षेत्रात विकासाचे उद्दिष्ट साध्य केले जाणार आहे. केवळ 2014 ते 24 या दशकात महामार्गाचे जाळे दुप्पट करण्यात आले. उत्पादन निगडित प्रोत्साहन अर्थात पीएलआय योजना खासगी उद्योजकांना प्रोत्साहन देणारी व स्पर्धात्मक बनवणारी आहे. मोबाईल उत्पादन क्षेत्रात आयात प्रमाण घटून एक निर्यातदार देश म्हणून पुढे येत आहोत हे सर्व वर्धिष्णु क्षेत्रावर दिलेल्या धोरणात्मक प्राधान्यक्रमाचे फलित आहे.

कुशल भारत- भविष्यकालीन आव्हानांना तोंड देऊ शकणारी कुशल मनुष्यबळाची निर्मिती हा विकसित भारताचा पाया राहणार असून कुशल भारत व विकसित भारत या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. मोठ्या आकाराच्या तरुण लोकसंख्येला शेती व प्राथमिक क्षेत्रातून सेवा व उद्योग क्षेत्रात संक्रमित करण्यासाठी नवं कौशल्य, कौशल्य सुधारणा व पुर्नकौशल्य यावर भर देताना नव्या शैक्षणिक धोरणात त्या दृष्टीने बदल केले आहेत. जागतिक दर्जाचे शिक्षण भारतातच उपलब्ध व्हावे यासाठी विदेशी विद्यापीठांना भारतात प्रवेश दिला असून शैक्षणिक स्पर्धात्मकता व गुणात्मक दर्जा वाढवला जात आहे.

समावेशक व शाश्वत विकास- विकसित भारताचे पाचवे सूत्र हे समावेशक व शाश्वत विकासाचे असून सबका साथ, सबका विकास याच्या जोडीला सबका प्रयास महत्त्वाचा ठरणार आहे. विकास प्रक्रियेत तरुण मनुष्यबळ यातील महिलांचा सहभाग सध्या अल्प आहे. तो लक्षणीय प्रमाणात वाढवल्याने उत्पन्न वाढीची प्रक्रिया गतिमान होऊन समावेशक विकास साध्य होईल. प्रचंड क्षमता व साधनसामग्री असणारा देश इतका गरीब व दीर्घकाल कसा राहतो हे आश्चर्य आता राहणार नाही. येणारे दशक नव्हे तर संपूर्ण शतक भारताच्या वेगवान प्रगतीचे व व विकसित भारताचे स्वप्न साकारणारे असेल. यासाठी राज्य पातळीवर, सूक्ष्म स्तरावर घटक निहाय उद्दिष्टे ठरवली असून त्यातून व्यापक यश संपादन करण्याचा प्रयत्न महत्त्वाचा ठरतो.

आहे भव्य तरी- विकसित भारताचे स्वप्न भव्य व आकर्षक असले तरी हे साध्य करण्यासाठी धाडसपूर्ण निर्णय घेण्याची, रेवडी संस्कृती बाजूला ठेऊन उत्तरदायित्व वाढवणारी आश्वासक धोरण चौकट आवश्यक ठरते. केवळ कागदोपत्री उद्दिष्टांची निश्चिती हे उत्तम मनोरंजन व शेखचिल्लीचे आराखडे ठरतात. केवळ ठराविक हित संबंधीतांच्या आर्थिक लाभासाठी संपूर्ण यंत्रणा वापरली जात असल्याची अनेक प्रकरणे पुढे येत आहेत. पारदर्शी, स्वच्छ प्रशासन, कमीत कमी हस्तक्षेप हे सर्व घोषणांपुरते मर्यादित असून सर्वात कळीचा व तातडीचा प्रश्न शेतीचे स्थैर्य व ग्रामीण भागात रोजगार, उत्पन्न संधीचा असून तेथे मलमपट्टी पद्धतीचे धोरण आहे.  जागतिक स्तरावर अनेक मोठ्या मोक्याच्या संधी येऊनही विकासदर फारसा   वाढू शकला नाही यात धोरणात्मक अपयश लपले आहे. आर्थिक सुधारणांचा दुसरा टप्पा धाडसपूर्णरित्या सुरू केला तर विकसित भारत हे स्वप्न साकार होऊ शकते.

-प्रा. डॉ. विजय ककडे