राष्ट्रीय दूरसंचार धोरण 2025 चा मसुदा प्रसिद्ध

1 लाख कोटींची गुंतवणूक आणि 10 लाख रोजगार निर्मितीचे लक्ष्य

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

सरकारने राष्ट्रीय दूरसंचार धोरण 2025 चा मसुदा प्रसिद्ध केला. मसुद्यानुसार, दूरसंचार क्षेत्रात दरवर्षी 1 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक दुप्पट करणे, या क्षेत्रातील स्टार्ट-अप्सची संख्या दुप्पट करणे, तसेच दूरसंचार उत्पादने आणि सेवांची निर्यात करणे आणि 10 लाख नवीन नोकऱ्या निर्माण करण्याचे सरकारने उद्दिष्ट निश्चित केले आहे.

शासनाकडून जाहीर झालेल्या मसुदा धोरणावर पुढील 21 दिवसांत भागधारकांकडून अभिप्राय मागवण्यात आले आहेत. मसुदा धोरणात असे प्रस्तावित केले आहे की, पुढील 5 वर्षांत देशाच्या जीडीपीमध्ये दूरसंचार क्षेत्राचे योगदान दुप्पट करणार आहे. दूरसंचार क्षेत्रात 10 लाख नवीन रोजगार निर्माण करण्याव्यतिरिक्त, उद्योगाची भविष्यातील मागणी पूर्ण करण्यासाठी इतक्या मोठ्या संख्येने लोकांना पुन्हा प्रशिक्षण देणे किंवा त्यांना चांगले कौशल्य प्रदान करणे देखील या प्रस्तावामध्ये स्पष्ट केले आहे.

मसुदा धोरणानुसार, 2030 पर्यंत, सुमारे 80 टक्के दूरसंचार टॉवर्स फायबरने सुसज्ज करणे आवश्यक आहे. सध्या 46 टक्के टॉवर्स फायबरने सुसज्ज आहेत. यासोबतच, किमान 90 टक्के लोकसंख्येला 5जी कव्हरेज अंतर्गत आणण्याचे ध्येय ठेवण्यात आले आहे.

सर्वांसाठी सार्वत्रिक आणि अर्थपूर्ण कनेक्टिव्हिटी प्रदान करण्याच्या आपल्या ध्येयाचा एक भाग म्हणून, दूरसंचार विभागाने गाव पातळीवरील सर्व सरकारी संस्थांना इंटरनेटशी जोडण्याचा आणि देशभरातील 10 कोटी घरांमध्ये फिक्स्ड-लाइन ब्रॉडबँड सुरू करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. राष्ट्रीय दूरसंचार धोरणात डिजिटल इंडिया फंड अंतर्गत योजना सुरू करण्याबरोबरच ग्रामीण भागात फिक्स्ड-लाइन ब्रॉडबँडचा प्रसार करण्यासाठी कंपन्यांना प्रोत्साहन देण्याचा प्रस्ताव आहे. कनेक्टिव्हिटी प्रदान करणाऱ्या लहान इंटरनेट सेवा देणाऱ्यांना प्रोत्साहनाचा समावेश होणार आहे. दूरसंचार उपकरणांच्या देशांतर्गत उत्पादनाला प्रोत्साहन दिले जाईल.

उत्पादनांच्या निर्मितीसाठी एंड-टू-एंड पुरवठा

दूरसंचार आणि नेटवर्क उत्पादनांच्या निर्मितीसाठी एंड-टू-एंड पुरवठा साखळी स्थापन करण्यासाठी एक विशेष दूरसंचार उत्पादन क्षेत्र तयार करण्याचा प्रस्ताव देखील देण्यात आला आहे. मसुद्यानुसार, उद्योगासाठी तयार असलेल्या प्रतिभासंच विकसित करण्यासाठी आणि अत्याधुनिक संशोधनाला चालना देण्यासाठी मुख्य शैक्षणिक संस्था तसेच भारतीय तंत्रज्ञान संस्थांमध्ये 30 प्रगत संशोधन प्रयोगशाळांचे जाळेदेखील स्थापन करण्यात येणार आहे.