म्हादई प्रश्नी चिंता नको, सरकार आहे गंभीर!

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची ग्वाही

पणजी : कळसा-भांडुराचे काम करण्यासाठी कर्नाटक सरकारने कितीही अटापिटा केला तरी त्यांना परवाना दाखल्याशिवाय ते अशक्य आहे. म्हादई हा गोव्याच्या अस्मितेचा प्रश्न असल्याने कुणीही चिंता करण्याची गरज आहे. हा प्रश्न मुळापासून सोडविण्यासाठी सरकार गंभीर आहे, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितले.

कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी अर्थसंकल्पात कळसा भांडुरा प्रकल्पासाठी कंत्राटदाराची नेमणूक केल्याचे सांगितल्यानंतर या मुद्यावरून पत्रकारांनी मुख्यमंत्री सावंत यांना विचारले असता, मुख्यमंत्री सावंत म्हणाले, म्हादईचे 3.9 टीएमसी पाणी वळविण्यासाठी प्रस्तावित कळसा - भांडुरा प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी कंत्राटदाराची नियुक्ती केल्याचे कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी अर्थसंकल्पात जाहीर केले असले तरी त्याला अर्थ नाही. कारण  हा विषय सध्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. म्हादई लवादाने कर्नाटकला म्हादईचे 3.9 टीएमसी पाणी दिलेले आहे. लवादाच्या निवाड्याला गोव्यासह कर्नाटक तसेच महाराष्ट्राने आव्हान दिलेले आहे.

केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालयाकडून पर्यावरणीय परवान्यासाठी कर्नाटककडून प्रयत्न सुरू असले तरी अद्याप त्यांना परवाना मिळालेला नाही. पर्यावरणीय दाखला मिळेपर्यंत कळसा -भांडुरा प्रकल्पाचे काम सुरू करणार नसल्याची हमी कर्नाटकाने सर्वोच्च न्यायालयाला दिलेली आहे. दुसरीकडे गोव्याच्यावतीनेही सरकार म्हादईप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात आपली ठाम भूमिका मांडत असल्याने आपली बाजू सक्षम असल्याचेही मुख्यमंत्री म्हणाले.