मदतीमागे धर्मांतराचा छुपा उद्देश नको!

सर्वोच्च न्यायालयाची महत्त्वाची टिप्पणी ः बळजबरीचे धर्मांतर घटनाविरोधी

@वृत्तसंस्था  / नवी दिल्ली

सर्वोच्च न्यायालयाने अवैध धर्मांतरावर पुन्हा एकदा कठोर टिप्पणी केली आहे. रक्कम, भोजन किंवा औषधांचे आमिष दाखवत धर्मांतर करविण्याचा प्रकार घटनेच्या विरोधात आहे. गरीब आणि गरजू लोकांना मदत करण्याची इच्छा असल्यास अवश्य करावी. परंतु याचा उद्देश धर्मांतर करविणे असू नये असे सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी म्हटले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश एम.आर. शाह यांच्या अध्यक्षतेखालील  खंडपीठाकडून दबाव, फसवणूक किंवा आमिषाद्वारे धर्मांतर करविण्याच्या विरोधात कठोर कायद्याची मागणी करणाऱया याचिकेवर सुनावणी केली जात आहे. आमिष दाखवून किंवा दबावाद्वारे होणारे धर्मांतर देशाच्या सुरक्षेसाठी धोकादायक असल्याचे खंडपीठाने मागील सुनावणीत म्हटले होते. केंद्र सरकारवर यावर सहमती दर्शवित 9 राज्यांनी धर्मांतरविरोधी कायदा केल्याचे सांगितले होते. तसेच राष्ट्रीय पातळीवरही आवश्यक पाऊल उचलले जाणार असल्याचे केंद्र सरकारने म्हटले होते.

धर्मांतरप्रकरणी समिती असावी

धर्मांतराच्या प्रकरणांना हाताळण्यासाठी एक समिती स्थापन केली जावी. खरोखरच हृदयपरिवर्तन झाले आहे का आमिष किंवा दबावापोटी धर्म बदलण्याचा प्रयत्न केला जातोय हे या समितीने पहावे असे सॉलिसिटर जनरलनी सुनावणीवेळी म्हटले आहे. खंडपीठाने केंद्र सरकारला उर्वरित राज्यांविषयी माहिती गोळा करत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले होते. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी या प्रतिज्ञापत्रासाठी सोमवारी वाढीव मुदत मागितली आहे. या प्रकरणी आता 12 डिसेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे.

राज्यांना म्हणणे मांडता येणार

सर्व राज्यांना नोटीस बजावून भूमिका मांडण्यास सांगणार नाही, असे केल्यास ही सुनावणी विनाकारण लांबणार आहे. जर एखादे राज्य स्वतःची भूमिका मांडू इच्छित असल्यास त्याची मुभा असल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे. याचिकाकर्ते अश्विनी उपाध्याय यांच्या याचिकेवर न्यायालयाने यापूर्वी सुनावणी करण्यास नकार दिला होता, आताही सुनावणी होऊ नये असा युक्तिवाद ख्रिश्चन संस्थांच्या वतीने उपस्थित वरिष्ठ वकील संजय हेगडे आणि राजू रामचंद्रन यांनी केला. या सुनावणीबद्दल कुठल्याही धर्माचा आक्षेप असू नये. जर कुणी आमिष किंवा फसवणुकीद्वारे धर्मांतर करवित नसल्यास त्याने घाबरू नये असे सॉलिसिटर जनरल मेहता यांनी खंडपीठासमोर म्हटले आहे.

स्थानिक संस्कृती अनुसरावी

एका वकिलाकडून याचिकेवरील सुनावणीवर प्रश्न उपस्थित करण्यात आल्यावर खंडपीठाने तांत्रिक मुद्दा उपस्थित करण्याची गरज नसल्याचे सुनावले. आम्ही येथे उपाय शोधण्यासाठी बसलो आहोत. जर याचिकेचा उद्देश धर्मादाय असल्यास आम्ही याचे स्वागत करतो. धर्मांतर हा अत्यंत गंभीर मुद्दा आहे. बळजबरीचे धर्मांतर घटनेच्या विरोधात आहे. भारतात राहत असल्यास तुम्हाला येथील संस्कृतीनुसार वागावे लागेल असे खंडपीठाने म्हटले आहे.