हिंसा झालेल्या ठिकाणी निवडणूक नको!
रामनवमीच्या दिनी पश्चिम बंगालमध्ये हिंसा : उच्च न्यायालयाची कठोर टिप्पणी
वृत्तसंस्था/ कोलकाता
पश्चिम बंगालमध्ये रामनवमीच्या दिनी झालेल्या हिंसेवरून कलकत्ता उच्च न्यायालयाने मंगळवारी कठोर टिप्पणी केली आहे. रामनवमीच्या दिनी ज्या मतदारसंघांमध्ये सांप्रदायिक हिंसा झाली तेथे लोकसभा निवडणूक करविण्यास अनुमती देणार नसल्याचा इशारा न्यायालयाने राज्य सरकारला म्हणजेच मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांना दिला आहे. मुख्य न्यायाधीश टी. एस. शिवगणम यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने ही टिप्पणी रामनवमीच्या शोभायात्रेदरम्यान मुर्शिदाबाद येथे झालेल्या हिंसेप्रकरणीच्या सुनावणीवेळी केली आहे.
जर लोक शांतता आणि सौहार्दाने राहू शकत नसतील तर आम्ही या जिल्ह्यांमध्ये लोकसभा निवडणूक करवू नका असे आयोगाला सांगू. हीच एकमात्र पद्धत आहे. आचारसंहिता लागू असूनही लोकांचे दोन गट अशाप्रकारे लढत असतील तर ते कुठल्याही निवडून आलेल्या प्रतिनिधींसाठी पात्र नाहीत, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. मुर्शिदाबाद हिंसेप्रकरणी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला प्रतिज्ञापत्राच्या स्वरुपात अहवाल सादर करण्याचा निर्देश दिला आहे. तर वर्तमान स्थिती पाहता बहरामपूर मतदारसंघातील निवडणूक स्थगित करण्याची सूचना देखील करण्यात आली आहे.
मतदान 7 मे आणि 13 मे रोजी होणार आहे. अशा स्थितीत आम्ही निवडणूक करवू नका, असे सांगू. निवडणुकीचा काय फायदा? कोलकात्यात 23 ठिकाणी रामनवमी साजरी करण्यात आली, तेथे कुठलीच अप्रिय घटना घडली नाही. तर दुसरीकडे आचारसंहिता लागू असतानाही हिंसा होत असेल तर राज्याचे पोलीस नेमकं काय करतात? केंद्रीय सुरक्षा दल काय करत आहे? आतापर्यंत किती जणांना अटक करण्यात आली आहे, असे प्रश्न खंडपीठाने विचारले आहेत. तर राज्याच्या वतीने बाजू मांडणाऱ्या वकिलाने सीआयडीने याप्रकरणी चौकशी हातात घेतल्याचे सांगितले.
लोकांना शांततेत सण साजरा करता येत नसेल तर निवडणूक
मुर्शिदाबादमध्ये हिंसा
पश्चिम बंगालच्या मुर्शिदाबाद जिल्ह्यात 17 एप्रिल रोजी रामनवमी शोभायात्रेदरम्यान हिंसक झटापट झाली होती. तेथे रामनवमी शोभायात्रेवर एका गटाने दगडफेक केली होती. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओत एका गटाचे लोक इमारतींच्या छतावरून रामनवमीच्या शोभायात्रेवर दगडफेक करताना दिसून आले होते. यानंतर तेथे तणाव निर्माण झाला होता. तर जमावाला पांगविण्यासाठी पोलिसांना लाठीमार करावा लागला होता. यात अनेक जण जखमी झाले होते. या हिंसेप्रकरणी एनआयए चौकशीची मागणी करणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे.