केवळ मोफत धान्य देऊ नका, रोजगारही द्या

सर्वोच्च न्यायालयाकडून केंद्र सरकारला सूचना : 81 कोटी लोकांना मिळतेय सुविधा : केवळ करदाते यापासून वंचित

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

केंद्र सरकारच्या मोफत धान्य वितरित करण्याच्या योजनेवर सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर टिप्पणी केली आहे. कधीपर्यंत अशाप्रकारे मोफत धान्य वितरित केले जाणार? सरकार रोजगाराच्या संधी का निर्माण करत नाही अशी विचारणा न्यायालयाने केली आहे.  राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम 2013 च्या अंतर्गत 81 कोटी लोकांना मोफत धान्य किंवा किफायतशीर दरात धान्य दिले जात असल्याचे केंद्र सरकारने न्यायालयाला सांगितले होते. तर याचा अर्थ केवळ करदातेच या योजनेतून वगळण्यात आले आहेत असे खंडपीठाने केंद्राच्या वतीने उपस्थित सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता आणि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांना उद्देशून म्हटले आहे.

ई-श्रम पोर्टलच्या अंतर्गत पात्र ठरलेल्या स्थलांतरित कामगार आणि अकुशल कामगारांना मोफत रेशनकार्ड देण्याशी संबंधित प्रकरणावर सुनावणी करताना न्यायाधीश सूर्यकांत आणि मनमोहन यांच्या खंडपीठाने ही टिप्पणी केली आहे.  ई-श्रम पोर्टलवर नोंदणीकृत सर्व स्थलांतरित कामगारांना मोफत रेशन कार्ड प्रदान करण्याचे निर्देश जारी केले जावेत अशी मागणी एका स्वयंसेवी संस्थेने केली आहे. या संस्थेच्या वतीने प्रशांत भूषण यांनी युक्तिवाद मांडला आहे.

याप्रकरणी आतापर्यंत न्यायाधीश सुधांशु धूलिया आणि अहसानुद्दीन अमानुल्लाह यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू होती. पात्र असलेले आणि संबंधित राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांकडून ओळख पटविण्यात आलेल्या लोकांना 19 नोव्हेंबरपूर्वी रेशनकार्ड जारी करण्यात यावे असा आदेश खंडपीठाने 4 ऑक्टोबर रोजी दिला होता.

याप्रकरणी 26 नोव्हेंबर रोजी केंद्र सरकारने स्वत:ची भूमिका मांडली होती. आमची जबाबदारी केवळ राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम, 2013 च्या अनिवार्य व्यवस्थेच्या अंतर्गत रेशनकार्ड प्रदान करणे आहे. याच्ममुळे कायद्यात नमूद मर्यादेचे उल्लंघन करत रेशनकार्ड प्रदान करू शकत नसल्याचे केंद्र सरकारने म्हटले होते.

जनगणना जर 2021 मध्ये पार पडली असती तर स्थलांतरित कामगारांच्या संख्येतील वृद्धी दिसून आली असती, तर केंद्र सरकार वर्तमानात 2011 च्या जनगणनेच्या आकडेवारीवर निर्भर असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांचे वकील भूषण यांनी केला होता. केंद्र आणि राज्यांदरम्यान आम्ही विभागणी करू नये, अन्यथा हे अत्यंत अवघड ठरणार असल्याची टिप्पणी यावर खंडपीठाने केली.

मोफत धान्याची योजना कोरोना काळापासून आहे. त्या काळात न्यायालयाने स्थलांतरित कामगारांसमोर उद्भवलेले संकट पाहता दिलासा देण्यासाठी दैनंदिन आधारावर यासंबंधी आदेश दिले होते असे सॉलिसिटर जनरल मेहता यांनी म्हटले आहे. याप्रकरणी आता पुढील सुनावणी 8 जानेवारी रोजी होणार आहे.