म्यानमारच्या रखाइन प्रांतात जाऊ नका!

विदेश मंत्रालयाकडून भारतीयांना सूचना : त्वरित तेथून बाहेर पडा

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

म्यानमारमधील हिंसा आणि तणावादरम्यान भारतीय विदेश मंत्रालयाने तेथे राहणाऱ्या भारतीयांसाठी सूचना जारी केल्या आहेत. भारतीय नागरिकांनी म्यानमारच्या  रखाइन प्रांताचा प्रवास करू नये असे विदेश मंत्रालयाकडून म्हटले गेले आहे. रखाइन प्रांतात राहत असलेल्या भारतीयांनी त्वरित कुठल्याही सुरक्षितस्थळी स्थलांतर करावे असे विदेश मंत्रालयाने सुचविले आहे.

बिघडती सुरक्षा स्थिती, दूरसंचार व्यवस्थेसोबत अन्य साधनांची स्थिती बिघडत आहे. आवश्यक सामग्रीची देखील कमतरता जाणवत आहे. याचमुळे सर्व भारतीय नागरिकांनी म्यानमारच्या रखाइन प्रांताचा प्रवास करू नये. तर रखाइन प्रांतात असलेल्या भारतीय नागरिकांनी त्वरित तेथून बाहेर पडावे अशी सूचना विदेश मंत्रालयाकडून करण्यात आली आहे.

म्यानमारमध्ये गृहयुद्ध

रखाइन प्रांत आणि अन्य इतर प्रांतांमध्ये ऑक्टोबर 2023 पासून वांशिक समूह आणि म्यानमारच्या सैन्यादरम्यान गंभीर संघर्ष दिसून येत आहे. फेब्रुवारी 2021 मध्ये म्यानमारच्या सैन्याने लोकशाहीच्या मार्गाने निवडून आलेल्या सरकारला हटवून सत्ता स्वत:च्या हातात घेतली होती. तेथील स्टेट कौन्सिलर आंग सान सू की आणि राष्ट्रपती विन मिंट समवेत अनेक नेत्यांना अटक करण्यात आली होती. यानंतर सैन्य जनरल मिन आंग हलिंग यांनी स्वत:ला देशाचा पंतप्रधान घोषित केले होते. सैन्याने देशात 2 वर्षांसाठी आणीबाणी लागू केली होती, तेव्हापासून म्यानमारमध्ये गृहयुद्ध सुरू आहे.

म्यानमारमधील संकटाचा भारतावर प्रभाव

म्यानमारमधील बिघडत्या स्थितीमुळे भारत चिंतेत आहे. याचा थेट प्रभाव भारतावर पडत आहे. एक शेजारी देश आणि म्यानमारचा मित्र म्हणून भारत दीर्घकाळापासून हिंसा समाप्त करणे आणि सर्वसमावेशक संघीय लोकशाहीचा समर्थक राहिला असल्याचे विदेश मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जैसवाल यांनी अलिकडेच नमूद केले होते. म्यानमारसोबत लागून असलेली भारताची सीमा खुली आहे. ही सीमा चार राज्यांना लागून आहे. दोन्ही देशांदरम्यान 1600 किलोमीटर लांब सीमा आहे. भारत-म्यानमारदरम्यान 1970 मध्ये मुक्त संचार करार झाला होता. तेव्हापासून दोन्ही देशांचे सरकार या कराराचे नुतनीकरण करत आहे.

म्यानमारच्या लोकांची घुसखोरी

म्यानमारमध्ये बंडखोर गट आणि सैन्यादरम्यान तीव्र संघर्ष होत आहे. या संघर्षामुळे तेथील नागरिक आणि सैनिक भारतात दाखल होत आहेत. यातील बहुतांश जण मिझोरममध्ये आश्रय घेत आहेत. ही घुसखोरी रोखण्यासाठी आता म्यानमार सीमेवर तारांचे कुंपण निर्माण करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. तसेच मुक्त संचार करारही देखील संपुष्टात आणण्याचा विचार सरकारकडून केला जात आहे.