पॉवरगेममध्ये गुंतू नका, मुलांची चिंता करा
केरळ मुख्यमंत्री, राज्यपालांना सर्वोच्च निर्देश
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
केरळमधील पी. विजयन सरकार आणि राज्यपालांनी राजकीय खेचाखेची आणि पॉवरगेममध्ये न गुंतून राहता विद्यार्थ्यांच्या चिंतेला विचारात घेत दोन विद्यापीठांमध्ये नियमित कुलगुरुंच्या नियुक्तीसाठी सौहार्दपूर्ण दिशेने तोडगा काढावा असे सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी म्हटले आहे.
कुठल्याही स्थितीत विद्यार्थ्यांना त्रास होऊ नये असे न्यायालयाने स्वत:च्या आदेशात म्हटले आहे. एपीजे अब्दुल कलाम तंत्रज्ञान विद्यापीठ आणि केरळ डिजिटल विज्ञान, नवोन्मेष आणि तंत्रज्ञान विद्यापीठात कुलगुरुंच्या नियुक्तीवर निर्माण झालेल्या वादावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने कुलपतीच्या स्वरुपात राज्यपालांकडूनही सहकार्याची अपेक्षा करत असल्याचे म्हटले आहे. राज्यपालांनी राज्य सरकारच्या शिफारसींवर विचार करावा आणि एकत्र येत तोडगा काढावा अशी सूचना न्यायलयाने केली आहे.
केरळच्या राज्यपालांकडून एपीजे अब्दुल कलाम तंत्रज्ञान विद्यापीठाच्या कुलपतीच्या स्वरुपात दाखल एक विशेष अनुमती याचिकेवर न्यायाधीश जेबी पारदीवाला आणि आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने सुनावणी केली. यात याचिकेत राज्यपालांनी केरळ उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान दिले होते. राज्य सरकारच्या शिफारसीशिवाय विद्यापीठाच्या अंतरिम कुलगुरच्या नियुक्तीला उच्च न्यायालयाने रद्द ठरविले होते.
परस्परांसोबत सहकार्य करण्याचे आवाहन
दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकार आणि राज्यपाल दोघांनाही सहकार्य करणे आणि हट्ट सोडण्याचे आवाहन केले. कुठली बाजू राजकीय शक्तीचा चांगला वापर करणार हा प्रश्न येथे नाही, तर हे मुलांच्या भवितव्याचे प्रकरण आहे. जोपर्यंत नियमित कुलगुरुंची नियुक्ती होत नाही तोवर राज्यपाल अस्थायी कुलगुरुंना पदावर कायम ठेवण्यासाठी अधिसूचना जारी करणे, अस्थायी स्वरुपात नव्या व्यक्तीला नियुक्त करण्यास स्वतंत्र असतील असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे