कर्नाटक | बेंगळूरबेळगांवहुबळी / धारवाडकारवारविजापूरहल्याळदांडेली
भविष्यराष्ट्रीयआंतरराष्ट्रीयक्रीडासंपादकीय / अग्रलेखव्यापार / उद्योगधंदेGames मनोरंजनटेक / गॅजेट

विमानचालकांना देऊ नका दोष

06:10 AM Nov 08, 2025 IST | Tarun Bharat Portal
Advertisement

एअर इंडिया विमान अपघातावर ‘सर्वोच्च’ टिप्पणी

Advertisement

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

Advertisement

एअर इंडियाच्या ब्रिटनला जाणाऱ्या विमानाला अहमदाबाद येथे झालेल्या अपघातासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयाने महत्वाची टिप्पणी केली आहे. या अपघाताच्या चौकशीचा प्राथमिक अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. या अहवालात कोठेही या विमानाचे चालक दोषी असल्याची नोंद पहावयास मिळत नाही. अशा परिस्थितीत विमानचालकांना दोषी मानणे अन्यायपूर्ण असून तसे केले जाऊ नये. अशी महत्वाची टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. या अपघातात 257 प्रवासी प्राणांना मुकले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भात विमानचालकाच्या पित्यालाही मोठी सांत्वना मिळेल, असा संदेश दिला आहे.

भावी सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्या. जॉयमाला बागची यांनी ही टिप्पणी केली. या संदर्भातील याचिका या विमानाचा एक चालक सुमित सभरवाल याचे पिता पुष्कराज यांनी सादर केली आहे. पुष्कराज सभरवाल यांचा पक्ष गोपाल शंकरनारायणन हे वकील मांडत आहेत. पुष्कराज सभरवाल यांनी कोण काय बोलत आहे, हे मनावर घेऊ नये, अशी टिप्पणी खंडपीठाने वकीलांसमोर केली.

अत्यंत दुर्दैवी घटना

12 जून 2025 ला झालेला हा अपघात ही अत्यंत दुर्दैवी घटना आहे. तथापि, ही दुर्घटना आपल्या पुत्राच्या चुकीमुळे घडली, असे या चालकाच्या पित्याने वाटून घेऊ नये. या दुर्घटनेसाठी विमान चालक दोषी नाहीत हे आम्ही सरकारने सादर केलेल्या अहवालावरुन स्पष्ट करत आहोत. सरकारी अहवालात कोठेही चालकांचा दोष असल्याची तसूभरही नोंद नाही, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे.

कारण कोणतेही असेल, पण...

या विमान अपघाताचे कारण कोणतेही असू शकते. हे कारण अद्याप समोर यायचे आहे. तथापि, चालकांना दोष देता येणार नाही, हे अहवालावरुन निश्चितपणे स्पष्ट होत आहे. अशा स्थितीत चालकांना दोषी मानणे त्यांच्यावर आणि त्यांच्या कुटुंबियांवर अन्याय करण्यासारखे आहे. या प्रकरणी जे अन्वेषण होत आहे, ते असे अपघात पुन्हा घडू नयेत, यासाठी काय करावे लागेल, याचा शोध घेण्यासाठी आहे. या अन्वेषणात चालक दोषी असल्याचे दूरान्वयेही दर्शविण्यात आलेले नाही. त्यामुळे हा मुद्दाच उपस्थित होत नाही, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने पुढच्या सुनावणीसाठी केंद्र सरकार आणि डीजीसीए यांना नोटीस पाठविण्याचा आदेश दिला. पुढची सुनावणी पुढच्या आठवड्यात होणार आहे.

Advertisement
Tags :
#tarunbharat_official#tarunbharatnews#tarunbharatSocialMedia
Next Article