डोनाल्ड ट्रम्प यांनी 14 देशांवर लादले कर

अमेरिकन करांपासून भारताला तूर्तास दिलासा

वृत्तसंस्था/ वॉशिंग्टन

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सोमवारी मध्यरात्रीनंतर बांगलादेश-जपानसह 14 देशांवर कर वाढवण्याची घोषणा केली. ट्रम्प प्रशासनाने संबंधित देशांना पत्र पाठवून या निर्णयाची औपचारिक माहिती दिली. या निर्णयाअंतर्गत काही देशांवर 25 टक्के, तर काहींवर 30 ते 40 टक्क्यांपर्यंत भार लागू करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. हे कर 1 ऑगस्टपासून लागू केले जाणार असल्याचेही ट्रम्प यांनी जाहीर केले आहे. दरम्यान, अमेरिकन अधिकाऱ्यांची भारतासोबत बोलणी सुरू असून ती पूर्ण झाल्यानंतरच भारतीय वस्तूंवर किती कर लागू होईल, याची घोषणा केली जाणार आहे. तूर्तास पहिल्या टप्प्यात भारताला दिलासा मिळाला आहे.

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सर्वप्रथम दक्षिण कोरिया आणि जपानच्या नेत्यांना पत्र पाठवून वाढीव करांसंबंधी माहिती दिली. आता त्यांच्या देशातून येणाऱ्या वस्तूंवर 25 टक्के कर लादण्यात येईल. व्यापारातील असंतुलन दूर करण्यासाठी हे कर आवश्यक असल्याचे अमेरिकेचे म्हणणे आहे. यासोबतच ट्रम्प यांनी 1 ऑगस्टपासून जागतिक कर लादण्याची घोषणा केली. 14 देशांवर नवीन शुल्क जाहीर करण्यासोबतच अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारत-अमेरिका व्यापार कराराबद्दलही आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. ‘आम्ही भारतासोबत करार करण्याच्या जवळ आहोत’ असे सांगतानाच ब्रिटन आणि चीनसोबत करार केला असल्याचेही जाहीर केले आहे.

एप्रिलमध्ये ट्रम्प यांनी प्रथम सर्व अमेरिकन आयातीवर 10 टक्के बेसलाइन कर आणि 60 देशांवर वेगळे कर लादण्याबद्दल भाष्य केले होते. त्या घोषणेनंतर जगभरातील शेअर आणि बाँड बाजारात गोंधळ निर्माण झाला होता. त्यानंतर त्यांनी काही काळासाठी शुल्क पुढे ढकलत देशांना अमेरिकेसोबत नवीन करार करण्याची संधी दिली. यापूर्वी त्यांना 8 जुलैपर्यंत वेळ देण्यात आला होता, जेणेकरून 9 जुलैपासून नवीन शुल्क लागू करता येईल. आता ही अंतिम मुदत 1 ऑगस्टपर्यंत वाढविण्यात आली आहे.

भारत-अमेरिका करनिश्चिती प्रगतीपथावर

भारत आणि अमेरिकेमध्ये व्यापार कराराबाबत दीर्घकाळपासून चर्चा सुरू असली तरी अद्याप करार अंतिम झालेला नाही. यामागील कारणे पाहिली तर अमेरिका भारताकडे त्यांच्या शेती आणि दुग्धजन्य पदार्थांच्या आयातीवरील शुल्क कमी करून त्यांच्या वस्तूंसाठी भारतीय बाजारपेठ उघडण्याची मागणी करत आहे. त्यासोबतच, ऑटोसह इतर क्षेत्रातील शुल्क कमी करण्याची मागणीही केली जात आहे. दुसरीकडे, भारत सरकारने कृषी आणि दुग्धजन्य क्षेत्रावरील कोणत्याही कराराच्या बाजूने नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. भारत आणि अमेरिकेतील व्यापार करार बोलणी अंतिम टप्प्यात पोहोचली आहेत. युरोपियन युनियनदेखील अमेरिकेसोबत करार करण्याच्या अगदी जवळ आहे. यासोबतच, पाकिस्तान, तैवान आणि स्वित्झर्लंडसारखे इतर देशही अमेरिकेसोबत व्यापार करार करण्याचा मार्ग शोधत आहेत.

ब्रिटन, व्हिएतनामसोबत स्वतंत्र व्यापार करार

अमेरिकेने ब्रिटन आणि व्हिएतनामसोबतही दोन प्रारंभिक करार केले आहेत. तथापि, या करारांमध्ये फारशी माहिती सार्वजनिक केलेली नाही. व्हिएतनामसोबतच्या करारात दोन्ही पक्षांनी नेमके काय मान्य केले आहे हेदेखील स्पष्ट केलेले नाही. काही अहवालांनुसार, अमेरिकेने ब्रिटनवर 10 टक्के कर लादला आहे. याशिवाय, अमेरिका स्टील आणि अॅल्युमिनियमवर स्वतंत्र 25 टक्के कर लादेल. ब्रिटन अमेरिकन वस्तूंवर 0 टक्के कर लादेल. अमेरिकेने व्हिएतनामवर 20 टक्के कर लादला आहे. याचा अर्थ असा की व्हिएतनामच्या वस्तू अमेरिकेत 20 टक्के जास्त किमतीला विकल्या जातील. तर व्हिएतनामने अमेरिकन वस्तूंवर 0 टक्के कर लादला आहे.

अमेरिकेने विविध देशांसाठी लागू केलेली कर टक्केवारी

देश                                       नवीन ट्रम्प टॅरिफ

जपान                                  25 टक्के

दक्षिण कोरिया                        25 टक्के

म्यानमार                            40 टक्के

लाओस                              40 टक्के

दक्षिण आफ्रिका                     30 टक्के

कझाकिस्तान                    25 टक्के

मलेशिया                      25 टक्के

ट्युनिशिया                  25 टक्के

इंडोनेशिया                32 टक्के

बोस्निया                   30 टक्के

बांगलादेश                  35 टक्के

सर्बिया                   35 टक्के

कंबोडिया            36 टक्के

थायलंड             36 टक्के