बरखास्तीच्या भीतीने निर्णय घेता का?

आमदार राजू सेठ यांची जोरदार टीका, आणखी 163 कोटी कोठून देणार?

बेळगाव : न्यायालयाचा अवमान केल्यानंतर महानगरपालिकेवर बरखास्तीची टांगती तलवार निर्माण होणार, अशी भीती नगरसेवकांना असल्याचे सभागृहात दिसून आले. मंगळवारी झालेल्या बैठकीमध्ये अनेक नगरसेवकांनी ही भीती व्यक्त केली. तर काहीजणांनी अशाप्रकारे घाबरून चालणार नाही, असे सभागृहात सांगितले. मात्र कायदा सल्लागार आणि काही अनुभवी नगरसेवकांनी हे प्रकरण कसे वळण घेईल हे सांगता येणार नाही, असे स्पष्ट केले. त्यामुळे नगरसेवकांनी धसका घेतल्याचे दिसून आले.

जनतेची बेकायदेशीररित्या जागा कब्जात घेतल्यानंतर त्याचे परिणाम काय होतात, याचा अनुभव आता सभागृहाला येऊ लागला आहे. आमदार राजू सेठ यांनी दुपारच्या सत्रामध्ये याबाबत कायदा सल्लागार व स्मार्ट सिटीच्या अधिकाऱ्यांना जागा कब्जात घेताना कोणते नियम पाळले पाहिजे, याची विचारणा केली. प्रथम सर्व्हे करणार की रस्ता करणार? असा खडा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. रस्ता पूर्ण झाला आहे आणि आता सर्व्हे करणार, हा नेमका प्रकार काय? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. यावर सभागृहातील सत्ताधारी गट आणि अधिकारीही निरुत्तर झाले.

महानगरपालिकेच्या पूर्वीच्या अधिकाऱ्यांनी केलेल्या चुका आम्ही भोगत आहोत. त्यामुळे कोणत्याही प्रकारे विकासकामे करताना सारासार विचार करणे गरजेचे आहे. घाईगडबडीत कोणताही निर्णय घेऊन विकासकामे करणे योग्य नाही. आता 20 कोटीची रक्कम कोठून द्यायची? असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. एकूणच बेकायदेशीर कामांमुळे त्याचे परिणाम कसे भोगावे लागतात, हे आता दिसून येत आहेत. अशाप्रकारे आम्ही घाबरून कोणताही निर्णय घेतला तर योग्य नाही. 20 कोटी भरले नाहीत म्हणून आमच्यावर कोणती कारवाई होणार याचा खुलासा कायदा सल्लागारांनी करावा, अशी मागणी केली.

एकूणच पूर्वीच्या चुका आताच्या नगरसेवकांना आणि अधिकाऱ्यांना भोगाव्या लागत आहेत. तेव्हा कोणतेही काम करताना विचार करणे गरजेचे आहे. यापूर्वी अनेक रस्ते झाले. मात्र अशाप्रकारे कधीही नामुष्की आली नाही, असे सरकार नियुक्त नगरसेवक रमेश सोंटक्की यांनी सांगितले. विकासकामे करताना जनतेला विश्वासात घेतले पाहिजे, जनतेशी चर्चा केली पाहिजे, त्यानंतर कामे केली पाहिजेत. अशाप्रकारे घाईगडबडीत कामे केल्यानंतर त्याचे परिणाम साऱ्यांनाच भोगावे लागत आहेत, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

163 कोटी रुपये द्यावे लागणार!

सध्या 20 कोटी नुकसानभरपाई आम्हाला देण्यासाठी कसरत करावी लागत आहे. मात्र या रस्त्यावर आणखी पाच जणांनी खटले दाखल केले आहेत. याचबरोबर याचिकाही दाखल केल्या आहेत. माहितीप्रमाणे 163 कोटी रुपये महानगरपालिकेला द्यावे लागणार आहेत, असे आमदार राजू सेठ यांनी सभागृहात सांगितले. ही रक्कम कोठून आणायची, आता एक प्रकरण संपले, पुढच्या येणाऱ्या प्रकरणांचे काय करणार? असा सभागृहात सत्ताधारी गटाला त्यांनी प्रश्न विचारला. त्यावर सत्ताधारी गटाने काहीच उत्तर दिले नाही. एकूणच सत्ताधारी भाजप गट हताश झाल्याचे दिसून आले.

स्मार्ट सिटी अधिकाऱ्यांच्या स्पष्ट भूमिकेमुळे नगरसेवकांचे नमते

स्मार्ट सिटीअंतर्गत बँक ऑफ इंडिया कॉर्नरपासून जुन्या धारवाड रोडपर्यंत हा रस्ता करण्यात आला. स्मार्ट सिटीने हे काम केले. मात्र यासाठी महानगरपालिकेने ना हरकत पत्र स्मार्ट सिटीला दिले होते. असे असताना महानगरपालिकेवर आलेली नामुष्की स्मार्ट सिटीवर ढकलण्याचा केविलवाणा प्रयत्न मंगळवारी झालेल्या तातडीच्या बैठकीत झाल्याचे दिसून आले. सदर रस्ता हा स्मार्ट सिटीने केला आहे. त्यामुळे 20 कोटी नुकसानभरपाई स्मार्ट सिटीने द्यावी, असा आग्रह धरण्यात आला. मात्र स्मार्ट सिटीच्या व्यवस्थापक संचालक सहिदाबानू बळ्ळारी यांनी नगरसेवकांचा डाव हाणून पाडला.

शहापूर येथील बँक ऑफ इंडियाच्या कॉर्नरपासून जुन्या पी. बी. रोडपर्यंतचा रस्ता करण्यात आला. या रस्त्यामध्ये बाळासाहेब पाटील यांची जागा गेल्यानंतर त्यांनी नुकसानभरपाईसाठी उच्च न्यायालयात दावा दाखल केला. त्याठिकाणी न्यायालयाने महानगरपालिकेनेच संबंधित मालकाच्या जागेचा रितसर सर्व्हे करून त्यांना नुकसानभरपाई द्यावी, असे आदेशात म्हटले. त्यानंतरही मनपाने गांभीर्याने घेतले नाही. त्यामुळे न्यायालयाचा अवमान केला म्हणून बाळासाहेब पाटील यांनी याचिका दाखल केली. त्यामुळे मनपाची चांगलीच कोंडी झाली.

या जागेची नुकसानभरपाई दिल्याशिवाय पर्याय उरला नाही. त्यामुळे मंगळवारी तातडीची बैठक घेण्यात आली. मात्र या बैठकीमध्ये सुरुवातीला स्मार्ट सिटीचे अधिकारी अडचणीत येतात का, याची चाचपणी करण्यात आली. मात्र स्मार्ट सिटीच्या व्यवस्थापकीय संचालक सहिदाबानू बळ्ळारी यांनी महानगरपालिकेने आपणाला रितसर जागा दिली आहे. त्यानंतरच आम्ही रस्ता केला आहे, अशी माहिती सभागृहात दिली. त्यावेळी त्यांनी संपूर्ण कागदपत्रेही आणली होती. मनपाबरोबर झालेला पत्रव्यवहार त्यांनी वाचून दाखविला. त्यामुळे नगरसेवकांना प्रत्युत्तर देता आले नाही.

स्मार्ट सिटीच्या अधिकाऱ्यांच्या या भूमिकेमुळे नमते घेऊन मनपाच्या अधिकाऱ्यांकडेच मोर्चा वळविला. कायदा सल्लागार व मनपा आयुक्त अशोक दुडगुंटी यांना संपूर्ण खटल्याची माहिती देण्याची सूचना केली. त्यानुसार त्यांनी कशाप्रकारे रस्ता करण्यात आला, त्याचबरोबर न्यायालयात कशाप्रकारे प्रक्रिया झाली याची माहिती दिली. त्यानंतर ही रक्कम दिल्याशिवाय पर्याय नसल्याचे दिसून आले. मात्र विरोधी गटाच्या भूमिकेमुळे सत्ताधारी गट चांगलाच अडचणीत आला होता.