परवानगीशिवाय खनिज वाहतूक नकोच

मयेवासियांच्या याचिकेवर न्यायालयाचा निवाडा : बेपर्वाईबद्दल सरकारी अधिकऱ्यांना धरले धारेवर,न्यायालयाने घातलेल्या अटी सर्व खाणींना लागू

पणजी : राज्यातील खाणग्रस्त भागातील लोकांना दिलासा देताना गावातून खनिज वाहतूक न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय करू नये, आणि करायची असल्यास त्यावर अनेक अटी आणि निर्बंध घालून करावी, असा महत्वाचा निवाडा मुबंई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिला आहे. हा निवाडा संपूर्ण राज्यालाही लागू आहे. मये गावातून बेदरकारपणे होत असलेल्या खनिज वाहतुकीमुळे त्रस्त झालेल्या मयेतील गावकऱ्यांचा लढा यशस्वी झाला आहे. डिचोली तालुक्यातील मयेतील गावकरी, शेतकरी आणि गोवा फाउंडेशन यांनी संयुक्तपणे याबाबत याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. मागील अनेक वर्षे खनिज वाहतूक गावाबाहेरून वळवली जात असली तरी आता गेल्या आठवड्यापासून खाण खात्याने ट्रकांची वाहतूक पोलीस बंदोबस्तात गावातून नेण्यास परवानगी दिल्यामुळे गावकऱ्यांनी ही याचिका दाखल केली आहे.

पर्यावरण मंत्रालयाचे परिपत्रक

याचिकेच्या सुनावणीवेळी याचिकादारांच्या वतीने अॅड. नॉर्मा आल्वारीस यांनी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने गावातून खनिज वाहतूक करू नये, असे सर्व राज्यांना पाठवलेले परिपत्रक न्यायालयात सादर केले. त्यात, गावाबाहेरून रस्त्यावरून खनिज वाहतूक होत असेल तर ते सक्षम आणि पुरेसे ऊंद ठेवण्यासही सांगण्यात आल्याचे त्यांनी दाखविले.

26 हजार टनांसाठी परवानगी

खाण खात्याने 26 डिसेंबर 2023 रोजी काढलेल्या आदेशानुसार, 26 हजार मेट्रिक टन खनिजाची वाहतूक करण्यास परवानगी दिली आहे. त्यानुसार, 8 ते 17 जानेवारीच्या कालावधीत 17 हजार मेट्रिक टन खनिजाची वाहतूक करण्यात आल्याचे आणि आता सध्या सुमारे 5 हजार  मेट्रिक टन नेणे बाकी असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

गावकऱ्यांची मागणी रास्त

न्यायालयाने गावकऱ्यांची मागणी रास्त असल्याचे मान्य करून एकूण दोन-तृतियांश खनिजाची वाहतूक झाल्याने उर्वरित खनिजाची गावातून काही अटींसह वाहतूक करण्यास मान्यता दिली आहे.

सरकारी अधिकाऱ्यांना धरले धारेवर

न्यायालयाने खाण आणि गोवा पर्यावरण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांना खनिज वाहतुकीमुळे होत असलेल्या ध्वनी, हवा आणि पाण्याच्या प्रदूषणाबद्दल बेपर्वाई दाखवल्याबद्दल चांगलेच धारेवर धरले. यापुढे, राज्यात कुठेही खनिज वाहतूक गावांतून न्यायालयाच्या मान्यतेशिवाय करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. ही अट लीज मिळवलेल्या सर्व खाणींना लागू होणार आहे. खाण आणि गोवा पर्यावरण नियंत्रण मंडळामध्ये वाहतुकीबाबत मार्ग निश्चित करण्याचा आणि त्यावर नियंत्रण ठेवण्याबाबत कोणाचा अधिकार यामध्ये ताळमेळ नसल्याचे न्यायालयाने नोंद केले आहे. त्यामुळे या दोन्ही सरकारी अधिकारणींना पुढील सुनावणीवेळी हे मुद्दे स्पष्ट करण्याचा आदेश दिला आहे.

न्यायालयाच्या सर्व अटी राज्यभरात लागू

न्यायालयाने मये गावकऱ्यांना अंतरिम दिलासा देताना खनिजाच्या वाहतुकीवर काही निर्बंध घातले आहेत. दरदिवसा 230 ट्रकच्या फेऱ्यांऐवजी फक्त 50 ट्रक वाहतूक करण्यास मान्यता दिली. ही वाहतूक सकाळी 10 ते 12 आणि दुपारी 2 ते 5 या पाच तासातच करणे आवश्यक असून सोमवार ते शनिवारपर्यंत ती करण्यास मान्यता आहे. रविवारी आणि सार्वजनिक सुट्टीच्या दिवशी ती बंद असणार आहे. यापुढे, खनिज वाहतूक होत असलेल्या गावात पंचायतघर आणि अन्य मध्यवर्ती अशा दोन ठिकाणी प्रदूषण नियंत्रण यंत्रणा बसवण्यास सांगितले आहे. दोन सीसीटीव्ही कॅमेरा बसवून त्यांचे स्थानिक पंचायतघरमध्ये कंट्रोल रूम  स्थापन करण्यास बजावले आहे. या अटींची पूर्तता केल्याशिवाय खनिज वाहतूक करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. या अटींचे उल्लंघन झाल्यास याचिकादारांना न्यायालयात जाण्याचे स्वातंत्र्य असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले.