गोवा डेअरी गिळंकृत करू नका

खास आमसभेत शेतकऱ्यांची मागणी: तोट्यातील पशुखाद्य प्रकल्पामुळे डेअरी संकटात

फोंडा  : मारवासडा-उसगांव येथील पशु खाद्य प्रकल्पाच्या नुकसानीचे खापर गोवा डेअरीवर फोडून नफ्यात चाललेल्या गोवा डेअरीचा बळी सरकारने घेऊ नये. गोवा डेअरी गिळंकृत करण्यासाठी सरसावलेल्या सरकारचा डाव कदापि साध्य करू देणार नाही. एकत्रित असलेल्या जमिनीचा लीज (भाडेपट्टी) करार रद्द होण्याच्या प्रक्रियेतून गोवा डेअरीला वगळा,तोट्यातील पशुखाद्य प्रकल्प सरकारने अवश्य घ्यावा तसेच नुकसानीला जबाबदार घोटाळेखोरांकडून आधी वसुली करावी, असा निर्णय काल रविवारी झालेल्या गोवा डेअरीच्या खास आमसभेत शेतकऱ्यांनी घेतला.

गोवा राज्य सहकारी दुध उत्पादक संघाचा (गोवा डेअरी) पशुखाद्य प्रकल्प सुमारे 11.50 कोटी रुपये तोट्याच्या गर्तेत सापडल्याने बंदावस्थेत आहे. त्यामुळे सरकारने दिलेले 90 वर्षांसाठीचे लीज का रद्द का करू नये ? यासाठी सरकारने गोवा डेअरीला कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. सद्यपरिस्थितीत गोवा डेअरी 80 लाख रुपये  नफ्यात आहे. तसेच गोवा डेअरी दिवसाकाठी 50 हजार लिटर दुधविक्रीसाठी पुरवठा करते. मारवासडा येथील गोवा डेअरीचा पशुखाद्य प्रकल्प प्रचंड तोट्यात असल्यामुळे मागील वर्षभरापासून बंदावस्थेत आहे. येथील सुमारे 26 कर्मचाऱ्यांना गोवा डेअरीत तसेच काहींना पशुखाद्य प्रकल्पाच्या रखवालीसाठी सुरक्षारक्षक म्हणून सामावून घेतलेले आहे.

एका माजी अध्यक्षाचा अहवाल

सुमारे 11.50 कोटीच्या नुकसानीत सापडलेला पशुखाद्य प्रकल्प सरकारच्या स्वाधीन करण्यासंबंधी एका माजी अध्यक्षाने एक अहवाल सरकारला सादर केला होता. त्यानुसार सुमारे 2 वर्षानंतर गोवा डेअरीलाही कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे.

केवळ 64 प्रतिनिधींची उपस्थिती

कुर्टी-फोंडा येथील सहकार भवनात डेअरीच्या प्रशासकीय समितीचे अध्यक्ष पराग नगर्सेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली ही खास आमसभा संपन्न झाली. यावेळी गोवा डेअरीवर नेमलेले प्रशासकीये समितीचे सदस्य संदीप परब पार्सेकर, व्यवस्थापकीय संचालकपदाचा तात्पुरता ताबा असलेले रामा परब उपस्थित होते. खास आमसभेला 166 सोसायट्यांपैकी  केवळ 65 सोसायट्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

डेअरी वाचविण्यासाठी प्रयत्न : नगर्सेकर

गोवा डेअरीची एकत्रित नुकसानी वाढण्यास मारवासडा उसगांव येथील पशुखाद्य प्रकल्प जबाबदार असल्याची माहिती पराग नगर्सेकर यांनी दिली. पशुखाद्य प्रकल्प ‘ना तोटा ना नफा’ या तत्वावर चालविण्याचा प्रकल्प होता. मात्र हा प्रकल्प प्रचंड तोट्यामध्ये जाण्याची कारणे न शोधल्यामुळे आज हा प्रकल्प बंदावस्थेत पडलेला आहे. पशु खाद्य प्रकल्पाकडून सद्या विविध कंत्राटदारांना सुमारे रू. 11.50 कोटी रक्कम देणे बाकी असून हा सर्व खर्च सरकारने उचलावा, अशी शिफारस करण्यात आलेली आहे. सरकारने पशुखाद्य प्रकल्पाचे लीज रद्द करण्यासाठी कारणे दाखवा नोटीस बजावल्याने गोवा डेअरीचे अस्तित्व धोक्यात आलेले आहे. यावर सर्व शेतकऱ्यांनी कडाडून विरोध दर्शविला आहे. लीज रद्द करण्याबाबतच्या अटीतून गोवा डेअरीला वगळावे अशी विनंती सरकारला करण्यात येणार आहे.

घोटाळेखोर मोकाट, शेतकरी बेहाल

गोवा डेअरीची आर्थिक स्थिती सध्या सावरत आहे, सरकारने ती गिळंकृत करण्याचे स्वप्न बघू नये. पशुखाद्य प्रकल्प आणि गोवा डेअरीची एकत्रित जमीन सुमारे 1 लाख चौ मीटर आहे. तोट्यातील पशुखाद्य प्रकल्प बंदावस्थेत असल्यामुळे सरकारने कारणे दाखवा नोटीस बजावलेली आहे. मात्र दोन्ही जागांसाठी एकच लीज असल्यामुळे लीज रद्द झाल्यास गोवा डेअरीचे अस्तित्व धोक्यात येईल, हा धोका ओळखून सर्व शेतकऱ्यांनी कडाडून विरोध केलेला आहे. पशुखाद्य प्रकल्पात झालेल्या घोटाळयातील पैशांच्या वसुलीसाठी सरकार का प्रयत्न करीत नाही, असा सवाल गोवा डेअरीचे माजी अध्यक्ष दुर्गेश शिरोडकर यांनी उपस्थित केला. दरम्यान गोवा डेअरी संबंधित शेतकऱ्याच्या गुणवंत विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्यासंबंधी बैठकीत चर्चा करण्यात आली. दहावी व बारावीच्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती जाहीर केल्यानंतर सुमारे 5 लाख रूपयांचा अतिरीक्त भार गोवा डेअरीला सोसावा लागणार आहे.

दोन्ही जमिनीचे लीज एकत्रित असल्यामुळे गोंधळ 

गोवा सरकारने गोवा डेअरीला 90 वर्षांच्या कार्यकाळासाठी 1984 साली कुर्टी येथील जमीन व मारवासडा येथील जमीन लीजवर बहाल केलेली आहे. 2074 साली या जमिनीचे लीज संपुष्टात येते. दोन्ही जागेचे लीज एकाच करारात असल्यामुळे फसगत झालेली आहे. त्यामुळेच नफ्यातील गोवा डेअरीचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. तोट्यातील पशुखाद्य प्रकल्पाबाबत सरकारने कारवाई करून जमीन लीज रद्द केल्यास गोवा डेअरीचे अस्तित्व धोक्यात येईल. त्यामुळे येत्या पंधरा दिवसांत गोवा डेअरी आपली बाजू खास आमसभेचा ठराव जोडून सरकार दरबारी कळविणार असल्याची माहिती पराग नगर्सेकर यांनी दिली.