सेवेत मुदतवाढ देऊच नका

सरकारी कर्मचारी संघटनेचे मुख्यमंत्र्यांना निवेदन

संघटनेच्या अन्य मागण्या

• जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करावी
• समान पदांमध्ये समान वेतनश्रेणी ठेवावी
• गृहबांधणी भत्ता योजना पुन्हा सुरू व्हावी
• प्रशिक्षण पूर्ण केलेल्यांना नियुक्तीपत्रे द्यावी
• बदली करताना मार्गदर्शक तत्त्वे पाळावीत
• दीनदयाळ स्वास्थ्य योजना मिळावी

पणजी : गोवा सरकारी कर्मचारी संघटनेच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांना विविध मागण्यांचे निवेदन सादर केले असून त्या सोडविण्याची मागणी केली आहे. सावंत यांनी त्या मागण्या पूर्ण करण्याचे आश्वासन संघटनेला दिले आहे. सुमारे 10 पानी मागण्यांचे मोठे निवेदन असून त्या समस्या तातडीने सोडवाव्यात, असा आग्रह संघटनेने धरला आहे. सरकारी कर्मचारी, अधिकारी यांना कोणत्याही परिस्थितीत सेवेत मुदतवाढ देऊ नये आणि त्यांना निवृत्तीनंतर घरी पाठवावे असे शिष्टमंडळाने सावंत यांना  स्पष्टपणे सांगितले. त्यासाठी सावंत यांनी सहमती दर्शवली. निवृत्तीनंतर कंत्राटी सेवेतही घेण्याचे बंद करावे. त्यामुळे अनेकांना बढती मिळत नाही व त्याचे उलटे परिणाम होतात, असेही शिष्टमंडळाने निदर्शनास आणले.

जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करा

सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करावी या मागणीचा समावेश निवेदनात असून 5 ऑगस्ट 2005 नंतर जे कर्मचारी सेवेत दाखल झाले त्यांना जुनी योजना देण्यात यावी अशी मागणी करण्यात आली आहे. नवीन निवृत्ती वेतन योजना सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी त्रासदायक ठरली असून ती बंद करण्यात यावी, असे सूचवले आहे. जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेचे अनेक फायदे आहेत ते नवीन योजनेत मिळत नाहीत, याकडे सावंत यांचे लक्ष वेधण्यात आले.

समान पदांमध्ये समान वेतनश्रेणी ठेवावी

ठराविक पदांची वेतनश्रेणी वाढवण्यात आली तथापि त्या पदांशी समान असलेल्या इतर पदांची वेतनश्रेणी तशीच ठेवण्यात आल्याने सर्व समान पदांमध्ये समान वेतनश्रेणी करावी, त्यातील तफावत दूर करावी, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे.

गृहबांधणी भत्ता योजना पुन्हा सुरू करा

हाऊस बिल्डींग अलाऊन्स (गृहबांधणी भत्ता) ही योजना 2 टक्के व्याजदराने पुन्हा सुरू करावी. त्यातून कर्मचाऱ्यांचे घरांचे स्वप्न साकार होऊ शकते. सध्या ती योजना बंद असून ती पुन्हा एकदा चालू करावी अशी विनंती सावंत यांच्याकडे करण्यात आली. प्रशिक्षण कालावधी पूर्ण केलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना नोकरीचे कायमस्वऊपी लेखी आदेश (ऑर्डर) देण्यात यावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

रिक्त पदे वेळेवर भरावी, योग्यवेळी बढती द्यावी

रिक्त पदे वेळेवर भरण्याची मागणी संघटनेने केली असून ती ठराविक मुदतीत न भरल्यास पदे वाया जाण्याचा धोका असल्याचे संघटनेने निदर्शनास आणले. अशी अनेक पदे वाया गेल्याचे शिष्टमंडळाने दाखवून दिले. त्यामुळे रिक्त पदे तातडीने भरण्याची मागणी निवेदनातून केली आहे. त्याचबरोबर पात्रताधारक सरकारी कर्मचाऱ्यांना योग्यवेळी बढती देण्यात यावी. त्यामुळे त्यांची कामे करण्याची ताकद वाढते, असेही निवेदनात म्हटले आहे.

दिनदयाळ स्वास्थ्य योजना सरकारी कर्मचाऱ्यांना लागू करा

हेड क्लार्क पदासाठीची भरती नियमावली बदलावी अशी मागणी संघटनेने केली असून बदली करताना त्याची मार्गदर्शक तत्त्वे पाळण्यात यावी आणि सतावणूक थांबवावी असे निवेदनात नमूद केले आहे. निवृत्त होणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना वेळेवर निवृत्ती वेतन देण्यात यावे या मागणीचाही निवेदनात समावेश आहे. दिनदयाळ स्वास्थ्य योजना सरकारी कर्मचाऱ्यांना लागू करावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. संघटनेचे अध्यक्ष अभय मांद्रेकर यांनी शिष्टमंडळाचे नेतृत्व केले.