चिन्हासंबंधी इतक्यात निर्णय नको !

महाराष्ट्र पेचप्रसंगात सर्वोच्च न्यायालयाची निवडणूक आयोगाला सूचना : सोमवारी पुढील सुनावणी

नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था

शिवसेनेच्या दोन्ही गटांसंबंधी इतक्यातच कोणताही दूरगामी निर्णय घेण्यात येऊ नये, तसेच शिवसेनेच्या निवडणूक चिन्हासंबंधीही निर्णय घेण्यात येऊ नये अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाला केली आहे. यामुळे महाराष्ट्रातील राजकीय पेचप्रसंगात शिवसेनेला तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे.

महाराष्ट्रातील राजकीय पेचप्रसंगासंबंधी गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात पुढील सुनावणी झाली. मात्र, तीही अपुरी राहिली. आता पुढची सुनावणी येत्या सोमवारी (8 ऑगस्ट) होणार असून त्याचदिवशी हे प्रकरण मोठय़ा घटनापीठाकडे वर्ग करायचे किंवा नाही, याचाही निर्णय घेतला जाईल, असे स्पष्ट करण्यात आले. त्यामुळे सोमवारची सुनावणी महत्त्वाची ठरण्याची शक्यता आहे.

सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा, न्या. कृष्णमुरारी आणि न्या. हिमा कोहली यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी पुढची सुनावणी झाली. मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या गटाचे विधीज्ञ हरिष साळवे यांनी प्रथम युक्तिवाद केला. त्यांनी सुधारित लिखित मुद्देही न्यायालयासमोर सादर केले. गुरुवारीही प्रामुख्याने शिवसेना कोणाची याच मुद्दय़ावर युक्तिवाद झाले. सर्व पक्षकारांनी त्यांचे मुद्दे लेखी स्वरुपात सादर केलेले असून त्यांचे अध्ययन न्यायालय करणार आहे, असे स्पष्ट करण्यात आले.

निवडणूक आयोगाला सूचना

महाराष्ट्रातील पेचप्रसंगात गुरुवारी प्रथमच निवडणूक आयोगाच्या वतीने युक्तिवाद करण्यात आला. केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे विधीज्ञ अरविंद दातार यांनी घटनेचे 10 वे परिशिष्ट किंवा पक्षांतरबंदी कायद्याचा निवडणूक आयोगाशी संबंध नाही, असा मुद्दा मांडला. निवडणूक आयोगाचे कार्यक्षेत्र आणि पक्षांतरबंदी कायद्याचे कार्यक्षेत्र भिन्न आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोग त्याच्या कार्यक्षेत्रांमधील मुद्दय़ांवर निर्णय घेण्यास समर्थ आणि स्वतंत्र आहे. तसेच विधिमंडळातील घडामोडींचा आमच्या कामकाजाशी संबंध नाही, अशी बाजू त्यांनी मांडली.

व्हिप आणि राजकीय पक्षाचे काय ?

शिवसेनेतील सध्याचा वाद हा पक्षांतर्गत आहे. कोणत्याही आमदाराने पक्ष सोडलेला नाही. त्यामुळे पक्षांतरबंदी कायदा या प्रकरणाला लागू होत नाही, असा युक्तिवाद विधीज्ञ साळवे यांनी केला. यावर, मग व्हिपला काय अर्थ उरतो, असा प्रश्न न्यायालयाने केला. तसेच राजकीय पक्षाला आपण पूर्णतः दुर्लक्षित करु शकत नाही, अशी टिप्पणीही केली. आमदारांच्या पात्रतेच्या निर्णयाला विलंब झाल्यास, तो पर्यंत विधिमंडळात जे निर्णय होतील, त्यांचे भवितव्य काय असेल, असाही प्रश्न विधीज्ञ साळवे यांनी मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या वतीने उपस्थित केला.

वेळ वाढवून द्या

8 ऑगस्टला केंद्रीय निवडणूक आयोगासमोर शिवसेनेच्या चिन्हासंबंधी सुनावणी होणार आहे. मात्र, या प्रकरणी कोणत्याही संबंधित गटाने अधिक वेळ देण्याची मागणी केल्यास निवडणूक आयोगाने ती मान्य करावी, अशीही सूचना न्यायालयाने केली. त्यामुळे ही सुनावणी लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे.

पुढील सुनावणीत काय होणार ?

• सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व याचिका मोठय़ा घटनापीठाकडे देण्याचा निर्णय घेतल्यास घटनापीठाची स्थापना झाल्यानंतर त्यासमोर सुनावणी
• मोठय़ा घटनापीठाकडे याचिका न दिल्यास याच पीठासमोर पुढील सुनावणी होणार. आमदारांच्या अपात्रतेचाही प्रश्न उपस्थित केला जाणार
• काही मुद्दे मोठय़ा घटनापीठाकडे, तर काही मुद्दे याच पीठाकडे देण्याचा निर्णयही हे पीठ घेऊ शकते. तसे झाल्यास त्याप्रकारे सुनावणी