अमेरिकेने हटविले भारताच्या आण्विक संस्थांवरील निर्बंध

भारताला होणार मोठा लाभ : नागरी आण्विक क्षेत्रात वाढणार सहकार्य

वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली

अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बिडेन यांचा कार्यकाळ संपण्यापूर्वी तेथील प्रशासनाने भारताकरता महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे भारताच्या आण्विक संस्था आणि अमेरिकन कंपन्यांदरम्यान नागरी आण्विक सहकार्य वाढण्यास मोठी मदत होणार आहे. अमेरिकेच्या प्रशासनाने इंडियन रेयर अर्थ्स, इंदिरा गांधी आण्विक संशोधन केंद्र (आयजीसीएआर) आणि भाभा आण्विक संशोधन केंद्र (बीएआरसी)वरील निर्बंध हटविले आहेत. या तिन्ही संस्था भारतात आण्विक ऊर्जा विभागाच्या अंतर्गत काम करतात.

संयुक्त संशोधन आणि विकास तसेच विज्ञान आणि तंत्रज्ञान सहकार्यासमवेत अत्याधुनिक ऊर्जा सहकार्यातील अडथळे दूर करत अमेरिकेच्या विदेश धोरणाच्या उद्देशांचे समर्थन करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा निर्णय संयुक्त ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकता आणि लक्ष्यांच्या दिशेने जाण्याकरता महत्त्वपूर्ण असल्याचे अमेरिकेच्या वाणिज्य विभागाच्या उद्योग आणि सुरक्षा ब्युरोने म्हटले आहे.

भारतासोबत अणुऊर्जेवर करणार काम

अमेरिकेच्या वाणिज्य विभागाने शांततापूर्ण आण्विक संशोधन आणि विकासात अमेरिका-भारत सहकार्याच्या परस्पर लाभांवर जोर दिला आहे. अमेरिका आणि भारत मागील अनेक वर्षांमध्ये मजबूत विज्ञान अणि तंत्रज्ञान सहकार्यासोबत शांततापूर्ण आण्विक सहकार्य आणि संबंधित संशोधन तसेच विकास घडामोडींना पुढे नेण्यासाठी प्रतिबद्ध आहेत. यामुळे दोन्ही देश आणि जगभरातील त्यांच्या भागीदार देशांना लाभ झाला असल्याचे अमेरिकेच्या वाणिज्य विभागाने म्हटले आहे.

अमेरिकेच्या एनएसएकडून घोषणा

चालू महिन्याच्या प्रारंभी अमेरिकेचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार (एनएसए) जेक सुलिवन यांच्याकडून भारत दौऱ्यादरम्यान यासंबंधी टिप्पणी करण्यात आली होती. या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेच्या प्रशासनाने निर्बंध हटविण्याची घोषणा केली आहे. सुलिवन यांनी दिल्लीतील पत्रकार परिषदे बोलताना नागरी आण्विक सहकार्यावर दीर्घकाळापासून असलेले निर्बंध अमेरिका हटविणार असल्याचे सांगितले होते.

चीनला बसणार धक्का

भारतीय आण्विक संस्थांवरील निर्बंध हटविण्यात आल्याने दोन्ही देशांमधील मजबूत सहकार्य शक्य ठरणार आहे. भारतीय संस्थांना निर्बंधांच्या यादीतून हटविण्यात आल्याने दोन्ही देशांमधील घनिष्ठ सहकार्य वाढणार आहे. महत्त्वपूर्ण खनिजं आणि स्वच्छ ऊर्जा पुरवठा साखळींना सुरक्षित करण्यास दोन्ही देश सक्षम होतील असे उद्गार अमेरिकेच्या निर्यात विभागाचे मुख्य उपसहाय्यक सचिव मॅथ्यू बोरमॅन यांनी काढले आहेत. याचदरम्यान अमेरिकेच्या वाणिज्य विभागाने 11 चिनी संघटनांना निर्बंधांच्या यादीत सामील केले आहे. या चिनी संघटनांच्या कारवाया अमेरिकेची राष्ट्रीय सुरक्षा आणि विदेश धोरण हितांच्या विरोधात होत्या असे अमेरिकेकडून म्हटले गेले आहे.