बेळगाव जिल्ह्याचे 31 डिसेंबरपर्यंत विभाजन करा

खासदार इराण्णा कडाडी यांची मागणी : जनगणतीपूर्वी निर्णय घेण्याची विनंती

बेळगाव : राज्य सरकारला बेळगाव जिल्ह्याचे विभाजन करावयाचे असेल तर ते यावर्षीच्या डिसेंबर 31 पर्यंत करावे. कारण पुढील वर्षापासून केंद्र सरकारकडून जनगणना करण्यात येणार आहे. यासाठी केंद्राकडून पावले उचलण्यात येणार आहेत. यामुळे राज्य सरकारने नागरिकांना आशा न दाखवता, त्यांच्या तोंडाला पाने न पुसता जिल्हा विभाजन करावे, अशी मागणी खासदार इराण्णा कडाडी यांनी केली. येथील कन्नड भवनमध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.

पुढे ते म्हणाले, बेळगाव जिल्हा क्षेत्राने मोठा आहे. यामुळे विकासकामांना खिळ बसत आहे. तसेच जिल्हा प्रशासनाला जनतेपर्यंत पोहोचणे मुश्कील बनले आहे. जिल्हाधिकारी, पोलीसप्रमुख, जि. पं. सीईओ यांना प्रत्येक ठिकाणी जाणे शक्य होत नसल्यामुळे नागरिकांच्या समस्या मार्गी लावण्यास अडचणी निर्माण होत आहेत. यामुळे जिल्हा प्रशासन निष्फळ ठरत आहे. विकासकामांच्या दृष्टीनेही जिल्हा मागे पडत असून जिल्ह्याला मिळणारे अनुदान कमी पडत आहे. तसेच गेल्या 30 वर्षांपासूनच्या मागणीची दखल घेऊन राज्य सरकाने या वर्षाच्या अखेरीस जिल्ह्याचे विभाजन करावे, असे त्यांनी सांगितले.

केंद्रीय जनगणना विभागाने सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांना गाव सीमा, ता. पं. सीमा, जि. पं. सीमा व उपविभागीय सीमा निश्चित करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. एप्रिल 2026 पासून जनवस्ती व घरांचा सर्व्हे करण्यात येणार असून फेब्रुवारी 2027 पासून प्रत्यक्ष जनगणतीला प्रारंभ करण्यात येणार आहे. यासाठी राज्य सरकारने डिसेंबर 31 पर्यंत बेळगाव जिल्ह्याचे विभाजन करावे. विभाजन करून किती जिल्हे निर्माण करावेत, हा प्रश्न सरकारचा आहे, असेही खासदार कडाडी म्हणाले.