जिल्हा विकास आराखडा गेला अडगळीत

कोल्हापूर / संतोष पाटील : 

जिह्याच्या प्रादेशिक विकास योजनेला नोव्हेंबर 2017 मध्ये तब्बल 35 वर्षानंतर मंजुरी मिळाली. योजनेत सुचवल्याप्रमाणे चौपदरी रस्ते, उड्डाण पुल, रेल्वे, पायाभूत सुविधा, रिंगरोड, पाच नवीन एमआयडीसींची निर्मिती आदींसाठी राजकीय दुरदृष्टीपणा लाभल्यास दळणवळणाबाबत जिल्हा सदृढ होऊन विकासाच्या पथावर जाण्यास हातभार लागेल. मात्र जिल्हा विकास आराखडा शासन आदेशानंतरही सहा वर्षानंतरही अडगळीत गेल्यासारखी स्थिती आहे.

कोल्हापूर-इचलकरंजी-जयसिंगपूर अशा गावांचा समावेश करुन पहिला प्रादेशिक विकास आराखडा 1978 मध्ये तयार झाला होता. दुसरा विकास आराखडा तयार करण्यासाठी 23 फेब्रुवारी 2011 मध्ये 21 तज्ञांचा समावेश असलेल्या कोल्हापूर प्रादेशिक नियोजन मंडळाची स्थापना झाली. आठ अभ्यास गटांसह 100 जणांच्या टिमने 2036 ची जिह्याची प्रस्तावित लोकसंख्या समोर ठेवून विकास योजनेचा आराखडा तयार केला. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नोव्हेंबर 17 मध्ये या आराखड्याला मंजुरी दिली होती. त्यापूर्वी नागरिकांकडून रस्ते, नागरी वसाहती, औद्योगिक वसाहती, डोंगरी विकास, 20 संकुलांवर 5 हजार 390 हरकती, सूचना व आक्षेप नोंदवले होते. याचा सारासार विचार करुन दुसऱ्या जिल्हा विकास आराखड्यावर शासन मंजुरीची मोहर उमटली होती. मात्र जिल्हा आराखड्याची सर्वंकष अंमलबजाणी कधी होणार, हा प्रश्न आजही अनुत्तरीत आहे.

शहरीकरणामुळे मोठ्या गावांकडे वाटचाल करणाऱ्या 124 गावांसाठी 20 विकास केंद्रे प्रस्तावित आहेत. पाच हजारांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या गावांमध्ये गावठाण हद्द 200 मीटरवरुन 1500 मीटर केली आहे. या गावात उद्योग, शेती, बांधकाम, गावठाण आदींच्या जमीन वापराबाबत निकषात बदल होईल. शहराजवळील 24 गावांना याचा लाभ होणार आहे. किमान 20 हजार हेक्टर जमीन रहिवास क्षेत्रासाठी उपलब्ध होणार आहे. पाच नव्या एमआयडीसींची निर्मिती प्रस्तावित असल्याने उद्योगासाठी मुबलक जागा मिळेल. तळ्यापासून 30 मीटर तर नदीपासून 200 मीटरवर कसल्याही प्रकारच्या बांधकामास परवानगी मिळणार नाही. येत्या काळातील वाहतुक व नागरिकरणाचा रस्त्यावर पडणारा ताण ध्यानात घेवून जिह्यातील 343 महत्वाचे रस्ते चौपदरीकरण करण्याची सुचना आराखड्यात आहे. यामध्ये बेळगाव विमानतळाला जोडण्राया आजरा, चंदगड, गडहिंग्लज, राधानगरी तालुक्यातील रस्त्यांचे रुंदीकरण होणार आहे. कोल्हापूर - रत्नागिरीसह जिह्यातील बोरपाडळे, इचलकरंजी, कोल्हापूर- गगनबावडा, देवगड-निपाणी, सावंतवाडी-आंबोली-आजरा, गडहिंग्लज, संकेश्वर, वेगुर्ला, चंदगड, बेळगाव याजडे जाण्राया रस्त्यांचा समावेश आहे.पाच ठिकाणी नव्याने एमआयडीसी क्षेत्रांचा प्रस्ताव दिला आहे. 14 ठिकाणी नागरी संकुल, तसेच ग्रामीण भागात नागरी विकास केंद्रांची उभारणी होणार आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात रहिवाशी व इतर कारणांसाठी जमिनीची उपलब्धता झाल्याने बांधकाम व्यवसायाला चालना मिळेल.

शहरावर पडण्रांया वाहतुकीचा ताण कमी करण्यासाठी कोल्हापूर शहर, इचलकरंजी शहराबाहेरून रिंगरोड तर कराड-बेळगाव नियोजित रेल्वमार्ग उभारण्याची सूचना केली आहे. कोल्हापूर-वैभववाडी हा 74 किलोमीटरचा मार्ग कोकणरेल्वेला जोडण्याचा समावेश विकास योजनेत केला आहे. अंबप (ता. हातकणंगले), विकासवाडी (ता.कागल), केर्ले (ता. करवीर) आणि हातकणंगले येथे अवजड माल वाहतुकीच्या वाहनांसाठी ट्रान्सपोर्ट हब साकारणार आहे. शहरतील अवझड वाहनांचा भार कमी होण्यास मदत होईल. शहरातील रस्त्यांवरील गर्दी टाळण्यासाठी शिवाजी पूल ते ताराराणी चौक, कसबा बावडा मेनरोड, सायबर चौक ते राजारामपुरी, संभाजीनगर ते मिरजकर तिकटी,रंकाळा टॉवर ते शिवाजी पूल या मार्गावर उड्डाण पूल उभारण्याची सूचना अभ्यासगटाने केली आहे. मात्र याची अंमलबजावणी कधी होणार ?

• राजकीय दुरदृष्टीपणाची गरज

जिह्यातील शहरांचा व आजूबाजूच्या ग्रामीण भागाचा भौतिक विकासाची दिशा ठरविण्यासाठी प्रादेशिक विकास योजनेला महत्व आहे. कोणत्या ठिकाणी येत्या काळात कशाची गरज भासणार आहे. येथे भविष्याचा वेध घेवून नेमक्या कोणत्या सुविधा पुरविणे गरजेचे आहे. याचा अभ्यास करुन तज्ञांनी तयार केलेल्या या विकास योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी राजकीय दुरदृष्टीपणाची गरज आहे.

• प्रत्यक्षात आल्यास जिह्याचा फायदा

रहिवाशी, औद्योगिक व इतर कारणांसाठी या आराखड्यामुळे किमान 20 हजार हेक्टर जमीन उपलब्ध होईल. प्रत्यक्षात ती 50 हजार हेक्टरपर्यंत उपलब्ध होईल असा कयास होता. ग्रामीण व निमशहरी भागात आतापर्यंत 10 ते 12 हजार हेक्टर जमिनीवरील बांधकाम बेकायदेशीर ठरते. या आराखड्यामुळे हे बांधकाम वैद्य होण्याचा मार्ग खुला होईल. महसूल उत्पन्नात मोठी वाढ होण्यासह नागरिकरणाला मोठा वाव मिळाल्याने जिह्याच्या आराखड्यानुसार नियोजनबध्द विकासाला चालना मिळेल. यासाठी आराखडा पूर्ण क्षमतेनं प्रत्यक्षात यावा असे तज्ञांचे मत आहे.