फळणी अवैध उत्खननप्रकरणी जिल्हाधिकाऱ्यांचे चौकशीचे आदेश

सातारा :

पर्यावरणीयदृष्ट्या अत्यंत संवेदनशील असलेल्या कास-बामणोली परिसरात अनेक ठिकाणी खाणी, मुरूम काढत अवैध उत्खनन केल्याचे अनेक प्रकार समोर येत आहेत. अलीकडेच फळणी तालुका जावली हद्दीतील सर्वे नंबर १०८/२ या हेमलता नितीन कदम यांच्या मालकीच्या क्षेत्रातही मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीर उत्खनन व वृक्षतोड झाल्याचे उघडकीस आले होते. याबाबत 'तरुण भारत'ने वृत्त प्रसारित केले होते. या वृताची जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांनी गंभीर दखल घेत जावली प्रांत विकास व्यवहारे यांना चौकशीचे आदेश दिले होते. यानंतर स्वतः प्रांताधिकारी यांनी उत्खननस्थळी भेट देत परिसराची पाहणी केली होती. त्यामुळे महसूल विभागाच्या या अहवालाकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.

अत्यंत संवेदनशील असलेल्या पश्चिम घाटातील या परिसरात दुर्मिळ वनस्पती, बन्यजीव, प्राणी व पक्षांचा अधिवास आहे. वृक्षराजीने नटलेल्या या सह्याद्री पर्वतरांगांमध्ये पर्यटनाला प्रचंड वाथ आहे. त्यातच बिल्डर लॉबीने या परिसरात शिरकाव केला असून पर्यावरणास हानी पोहोचवून निसर्ग ओरबाडायला सुरुवात केली आहे. फळणी परिसरात धनदांडग्यांनी चालवलेल्या मनमानी विरोधात स्थानिक जनतेमध्येही संतापाची लाट निर्माण झाली आहे. हा परिसर इको सेनसिटिळ झोन म्हणून ओळखला जातो. या परिसरात विकासाबर मर्यादा असताना सातारच्या धनदांडग्याने विनापरवाना उत्खननासह खोदकाम केल्याचे उघडकीस आले होते. याप्रकरणी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानंतर प्रांताधिकार्यांनी गंभीर दखल घेतली आहे.

घटनास्थळावर ऑन दी स्पॉट भेट देत परिसराची पाहणी केल्याने संबंधित विकासकाचे धाबे दणाणले आहेत. संबंधित व्यावसायिकाची सर्व यंत्रणा जप्त करून त्याच्यावर गुन्हा दाखल करावा व ठोस कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी होत आहे. मात्र असे असले तरी सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, जावली महसूल यंत्रणा मॅनेज होत त्यांनी फरफ कागदपत्रे रंगवायचे काम केले आहे. किरकोळ १०१ ब्रास माती उत्खननाचा पंचनामा दाखवल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत, त्यामुळे फेरपंचनामा करण्याची मागणी स्थानिकांसह पर्यावरणप्रेमीतून होत आहे. या परिसरात विकासकांनी वृक्षतोडीसह अनधिकृत गौण खनिज उत्खननाथा अक्षरशः उच्छाद मांडला आहे. त्यांना हटकणारे कुणीच नसल्याने त्यांनी या परिसराची चाळण केली आहे. त्यातच फळणी प्रकरणात राजकीय हस्तक्षेप आहे. हा परिसर इको सेनसिटिळ झोन म्हणून ओळखला जातो. या परिसरात विकासाबर मर्यादा असताना सातारच्या धनदांडग्याने विनापरवाना उत्खननासह देखील कारवाईत अडसर ठरू लागला आहे. जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांनी परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून कारवाईचे आदेश दिले असले तरी, राजकीय नेत्यांनी ढवळाढवळ करायला सुरुवात केली आहे. राजकीय दबाब वाढत चालल्याने ही कारवाई महसूल विभागाकडून गुंडाळली जाण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. तसे झाले तर संवेदनशील असलेल्या कोयना खोऱ्याचे नैसर्गिक सौंदर्य संपुष्टात येणार आहे. राजकीय ताकद असेल तर रेटून काहीही करता येते बेकायदेशीर कृत्यावर पांघरून घालता येते हा चुकीचा मेसेज सर्वसामान्यांपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. सोयीच्या माहितीवर तोंडदेखली कारवाई केल्यास या भागात विकासकांना चरायला आयते कुरण मिळणार आहे. त्यातून महसूल प्रशासनाची विश्वासार्हता कमी होणार आहे. जावली महसूल प्रशासनाने वरवरची चौकशी न करता याप्रकरणाची पाळेमुळे खणून काढून कारवाई करणे आवश्यक आहे. संबंधितावर कारवाई होणार का व महसूल प्रशासन काय भूमिका घेणार याकडे लक्ष लागले आहे.