सरकारी जमिनीवर शेती करणाऱ्यांना डिसेंबरमध्ये प्रमाणपत्रांचे वितरण

कृषीमंत्री कृष्णभैरेगौडा यांची तहसीलदार, जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना

बेंगळूर : सरकारी जमिनीवर बेकायदेशीरपणे शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना लवकरच प्रमाणपत्रे वितरित केली जातील. सरकारी जमिनी कसणाऱ्या शेतकऱ्यांनी सादर केलेले अर्ज 26 नोव्हेंबरपूर्वी निकाली काढावेत तसेच डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात संबंधीतांना डिजिटल भूमंजुरी प्रमाणपत्रे वितरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. बेंगळूरमध्ये गुरुवारी कृषीमंत्री कृष्णभैरेगौडा यांच्या नेतृत्त्वाखाली बैठक झाली. बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले, 25 नोव्हेंबरपूर्वी तहसीलदारांनी अर्ज पडताळणी करून पात्र-अपात्र अर्जदार अशी विभागणी करून जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर करावी. सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी 26 नोव्हेंबर रोजी सकाळीच संपूर्ण जिल्ह्याची यादी एकत्र करून माझ्याकडे पाठवून द्यावी. डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात आमदारांच्या नेतृत्त्वाखाली बैठक घेऊन पात्र असणाऱ्यांना डिजिटल भूमंजुरी प्रमाणपत्र वितरित करावेत, अशी सूचना दिली.

राज्यभरात सरकारी जमिनीवर शेती करणाऱ्यांनी जमीन मंजुरीसाठी 14 लाखांहून अधिक अर्ज केले आहेत. यापैकी अपात्र अर्जदारांची संख्याच अधिक आहे. त्यामुळे या अर्जदारांना अपात्र ठरविण्यासाठी काही निकष ठरविण्यात आले आहेत. जर अर्जदार विशिष्ट भागात शेती करत नसल्यास, विशिष्ट क्षेत्रात गायरान जमीन अधिक नसेल तर, वनजमिनी मंजुरीसाठी अर्ज केल्यास, अर्जदाराच्या नावे याआधीच 4.38 एकरपेक्षा अधिक जमीन असेल तर, जमीन मंजुरीसाठी अर्ज केलेला अर्जदार त्या भागात वास्तव्यास नसेल तर, बोगस अर्ज असल्यास किंवा अर्जदाराची अधिकाऱ्यांना ओळख पटली नसेल तर अर्जदाराला अपात्र ठरविले जाणार आहे. याशिवाय अन्य काही त्रुटी आढळल्यास त्याची यादी करून जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्याची सूचना मंत्री कृष्णभैरेगौडा यांनी तहसीलदारांना दिली.