दुकानांवर मालकांची नावे प्रदर्शित करा

कावड यात्रेसंबंधी उत्तर प्रदेश सरकारचा नवा नियम

वृत्तसंस्था /लखनौ

उत्तर प्रदेशात प्रत्येक वर्षी होणाऱ्या ‘कावड यात्रे’ला प्रारंभ होत आहे. या यात्रेच्या मार्गावर असणाऱ्या दुकानांवर त्यांच्या मालकांची नावे प्रदर्शित केली पाहिजेत, असा नियम उत्तर प्रदेश सरकारने केला आहे. दुकानांमध्ये खरेदी करणाऱ्या भाविकांना दुकानदाराचा धर्म कळला पाहिजे, यासाठी त्यांची नावे ठळकपणे प्रदर्शित करावीत, असे राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे. तसेच, यात्रा मार्गावरील कोणत्याही दुकानात ‘हलाल प्रमाणपत्र’ असणाऱ्या पदार्थांची विक्री केली जाता कामा नये, असाही नियम उत्तर प्रदेश सरकारने केला आहे.

उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कार्यालयाने हा आदेश लागू केला आहे. जे दुकानदार किंवा व्यापारी या आदेशाचा भंग करतील, त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल, असे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे. हा नियम यात्रा मार्गावरील सर्व दुकाने, हॉटेल्स, रेस्टॉरंटस्, खाद्यपेय गृहे, चहा किंवा पेयांचे स्टॉल्स, धाबे, खाद्यपदार्थ पुरविणाऱ्या गाड्या, फिरती दुकाने, फेरीवाले या सर्वांसाठी लागू आहे. अशा विक्री केंद्रांचे किंवा दुकानांचे मालक, प्रोप्रायटर्स, चालक आदी सर्वांसाठी हा नियम बंधनकारक असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. नियमभंग करणाऱ्यांची दुकाने किंवा विक्रीकेंद्रे यात्रा मार्गावरुन काढून टाकण्यात येतील. तसेच त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला आहे.

उत्तराखंडचाही असाच नियम

उत्तर प्रदेशचे अनुकरण उत्तराखंड या राज्यानेही केले असून कावड यात्रा मार्गावरील दुकानांसाठी हाच नियम घोषित केला आहे. कावड यात्रेत प्रत्येक वर्षी लक्षावधी भाविक समाविष्ट होतात. गंगानदीच्या पवित्र जलाची कावड भरुन ते आपल्या घरी किंवा गावी आपल्या खांद्यावरुन वाहून नेतात. यात्रा मार्गात त्यांना खाणेपिणे आणि इतर वस्तूंची आवश्यकता भासते. ती पुरविण्यासाठी यात्रा मार्गावर तात्पुरती दुकाने किंवा विक्रीकेंद्रे उघडली जातात. आपण खरेदी करत असलेल्या दुकान किंवा विक्रीकेंद्र मालकाचे नाव काय आहे, हे जाणून घेण्याचा प्रत्येक भाविकाचा अधिकार आहे. त्यामुळे हा नियम करण्यात आला आहे. तसेच भाविकांमध्ये गोंधळ आणि गैरसमज निर्माण होऊ नयेत, हा हेतूही या नियमामागे आहे, असे उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंड या दोन्ही प्रशासनांनी स्पष्ट केले आहे.

विरोधी पक्षांची टीका

दुकानांवर मालकांची नावे ठळकपणे प्रदर्शित करण्याचा आदेश धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वाच्या विरुद्ध आहे, अशी टीका काँग्रेस आणि समाजवादी पक्षाने केली आहे. या नियमामुळे जातीय तणाव निर्माण होईल. हा नियम बेकायदेशीर आहे. अशा प्रकारे मालकांवर आपली नावे उघड करण्याची सक्ती करता येणार नाही, असे वक्तव्य समाजवादी पक्षाचे नेते अखिलेश यादव यांनी केले आहे.