जप्तीच्या आदेशामुळे मनपावर पुन्हा नामुष्की

महसूल उपायुक्तांच्या वाहनावर जप्तीची नोटीस : मनपाच्या कायदा सल्लागार व वकिलांनी केला विरोध, आज सुनावणी

बेळगाव : न्यायालयाच्या आदेशानुसार महानगरपालिका महसूल उपायुक्तांचे वाहन व संगणक जप्त करण्यासाठी न्यायालयीन कर्मचारी दाखल झाले. परंतु मनपाच्या वकिलांच्या तीव्र विरोधामुळे जप्ती थांबविली. तथापि या प्रकरणातील वंचित किंवा शोषितांना न्याय कधी मिळणार हा प्रश्न अनुत्तरीतच राहिला. मंगळवारी घडलेल्या या जप्ती प्रकरणाच्या महानाट्यामुळे मनपा परिसरात याची जोरदार चर्चा सुरू होती. घरे बांधली जातात मात्र त्याला रस्ता आहे की नाही, हे पाहिले जात नाही. त्यानंतर दडपशाही करत काहींची जागा रस्त्यासाठी घेतली. मात्र ती गरीब जनता वाऱ्यावर पडली होती. शेवटी न्यायालयाचे दार ठोठावून न्याय मिळविला तरी देखील तब्बल 36 वर्षे नुकसान भरपाई पासून वंचित राहिले. शेवटी न्यायालयाने मंगळवारी पुन्हा मनपावर जप्ती बजावली. त्यामुळे न्यायालयीन कर्मचारी सकाळीच दाखल झाले. महसूल आयुक्तांच्या कारवर जप्तीचा आदेश लावला. मात्र मनपाच्या वकिलांनी त्याला तीव्र विरोध केल्याने पुन्हा जप्ती टळली आहे. मात्र यामुळे गरिबांना न्याय कधी मिळणार, अशा प्रतिक्रिया उमटत आहेत.

याबाबत अधिक माहिती अशी, शिवाजी उद्यानच्या बाजूला हुलबत्ते कॉलनी आहे. त्याठिकाणी अनेकांनी घरे बांधली. त्यानंतर रस्त्यासाठी दडपशाही करत नेमाणी भैरू जांगळे, बाबू उर्फ बाबुराव भैरू जांगळे, आनंदीबाई रामचंद्र जांगळे, जिजाबाई रामचंद्र जांगळे यांची जागा रस्त्यासाठी 1988 मध्ये घेण्याचे ठरविण्यात आले. या सर्वांची सीटीएस क्रमांक 5283/ए, आरएस क्र. 274 ए ही 17 गुंठे जागा होती. त्यामधील रस्ता करण्यासाठी त्यांच्याकडे जागा मागण्यात आली. मात्र त्यांनी बाजारभावाप्रमाणे रस्ता करण्यासाठी जागा देऊ असे सांगितले.

मात्र तेथील काही जणांनी संबंधितांना रक्कम देण्यास नकार दिला. या सर्वांना शहापूर पोलीस स्थानकामध्ये नेऊन दमदाटी देण्यात आली. त्यानंतर संबंधितांच्या 5 गुंठे जागेतून रस्ता केला. त्यानंतर तिसरे कनिष्ठ दिवाणी न्यायालयामध्ये दावा दाखल करण्यात आला.  त्याठिकाणी संबंधित जागा मालकाचे वकील कमल किशोर जोशी, कृष्ण कुमार जोशी यांनी त्यांची बाजू भक्कमपणे मांडली. मात्र संबंधितांना अटक वॉरंट काढून एका रात्रीतच जेसीबीच्या साहाय्याने 14 फेब्रुवारी 2008 रोजी प्रांताधिकारी यांनी नोटीस काढली. या रस्त्यासाठी 5000 स्केअर फूट जागा हवी आहे असे सांगितले. त्यानंतर न्यायालयाने प्रति गुंठा 1 लाख 52 हजार प्रमाणे देण्याचे आदेश बजावले.

त्यानंतर दुसरे अतिरिक्त उच्च दिवाणी न्यायालयामध्ये 2009 मध्ये दावा दाखल करण्यात आला. न्यायालयाने 20 डिसेंबर 2014 रोजी 2 लाख 2 हजार 312 रुपये प्रति गुंठा द्यावे असा निकाल दिला. त्यानंतरही जागा मालक तसेच त्यांचे वकील कमल किशोर जोशी यांनी 2016 मध्ये उच्च न्यायालयामध्ये दावा दाखल केला. त्याठिकाणी 2 जानेवारी 2024 रोजी 5 लाख 74 हजार 190 रुपये प्रति गुंठा आणि 1988 पासून संबंधित रकमेचे व्याज असे एकूण 75 लाख 96 हजार 420 रुपये देण्याचे आदेश बजावले. मात्र महानगरपालिकेने त्याकडे दुर्लक्ष केले.

महानगरपालिकेच्या या भूमिकेविरोधात उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करावी म्हणून द्वितीय उच्च दिवाणी न्यायालयामध्ये अर्ज दाखल करण्यात आला. त्यानंतर न्यायालयाने महानगरपालिकेला नोटीस बजावली. मात्र महानगरपालिकेचे वकील त्याठिकाणी हजरच झाले नाहीत. त्यामुळे न्यायालयाने यापूर्वीच जप्तीचा आदेश बजावला होता. त्यावेळी न्यायालयीन कर्मचारी गेले असता मनपा आयुक्तांनी अवधी मागून घेतला होता. मात्र त्या अवधीत रक्कम भरली गेली नाही. त्यामुळे पुन्हा न्यायालयात अर्ज दाखल करून न्याय मागितला. मंगळवारी पुन्हा जप्तीचे आदेश न्यायालयाने बजावले.

न्यायालयाचा आदेश घेऊन न्यायालयीन कर्मचारी मनपामध्ये दाखल झाले. त्यानंतर त्यांनी महसूल उपायुक्त यांच्या वाहनावर जप्तीची नोटीस बजावली. त्यानंतर संगणकीय विभागामध्ये जाऊन संगणक जप्त करण्याचे काम सुरू केले. त्यावेळी महानगरपालिकेचे कायदा सल्लागार उमेश महांतशेट्टी आणि त्यांचे सहकारी दाखल झाले. त्यांनी संबंधित कर्मचाऱ्यांना न्यायालयाने बुधवार दि. 4 सप्टेंबरपर्यंत आम्हाला अवधी दिला आहे. त्यामुळे उद्या आम्ही न्यायालयामध्ये अर्ज दाखल करणार असल्याचे सांगितले.

यावेळी न्यायालयीन कर्मचारी आणि वकिलांमध्ये काहीशी वादावादी झाली. कोणत्याही परिस्थितीत आम्ही जप्ती करू देणार नाही अशी भूमिका मनपाच्या वकिलांनी घेतली. त्यामुळे न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांना नमते घ्यावे लागले. यावेळी जागा मालक जांगळे यांनी गेली 36 वर्षे आम्ही लढा देत आहे. तरी देखील नुकसानीपासून वंचित असल्याचे त्यांनी सांगितले. न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनीही तुम्ही जोर विरोध करत आहात, तो न्यायालयाचा अवमान असल्याचे सांगितले. मात्र मनपाच्या वकिलांनी त्याकडे गांभीर्याने लक्ष दिले नाही.

न्यायालयात आपले म्हणणे मांडू

न्यायालयाने जप्तीचे आदेश दिले होते. त्याबाबत संपूर्ण कागदपत्रे घेऊनच आम्ही जप्तीसाठी आलो आहे. मात्र आम्हाला जप्ती करताना विरोध केला त्यामुळे न्यायालयासमोर आम्ही आमचे म्हणणे मांडू असे न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी सांगितले.

वाहने लपविण्याचा प्रयत्न

न्यायालयीन कर्मचारी जप्ती करण्यासाठी महानगरपालिकेकडे गेले होते. त्यांनी तातडीने महसूल उपायुक्तांच्या वाहनावर नोटीस लावली. ही माहिती महानगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना समजली. त्यानंतर अनेक अधिकाऱ्यांची तसेच महापौर, उपमहापौरांची वाहने इतरत्र हलविण्यात आली होती. जप्तीची माहिती मिळताच त्याठिकाणी मनपाच्या कर्मचाऱ्यांनी सतर्कता बाळगल्याचे दिसून आले.