डिजिटल लूट !

देशभरातील उच्चभ्रूंना लुटण्यासाठी त्यांच्या व्यक्तिगत गोष्टींची माहिती काढून त्यांना ब्लॅकमेल करणे, त्यांचे परदेश दौरे, पासपोर्ट आणि अशाच इतर महत्त्वाच्या गोष्टींचे तपशील मिळवून त्यांची लूट करण्यासाठी देशभर टोळ्या सक्रिय झाल्या आहेत. सायबर क्षेत्रातील आणि गुन्हेगारी पद्धतीच्या घटना घडवण्याची तसेच भारतीय तपासाची पद्धत माहिती असणारे तितकेच उच्चभ्रू आणि सुशिक्षित लोक या लुटीचे गुन्हे घडवण्यात सक्रिय झाले आहेत. महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा आणि इतर प्रगत राज्यांमध्ये शेकडो प्रतिष्ठित व्यापारी, डॉक्टर, बांधकाम व्यावसायिक यांच्यासह मोठे मोठे नोकरदार इतकेच काय तर राजकारण्यांच्या कुटुंबातील महिलांना सुद्धा फोनवरून ब्लॅकमेल करून या गुन्हेगारांनी अब्जावधी ऊपये लुबाडले आहेत. तसे गुन्हे अनेक पोलीस ठाण्यात दाखल आहेत. देशभर घडणाऱ्या या घटनांची दखल तपास यंत्रणांनी घेतली असली तरीसुद्धा त्यांच्याकडून फारसे काही होण्यासारखे नाही. अत्यंत तकलादू यंत्रणेच्या हातात तपासाची सूत्रे असावीत असे वाटावे इतक्या सुमार पद्धतीने अशा प्रकारच्या गुह्यांचे तपास सुरू आहेत. खबरदारीचे उपाय म्हणून ते जी काही पावले उचलतात त्याच्या पुढे जाऊन गुन्हेगार घटना घडवू लागले आहेत. या घटना आहेत कसल्या? तर कधीतरी परदेश दौरा केलेल्या, परदेशात मोठे पार्सल पाठवलेल्या किंवा मागवलेल्या व्यक्तींना, नातेवाईकांना अचानक व्हिडिओ कॉल येतात. तुमच्या पार्सलमधून ड्रग्जची वाहतूक झाली आहे आणि ती तपासात उघडकीस आली आहे किंवा तुमचे पासपोर्ट बनावट असून तुम्ही त्याद्वारे अनेक देशांमध्ये दौरे केले आहेत, तुम्ही अश्लील आणि बंदी घातलेल्या वेबसाईट पाहिल्या आहेत या आणि अशा प्रकारच्या कहाण्या सांगून मुंबई, दिल्ली अशा ठिकाणी गुन्हा दाखल झाला असल्याचे सांगितले जाते. या गुह्याची सगळी माहिती देण्यासाठी काही अॅप डाऊनलोड करायला सांगितले जातात. सरकारी कार्यालयाचा किंवा थेट सीबीआयचा शिक्का मारलेले पत्र संबंधित माणसाला फोनवर दाखवले जाते. डिजिटल अरेस्ट झाली आहे असे सांगून त्या व्यक्तीला व्हिडिओ

कॉलपासून दुसरीकडे जाऊ देण्यास मनाई केली जाते. त्याचा विश्वास बसावा म्हणून गणवेश घातलेले बोगस पोलीस अधिकारी, चित्रपटात वापरतात तसा पोलीस ठाण्याचा बोगस सेट उभा करून बोलत राहतो. त्याला कायद्याची कलमे तोंडपाठ असतात. दबाव वाढण्यासाठी तो एका मागून एक कागदपत्रे मागू लागतो. आधार, पासपोर्टपासून सुऊवात होते आणि बँकेच्या डिटेल्सपर्यंत सगळे काही मागितले जाते. या सगळ्याला सामोरे जाणारा व्यक्ती शहाणा असेल तर तो अशा प्रकारात फसत नाही. मात्र काही केले नसले तरीसुद्धा परदेश दौरा केलेला एखादा व्यक्ती अशा प्रकारच्या फोनमुळे घाबरून हे गुन्हेगार मागतात तेवढी रक्कम द्यायला तयार होतात. 25, 50 लाखापासून दोन-तीन कोटी ऊपये इतकी रक्कम या गुन्हेगारांच्या खोट्या नावांनी उघडलेल्या बँक खात्यावर जमा होते. फसवणूक झालेले लोक खूप उशिराने जागे होतात आणि जेव्हा ते माहिती घ्यायला लागतात तेव्हा असा प्रकारचा कुठलाही गुन्हा त्यांच्या विरोधात कुठल्याही पोलीस ठाण्यामध्ये दाखल नसतो. त्याने सांगितले अशा नावाचा कोणताही अधिकारी नसतो. या सगळ्यात लोक दोष देतात तो फसलेल्या व्यक्तीला. मात्र एखाद्या व्यक्तीच्या मनोवस्थेवर ताबा मिळवून त्याच्यावर दडपण वाढवत अशा प्रकारचा निर्णय घ्यायला भाग पाडणारी यंत्रणाच या गुन्हेगारी कृत्यात उतरलेली असते. वास्तविक देशभरातील जनतेची अशा प्रकारची कोणतीही माहिती लिक होणे अत्यंत गंभीर आहे. प्रत्येक सरकारी यंत्रणेला अशा प्रत्येक गुह्याबद्दल तपास यंत्रणेने जाब विचारला पाहिजे. मात्र डेटा हॅक अशा गोंडस नावाखाली अशा प्रकारची सगळी माहिती सरकारी यंत्रणेतून गुन्हेगारांना विकली जाते किंवा नाही याची खात्री केली जात नाही. जातगणनेमध्ये मिळणारी प्रत्येक व्यक्तीच्या जातीची माहिती निवडणूक यंत्रणेकडे सुद्धा असते. निवडणूक ओळखपत्र बनवणाऱ्या यंत्रणेकडे प्रत्येक मतदारसंघाचा जातनिहाय डेटा जातो आणि अशा प्रकारच्या डेटाला सहजासहजी पाय फुटतात. मात्र त्याचे गांभीर्य आजपर्यंत कोणीही विचारात घेतलेली नाही. अशाच प्रकारे प्रत्येक व्यक्तीच्या बँक खात्यावर किती रक्कम जमा आहे आणि ती किती काळापासून आहे याची माहिती घेऊन बँकांच्या शाखांमधूनच गुंतवणूक कंपन्यांचे एजंट थेट ग्राहकांपर्यंत येऊन आपल्या कंपन्यांमध्ये किंवा विमा कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करण्याची संबंधित बँकांच्या खातेदारांना विनंती करतात. अनेकजण अक्षरश: मागे लागून आपले टार्गेट पूर्ण करण्यासाठी संबंधित व्यक्तीला गुंतवून टाकतात. ही माहिती दिली कशी? याची विचारणा ना ग्राहक करतो ना कुठली सरकारी यंत्रणा करते. परिणामी ग्राहकाची खाजगी माहिती नको त्या व्यक्तींच्या हाती जाते. कोणतेही कारण नसताना सरकारी कामात आधार कार्डची प्रत मागणारे कोणत्या नियमाधारे आधार कार्डची

झेरॉक्स प्रत मागतात? याबद्दल आजपर्यंत कुठल्याही सरकारी कार्यालयाने खुलासा केलेला नाही. मात्र या कार्डाची केवळ झेरॉक्सच नव्हे तर त्याच्या नोंदणीत जोडलेली प्रत्येक माहिती खाजगी व्यक्ती किंवा कंपन्यांच्या हाती गेली आहे की काय अशी शंका यावी इतक्या बेमालूमपणे संबंधित व्यक्तींच्या माहितीचा डाटा वापरला जातो. या किरकोळ वाटणाऱ्या गोष्टींकडे केलेल्या दुर्लक्षाचा परिणाम आता प्रत्येक माणसाच्या आयुष्यावर होण्याची वेळ आली आहे. एक तर ग्राहकांनी आपली माहिती लिक केल्याबद्दल बँकांपासून वेगवेगळ्या संस्थांपर्यंत प्रत्येकाला जाब विचारला पाहिजे. डिजिटल अरेस्ट किंवा फोनवरून गुन्हा घडल्याची किंवा गुन्हा दाखल केल्याची माहिती पोलीस देऊ शकत नाहीत. फोनवरून कुठल्याही आरोपीच्या सुद्धा कागदपत्रांची पडताळणी ते करू शकत नाहीत. गुन्हा दाखल झाला असेल तर संबंधित पोलीस ठाण्याकडून गुन्हा दाखल झालेल्या व्यक्तीला चौकशीसाठी ताब्यात घ्यायचे असेल तर स्थानिक पोलीस ठाण्यात येऊन प्रक्रिया राबवून त्याची नोटीस देऊन त्याच्याकडे चौकशी करता येते. थेट कोणालाही कोणत्याही हद्दीत हस्तक्षेप करता येत नाही. अशा प्रकारचे फोन आले तर 1930 या मदत क्रमांकावर संपूर्ण माहिती दिली तर परस्पर लुटारूंचा बंदोबस्त होतो. खुद्द पंतप्रधानांनी यावर चिंता व्यक्त केली असल्याने सरकारी यंत्रणेच्या भरवशावर न बसता स्वत:पुरती फसवणूक टाळण्याइतके प्रत्येकाने जागृत झाले पाहिजे.