दहशतवाद्यांची वेगवेगळी श्रेणी

मोस्ट वाँटेड श्रेणीत कुठल्या प्रकारचे गुन्हेगार?

केंद्रीय गृह मंत्रालय वेळोवेळी दहशतवादी संघटना आणि दहशतवाद्यांची  यादी अद्ययावत करत असते. यात अनेक श्रेणी देखील असतात. ए प्लस प्लस श्रेणीत देश-जनतेला मोठा धोका निर्माण केलेल्या दहशतवाद्यांचा समावेश असतो. ए प्लस प्लस श्रेणीतील दहशतवाद्यांना पकडून देण्यास मदत करणाऱ्यांना इनाम देखील जाहीर केलेले असते. जेव्हा कुठलाही व्यक्ती किंवा संस्था देशाच्या एकता किंवा सुरक्षेला तडा पोहोचवेल असे कृत्य करते, तेव्हा त्याला दहशतवादी मानले जाते. याकरता गृह मंत्रालय स्वत:च्या अधिकृत गॅजेटमध्ये एक अधिसूचना जारी करते. गुन्ह्याचे स्वरुप मोठे असल्यास ही अधिसूचना दुसऱ्या देशांपर्यंतदेखील पोहोचते.

कुठल्या प्रकारच्या श्रेणी

दहशतवादी घोषित करण्यासोबत त्याला कुठल्या श्रेणीत ठेवले जावे हे निश्चित केले जाते. सार्वजनिक सुरक्षा आणि राष्ट्रीय सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य असल्याने जर कुणी लोकांना किंवा देशाला नुकसान पोहोचविण्याचा कट रचल्यास त्याला ‘ए प्लस प्लस’ श्रेणीत सामील केले जाते. हे मोस्ट वाँटेड गुन्हेगार असतात, त्यांना पकडण्यासाठी देशात अनेक मोहिमा राबविण्यात आलेल्या असतात. यानंतर ‘ए प्लस’ ‘ए’ आणि ‘बी’ श्रेणी येते, गुन्ह्याच्या स्वरुपानुसार या श्रेणींमध्ये संबंधित दहशतवाद्यांना सामील केले जाते.

काश्मीरमध्ये अनेक दहशतवाद्यांना ‘ए प्लस प्लस’मध्ये सामील करण्यात आले आहे. यात हिजबुल मुजाहिद्दीन, लष्कर-ए-तोयबा, जैश-ए-मोहम्मद आणि अंसार गजवात उल-हिंद या संघटनेचे अनेक दहशतवादी सामील आहेत. याचबरोबर देशात बॉम्बस्फोट किंवा दंगल भडकविण्याच्या कटात सामील असल्याचा आरोप असलेल्या गुन्हेगारांनाही या श्रेणीत सामील करण्यात आले आहे. हिजबुल मुजाहिद्दीन या दहशतवादी संघटनेचा सदस्य जावेद अहमद मट्टू देखील याच श्रेणीचा होता, त्याला चालू वर्षाच्या प्रारंभी अटक करण्यात आली आहे.

कठोर कायद्यांच्या अंतर्गत खटला

संबंधित दहशतवाद्यांवर युएपीए किंवा पीएसए अंतर्गत गुन्हा नोंद असतो. गृह मंत्रालयाच्या वेबसाईटवर वेगळ्या कुठल्या श्रेणीचा उल्लेख नाही, परंतु युएपीए अंतर्गत गुन्हे नोंद असलेल्या दहशतवाद्यांची नावे आहेत, या दहशतवाद्यांना अत्यंत धोकादायक मानले जाते. खलिस्तानी दहशतवादी गुरपतवंत सिंह पन्नूचे नाव देखील यादीत आहे. तसेच अनेक काश्मिरी फुटिरवाद्यांचा देखील यादीत समावेश असून त्यांच्याकडून काश्मीर खोऱ्यात अस्थिरता फैलावली जात राहिली आहे. ए किंवा अशाप्रकारच्या श्रेणी क्लासिफाइड माहिती अंतर्गत मोडत असण्याची शक्यता आहे, याचमुळे त्यांची माहिती उघड केली जात नाही. सर्वसाधारणपणे दहशतवाद्याविषयी कुठलेही वक्तव्य देण्यापूर्वी वरिष्ठ अधिकारी अशाप्रकारच्या संज्ञेचा वापर करतात.

सार्वजनिक सुरक्षा कायदा

पीएसए म्हणजेच सार्वजनिक सुरक्षा कायद्याच्या अंतर्गत कुठल्याही आरोपीला दोन वर्षांसाठी खटला न चालविता कोठडीत ठेवण्याची अनुमती असते. 90 च्या दशकात काश्मीरमध्ये हिंसा पेटल्यावर हा कायदा सुरक्षा अन् तपास यंत्रणांसाठी उपयुक्त ठरला होता. संशयाच्या आधारावर आरोपींची धरपकड करण्याचा अधिकार यामुळे सुरक्षा दलांना मिळाला होता. यात दहशतवादी आणि फुटिरवादी दोघांचाही समावेश आहे. परंतु तपासाच्या पुढील टप्प्यात फुटिरवादी आणि दहशतवादी असे वेगवेगळे वर्गीकरण केले जाते.

दहशतवादी अन् संघटनांची यादी

सध्या केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडून दोन श्रेणी नमूद करण्यात आल्या आहेत. यातील एका श्रेणीत दहशतवाद्यांना सामील करण्यात आला असून त्यांच्यावर युएपीए अंर्तगत गुन्हे नोंद आहेत. दुसऱ्या श्रेणीत देश आणि सार्वजनिक सुरक्षेच्या विरोधात कट रचणाऱ्या संघटनांची नावे सामील आहेत. दहशतवाद्यांच्या श्रेणीत 50 हून अधिक नावे आहेत. यात पाकिस्तानी गुप्तचर यंत्रणेसोबत मिळून काश्मीरमध्ये अस्थिरता निर्माण करू पाहणाऱ्या दहशतवाद्यांचा समावेश आहे. तसेच खलिस्तानी फुटिरवादी गटांशी निगडित लोक किंवा नेते देखील या यादीत सामील आहेत. या नावांवर क्लिक केल्यावर भारताच्या राजपत्रावर त्यांच्याविषयी सर्व माहिती मिळते. गृह मंत्रालय तज्ञांसोबत मिळून कोणता गट दहशतवाद्याच्या श्रेणीत येणार आणि कोणाला वगळावे याचा निर्णय घेत असते. अनेक गट फुटिरवादी विचारसरणीचे असतात, परंतु प्रत्यक्षात त्यांनी रक्तपात न केल्यास, सार्वजनिक संपत्तीला नुकसान केले नसल्यास किंवा देश तोडण्याचा कट न रचल्यास त्यांचा दहशतवाद्यांच्या श्रेणीत समावेश होत नाही.

युएपीए अंतर्गत घोषित दहशतवादी

मौलाना मसूद अझहर, हाफिज मोहम्मद सईद, झाकी-उर-रहमान लखवी, दाऊद इब्राहिम कासकर, वाधवा सिंह बब्बर, लखबिर सिंह रोडे, भूपिंदर सिंह भिंडा, गुरमीत सिंह बग्गा, गुरपतवंत सिंह पन्नू, परमजीत सिंह पम्मा, साजिद मीर, युसूफ मुझम्मिल, अब्दुर रहमान मक्की, शाहिद मेहमूद, फरहतुल्लाह घौरी, अब्दुल रौफ असगर, इब्राहिम अथर, युसूफ अझहर, शाहिद लतीफ, सय्यद मोहम्मद युसूफ  शाह, गुलाम नबी खान, रियाज इस्माइल शाहबांदरी, इक्बाल भटकळ, छोटा शकील, मोहम्मद अनीस शेख, टायगर मेमन, जावेद चिकना, हाफिज तल्ला सईद, मोईनुद्दीन औरंगजेब आलमगीर, अली कासिफ जान, आशिक अहमद नेंगरू, शेख साजद गुल, हमजा बुरहान, इम्तियाज अहमद कांदू, शौकत अहमद शेख, हबीबुल्लाह मलिक, बशीर अहमद पीर, बिलाल अहमद बेग, ऐजाज अहमद अहंगर, अरबाज अहमद मीर, अर्श डल्ला, हरविंदर सिंह संधू, सतवीर सिंह, मोहम्मद कासिम गुज्जर.

काय आहे युएपीए?

युएपीएचे कलम 15 दहशतवादी कृत्याची व्याख्या स्पष्ट करते. या कायद्याच्या अंतर्गत किमान 5 वर्षे तर कमाल आजीवन कारावासाच्या शिक्षेची तरतूद आहे. दहशतवादी कृत्यामुळे एखाद्याचा मृत्यू झाल्यास गुन्हेगाराला मृत्युदंड किंवा आजीवन कारावास ठोठावण्याची तरतूद आहे. कुठलाही व्यक्ती दहशतवाद फैलावण्याच्या उद्देशाने देशाची अखंडता, एकता, सुरक्षा आणि सार्वभौमत्वाला धक्का पोहोचविण्याचा प्रयत्न करत असल्यास किंवा देश किंवा देशाबाहेर भारीतयांसोबत दहशतवादी कृत्य करण्याचा प्रयत्न करत असल्यास तो युएपीएच्या  कक्षेत येणार आहे.

विशेष कायद्याची आवश्यकता

युएपीए हा कायदा दहशतवादी कृत्यांना रोखण्यासाठी 1967 मध्ये आणला गेला होता. या कायद्याच्या अंतर्गत दहशतवादी कारवायांमध्ये सामील असलेल्या लोकांवर कारवाई केली जाते. युएपीएमुळे तपास यंत्रणेला संशयित किंवा आरोपीची संपत्ती जप्त करण्याचा अधिकार प्राप्त होतो. युएपीए घटनेच्या अनुच्छेद-19(1) अंतर्गत मूलभूत अधिकारांवर तर्कसंगत मर्यादा आणण्याच्या उद्देशाने सादर करण्यात आला होता. युएपीएचा उद्देश देशाच्या सार्वभौमत्वाला आव्हान देणाऱ्या कारवाया रोखण्यासाठी सरकारला अधिकार प्रदान करणे आहे. हा कायदा काही विशेष स्थितींमध्येच लागू होतो. युएपीए हा दहशतवाद आणि अवैध कारवायांप्रकरणी लागू होतो. भादंविमध्ये उल्लेख नसलेले अनेक गुन्हे घडू लागले होते. याचमुळे 1967 मध्ये अवैध कारवाया प्रतिबंधक अधिनियमाची गरज भासली आणि युएपीए आणला गेला होता.

1967 पासून युएपीएमध्ये आतापर्यंत चार दुरुस्त्या करण्यात आल्या आहेत. 2004, 2008, 2012 आणि 2019 मध्ये या कायद्यात बदल करण्यात आले. याच्या अंतर्गत कुठलीही व्यक्ती किंवा संघटना जी देशाच्या विरोधात किंवा भारताच्या सार्वभौमत्वाला धक्का पोहोचविण्याचा प्रयत्न करते, त्याच्यावर कारवाई केली जाते. याच्या अंतर्गत आरोपीला किमान 7 वर्षांची शिक्षा होऊ शकते. आतापर्यंत या कायद्याच्या अंतर्गत अनेक आरोपींवर कारवाई करण्यात आली आहे. युएपीएचा वापर दहशतवादी संघटना जैश-ए-मोहम्मदचा म्होरक्या मसूद अझहर, लष्कर-ए-तोयबाचा म्होरक्या हाफिज सईद, दहशतवादी जकी-उर-रहमान लखवी आणि दहशतवादी दाऊद इब्राहिमच्या विरोधात करण्यात आला आहे. मोदी सरकारने युएपीएमध्ये दुरुस्तीसाठी विधेयक मांडले होते, जे संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये संमत झाले होते. या कायद्यातील दुरुस्तीनंतर एनआयएला  अनेक अधिकार प्राप्त झाले आहेत. या कायद्यात ऑगस्ट 2019 मध्ये झालेल्या दुरुस्तीनंतर आता याच्या अंतर्गत संघटनांसोबत व्यक्तींनाही दहशतवादी घोषित केले जाऊ शकते. तसेच संबंधिताची संपत्तीही जप्त करता येते.

एनआयएकडे अधिकार

या कायद्याला अंतर्गत एनआयएला कारवाई करण्याचा अधिकार प्राप्त आहे. दहशतवादी कारवायांमध्ये सामील असल्याच्या संशयावरून एनआयए संबंधितांना अटक करू शकते. तसेच संघटनांना दहशतवादी संघटना घोषित करत त्यांच्यावर कारवाई करू शकते. संबंधित दुरुस्तीपूर्वी कुठल्याही व्यक्तीला दहशतवादी घोषित करण्याची कुठलीच तरतूद नव्हती. अशा स्थितीत एखाद्या दहशतवादी संघटनेवर बंदी घातल्यावर त्याचे सदस्य एक नवी संघटना स्थापन करत होते. हा प्रकार रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने युएपीएमध्ये दुरुस्ती केली होती. या कायद्याच्या आधारावर एनआयएला तपासापूर्वी संबंधित राज्याच्या पोलिसांकडून अनुमती मिळवावी लागत होती. परंतु आता याची आवश्यकता राहिलेली नाही. अलिकडेच झालेल्या दुरुस्तीनंतर राज्य पोलिसांच्या अनुमतीशिवाय संबंधित राज्यात कारवाई करण्याचा अधिकार एनआयएला प्राप्त झाला आहे.

एनआयए डीजीची अनुमती पुरेशी

एनआयए दहशतवादाशी निगडित कुठल्याही प्रकरणात पुराव्याच्या आधारावर संबंधिताला अटक करू शकते तसेच त्याला दहशतवादी घोषित करत संपत्ती जप्त करू शकते. यापूर्वी याकरता पोलीस महासंचालकांची अनुमती घ्यावी लागत होती. परंतु 2019 मध्ये करण्यात आलेल्या दुरुस्तीनंतर आता दहशतवादाशी निगडित कुठल्याही प्रकरणाच्या तपासाठी एनआयएच्या अधिकाऱ्यांना केवळ एनआयए महासंचालकांची अनुमती घ्यावी लागणार आहे. युएपीए अंतर्गत केंद्र सरकार कुठल्याही संघटनेला दहशतवादी संघटना घोषित करू शकते.

संकलन : उमाकांत कुलकर्णी