केंद्रीय योजनेवरून केरळ सरकारमध्ये मतभेद
अनेक मंत्री बंडखोरीच्या पवित्र्यात
वृत्तसंस्था/ तिरुअनंतपुरम
केंद्र सरकारची एक योजना लागू करण्यावरून केरळमधील डाव्या पक्षांच्या सरकारमध्ये मतभेद निर्माण झाले आहेत. केंद्रीय योजनेला विरोध करत असलेले अनेक मंत्री केरळ सरकारच्या साप्ताहिक मंत्रिमंडळ बैठकीपासून अलिप्त राहण्याची स्थिती उद्भवली आहे. पीएम-श्री योजनेवरून सुरू असलेल्या वादामुळे प्रशासनावर कुठलाच प्रभाव पडणार नसल्याचा दावा केरळचे मंत्री जी.आर. अनिल यांनी केला आहे.
केरळच्या डाव्या आघाडीच्या सरकारमध्ये माकप आणि भाकप दोन्ही डाव्या विचारसरणीला मानणारे पक्ष आहेत. राज्य सरकारच्या शिक्षण विभागाने मंत्रिमंडळात चर्चा न करता केंद्र सरकारच्या पीएम-श्री योजनेला राज्यात लागू केले आहे. यामुळे दोन्ही पक्षांदरम्यान मतभेद निर्माण झाले आहेत. यावरून केरळचे मंत्री जी.आर. अनिल यांना विचारण्यात आले असता त्यांनी या मुद्द्यावर सरकारवर कुठलाच प्रभाव पडणार नसल्याचे उत्तर दिले आहे.
मुख्यमंत्र्यांसोबतची बैठक निष्फळ
डाव्या आघाडीच्या सरकारमधील भाकपच्या मंत्र्यांनी पीएम श्री योजना लागू करण्यास तीव्र विरोध दर्शविला आहे आणि याच्या विरोधात अनेक मंत्री साप्ताहिक बैठकीपासून अंतर राखू शकतात. या मुद्द्यावर चर्चेसाठी मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन आणि भाकपचे राज्य सचिव बिनॉय विश्वम यांच्यात अलापुझ्झा येथे सोमवारी चर्चा झली, परंतु या चर्चेतून कुठलाच तोडगा निघू शकला नाही. आम्ही जो मुद्दा उपस्थित केला होता, त्यावर अद्याप तोडगा निघालेला नाही. आम्ही मुख्यमंत्र्यांसोबत चर्चा केली आहे आणि ती अत्यंत सौहार्दपूर्ण होती. परंतु मुद्द्यांवर तोडगा न निघाल्याने आमची चिंता कायम आहे. पुढील पावलाविषयी लवकरच माहिती देण्यात येईल असे बैठकीनंतर विश्वम यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले आहे.
भाकप नाराज
डाव्या पक्षांनी केंद्र सरकारचे राष्ट्रीय शिक्षण धोरण आणि पीएम-श्री योजनेला प्रारंभापासून विरोधच केला आहे. या योजना शिक्षण प्रणालीला प्रभावित करण्याच्या संघाच्या मोठ्या अजेंड्याचा हिस्सा असल्याचा डाव्या पक्षांचा आरोप आहे. राज्य सरकारने मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा न करता करारावर स्वाक्षरी केली आणि पक्षाला याविषयी प्रसारमाध्यमांकडून माहिती कळाल्याचा आरोप भाकपने केला आहे. परंतु राज्याचे शिक्षणमंत्री व्ही. शिवनकुट्टी यांनी करारावर स्वाक्षरी केंद्राच्या शिक्षण निधीचा लाभ घेण्यासाठी करण्यात आली होती असे सांगत राज्याच्या शालेय अभ्यासक्रमात कुठलाच बदल होणार नसल्याचा दावा केला आहे.
काय आहे पीएम श्री योजना
भारत सरकारकडून 2022 मध्ये पीएम-श्री योजना लागू करण्यात आली. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण, 2020 अंतर्गत वर्तमान शाळांमध्ये सुधारणा करत जवळपास 14,500 हून अधिक पीएम-श्री शाळा स्थापित करण्याची योजना आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारे तसेच विधानसभा असलेल्या केंद्रशासित प्रदेशांदरम्यान (जम्मू-काश्मीर वगळून) निधीचे गुणात्तर 60:40 असणार आहे.