धावडी ग्रामपंचायतीला मिळणार 32 महिन्यानंतर सरपंच ! शासनाची दफ्तर दिरंगाई, अधिकारशाहीच्या दुरुपयोगाचा मोठा नमुना

सातारा प्रतिनिधी

तिसऱ्यांदा पंतप्रधान झालेल्या नरेंद्र मोदींपुढे सुद्धा भारतामधील ब्युरोक्रसी म्हणजेच अधिकारशाही मोडण्याचे आव्हान निरंतर आहे. भारतीय संसद, मुंबई मंत्रालय हे लांबच ग्रामपंचायत स्तरावरही अधिकारशाही कशी चालते याचे मूर्तीमंत उदाहरण म्हणजे सातारा जिल्ह्याच्या वाई तालुक्यातील धावडी हे गाव. सहा महिन्यांपेक्षा जास्त सरपंच पद रिक्त ठेवायचे नाही असा कायदा असतानाही या गावाला तब्बल 32 महिन्यानंतर सरपंच मिळणार आहे. या 32 महिन्यात झालेली दफ्तर दिरंगाई आणि ग्रामसेवकाचा हव्यास हे सारेच थक्क करणारे आहे.

वाई तालुक्यातल्या धावडी ग्रामपंचायतीची निवडणूक मोठ्या थाटात पार पडली. अमोल कांबळेसारखा उमदा सरपंच धावडीला मिळाला. दुदैवाने 13 डिसेंबर 2021 रोजी अमोल कांबळेंचे निधन झाले. यानंतर मे 2022 पर्यंत धावडी गावाला सरपंच देणे हा कायदा आहे. मात्र आजवर तो पार पडला नाही.

कागदी घोडे नाचवले...
स्वाराची जबाबदारी आहे का नाही. धावडीचे सरपंच मयत झाल्याची माहिती तत्कालिन ग्रामसेवकाने 17 डिसेंबर 2021 ला म्हणजे चौथ्याच दिवशी जिल्हाधिकाऱ्यांना कळवली. हा कोविड लॉकडाऊन संपण्याचा कालावधी होता. त्यात दफ्तर दिरंगाई झाली. पण संबंधित वॉर्ड सदस्य म्हणून निवडणूक लावण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाकडून पोट निवडणूक लावण्याचे आदेश झाले नव्हते. मे 2023 मध्ये पोट निवडणुकांची अधिसूचना जाहीर झाली आणि त्याप्रमाणे धावडी गावच्या हनुमान वॉर्ड क्र. 2 मधून ग्रामपंचायत सदस्य निवडला गेला.

सदस्य निवडला, सरपंचाचे काय?
राज्य निवडणूक आयोगाच्या सूचनेनुसार सदस्य निवडला गेला. मात्र मयत झालेले अमोल कांबळे हे त्या वॉर्डाचे सदस्य तसेच धावडी गावचे सरपंच ही होते. म्हणजे सरपंच पदाची निवडणूक लावणे हे अनिवार्य होते. ही निवड झाल्याबरोबर पुढील 8 दिवसांत धावडी गावाला सरपंच मिळायला पाहिजे होता. मात्र ते घडले नाही.

पत्र पाठवले, पाठपुरावा कोण करणार?
अमोल कांबळेंच्या मृत्यूनंतर चार ओळी खरडून नामानिराळा झालेला ग्रामसेवक शासनाच्या दफ्तर दिरंगाईवर आनंदित होता. पुढे घडलेही तेच. संबंधितांनी पाठपुरावा न केल्यामुळे ग्रामसेवकाने सगळी जबाबदारी आत्ता जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्यावर सोपवून गावात भांगडा करायला सुरुवात केली आहे.

ग्रामसेवकाने एक वर्ष सरपंच होवून दिला नाही
सरपंच अमोल कांबळेंचे निधन 13 डिसेंबर 2021 रोजी झाले. भले दफ्तर दिरंगाई झाली. यानंतर मे 2023 ला पद भरले गेले. मात्र जबाबदारी असूनही संबंधित ग्रामसेवकाने 17 महिने ही बाब शासनाकडे लपवून ठेवली. फक्कड ग्रामसेवक असलेल्या या महाशयाने सगळा मलिदा खालल्यानंतर 11 जून 2024 ला जिल्हाधिकारी कार्यालयाला याची माहिती दिली. त्याप्रमाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाने पोटनिवडणूक लावून सरपंच पद भरण्याचे आदेश निर्गमित केले आहेत.

सरपंच नसल्याचा फायदा अण्णासाहेबाला
गावगाड्याचा व्यवहार करताना सरपंच सर्वेसर्वा असतो. सरपंचच नसेल तर म्हणजे मलिद्याचाच वाटेकरी नसेल तर आख्खा मलिदा ग्रामसेवकाला तथा अण्णासाहेबाला हे सारेच जाणतात. त्यामुळे या काळातल्या ग्रामसेवकांच्या मलिद्याची चौकशी क्रमप्राप्त आहे.

गावचा उपरक्षणकर्ता गप्प का?
ग्रामसेवकापासून सुरू होणारी ब्युरोक्रसी तथा अधिकारशाही या प्रकरणात स्पष्ट दिसते. पण या गावचा गाडा हाकण्याची जबाबदारी जशी अमोल कांबळेंवर होती दुदैवाने ते निभावू शकले नाहीत. पण संबंधित उपसरपंचाने हा विषय गावापुढे का मांडला नाही ? ग्रामसेवक आणि उपसरपंच यांनी प्रशासनाचा खेळ मांडला. कायदा तुडवला. त्याचबरोबर गावाच्या भावनांचा कल्लोळ केला, अशी धावडीमध्ये भावना आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांकडून कडक कारवाईची अपेक्षा
धावडी गावाला 32 महिने सरपंच 32 महिने मिळू शकत नाही ही केवळ दफ्तर दिरंगाई नव्हे तर भ्रष्टाचाराची किनार असलेली घटना आहे. महसूल विभाग, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती अशा त्रिकोनात ग्रामसेवकाने केलेला खेळ तितक्याच शिथापीने ओळखून जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी संबंधितांवर कारवाई करतील याची ‘तरुण भारत’ला खात्री आहे.