कळसा-भांडुराला विरोध करण्याचा निर्धार

लवकरच व्यापक बैठकीचे नियोजन : भूमी अधिग्रहणासाठी करंबळ, रुमेवाडी, मणतुर्गा, असोगा,नेरसा येथील शेतकऱ्यांना बजावल्या नोटिसा 

खानापूर : कर्नाटक सरकारने कळसा-भांडुरा प्रकल्पाचा नवा आराखडा केंद्रीय जलवाद आणि हरित लवादाकडे मंजुरीसाठी पाठवलेला आहे. अद्याप कोणताही परवाना नसताना कर्नाटक सरकार हा प्रकल्प राजकीय हेतूपुरस्सर दामटण्याचा प्रयत्न करत आहे. यापूर्वी अशाच पद्धतीने कळसा प्रकल्पाच्या बोगदा निर्मितीच्यावेळी सर्व नियम धाब्यावर बसवून बोगद्याचे काम पूर्ण केले आहे. तसेच कळसा नाल्यापासून कालवाही तयार करण्यात आलेला आहे. मात्र गोवा सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आक्षेप घेतल्याने या ठिकाणी कामाला स्थगिती आणि कळसा पाणी वळविण्याच्या तोंडावर संरक्षक भिंत बांधण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्याने कर्नाटक सरकारचे फसे झाले आहे. याचप्रकारे आता भांडुरा प्रकल्पही रेटण्याचा प्रयत्न कर्नाटक सरकार करत आहे. यासाठी जोरदार हालचाली सुरू असून त्या दृष्टीने पाटबंधारे खात्याकडून नियोजन सुरू आहे.

तालुक्यातील कळसा आणि भांडुराचे पाणी वळविल्यास याचा परिणाम तालुक्याच्या हरीत जंगलावर होणार असून, संपूर्ण परिसरच उजाड होण्याची भीती निर्माण होत आहे. कर्नाटक शासनाने भुयारी मार्गाद्वारे पाणी नेण्यासाठी भूमी अधिग्रहण करण्यासाठी करंबळ, रुमेवाडी, मणतुर्गा,. असोगा, नेरसा येथील शेतकऱ्यांची जमीन अधिग्रहणासाठी नोटिसी बजावल्या आहेत. त्यामुळे तालुक्यातील शेतकऱ्यांमध्ये खळबळ माजली असून, कळसा-भांडुराचे पाणी वळविण्याच्या विरोधात आवाज उठविण्यासाठी नियोजन सुरू करण्यात आले आहे. या विरोधात तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी आणि पर्यावरणवाद्यानी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. आणि या प्रकल्पाला विरोध करण्यासाठी पक्ष भेद, भाषा भेद बाजूला सारुन तालुक्याच्या भवितव्यासाठी एकत्र लढा देण्याचा निश्चय केला असून लवकरच एक व्यापक बैठक घेण्याचा निर्णय शेतकऱ्यांनी घेतला आहे.

उत्तर कर्नाटकाचे अस्तित्वच धोक्यात

कर्नाटक सरकार हा प्रकल्प पर्यावरणाच्या विरोधात जावून राबवत आहे. भीमगड आणि म्हादई अभयारण्यात घनदाट आणि सदाहरित जंगल आहे. या प्रकल्पामुळे हे सर्व जंगल उद्ध्वस्त होणार आहे. त्यामुळे याचा परिणाम बेळगाव आणि खानापूर तालुक्यावर प्रचंड होणार आहे. बेळगाव आणि खानापूरच्या वातावरणावर आणि निसर्गावर विपरित परिणाम होणार आहे. या प्रकल्पाचे पाणी खानापूर तालुक्यातील शेतकऱ्यांना आणि जनतेला न देता ते नवलगुंद, धारवाड, गदग यासह इतर जिल्ह्याना देण्यात येणार आहे. म्हादई आणि भीमगड अभयारण्याची 450 स्क्वेअर मीटर जंगलच उद्ध्वस्त होणार आहे. त्यामुळे या जंगलातील बारमाही वाहणारे जलस्त्रोत्र कायमस्वरुपी बंद होणार आहे. यामुळे तालुक्याच्या पर्जन्यमानावरही विपरित परिणाम होणार आहे. खानापूर तालुक्यात चेरापुंजीप्रमाणे पाऊस होतो. त्यामुळे उत्तर कर्नाटक या निसर्गावर अवलंबून आहे. या प्रकल्पामुळे जंगल नष्ट झाल्यास पाऊस वाहून नेणारे वारेच वाहू शकणार नाहीत. त्यामुळे पावसावर मोठा परिणाम होणार आहे. त्यामुळे उत्तर कर्नाटकाचे अस्तित्वच धोक्यात येणार आहे.

- पर्यावरणवादी कॅप्टन-नितीन धोंड

दोन्ही लढाईसाठी सर्वांनी एकत्र येण्याची गरज

गेल्या दोन दिवसापूर्वी भांडुरा प्रकल्पासाठी जमीन अधिग्रहणाची नोटीस बजावण्यात आली आहे. जर ही जमीन अधिग्रहीत करून हा प्रकल्प राबवल्यास तालुक्याचे प्रचंड नुकसान होणार आहे. तसेच आमची शेतीही उजाड होणार आहे. या पाण्याचा तालुक्यातील शेतकऱ्यांसाठी कोणताही उपयोग होणार नाही. ही योजना फक्त धारवाड, हुबळी, गदगसह इतर जिल्ह्यांसाठी राबवण्यात येत आहे. यासाठी खानापूर तालुक्याचा बळी देण्यात येणार आहे. यासाठी तालुक्यातील सर्व जनतेने जात, पक्ष, भाषा, भेद विसरुन तालुक्याच्या भवितव्यासाठी या प्रकल्पाला विरोध करणे गरजेचे आहे. यासाठी रस्त्यावरची लढाई तसेच न्यायालयीन लढाईसाठी सर्वानी एकत्र येणे गरजेचे आहे.

- महादेव घाडी

कळसा-भांडुरा प्रकल्प खानापूरच्यादृष्टीने धोकादायकच

कळसा-भांडुरा प्रकल्प खानापूरच्यादृष्टीने धोकादायकच आहे. माजी आमदार कै. व्ही. वाय. चव्हाण यांनी तत्कालीन म्हादई प्रकल्पाबाबत तज्ञाकडून माहिती घेऊन या प्रकल्पाला अभ्यासपूर्ण विरोध केला होता. या प्रकल्पात तालुक्यातील जवळपास 4500 स्क्वेअर मीटर जंगल नष्ट होणार होते. वेळोवेळी महाराष्ट्र आणि गोवा सरकारकडे कागदपत्रानिशी पाठपुरावा केला होता. त्यानंतरच महाराष्ट्र आणि गोवा सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. त्यामुळे किमान या कामाला स्थगिती मिळाली आहे. मात्र कर्नाटक सरकार आता आराखड्यात बदल करुन कळसा-भांडुरा प्रकल्पाच्या नावाने पुन्हा हा प्रकल्प रेटण्याचा प्रयत्न करत आहे. भांडुरासारखा बारामाही वाहणारा आणि म्हादई नदीचा मुख्य जलस्त्रोत्र असलेला नालाच वळविल्यास म्हादईचे पात्रच कोरडे पडणार आहे. तसेच या पाण्याचा तालुक्याला कोणताही उपयोग न होता. हे पाणी थेट नवलतीर्थ धरणात साठवून धारवाड, हुबळी, गदगसारख्या जिल्ह्यांची तहान भागवणार आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प राबवताना शेकडो एकर जंगल नष्ट होणार आहे. यासाठी तालुक्यातील सर्वानी एकत्र येऊन या प्रकल्पाला विरोध करणे गरजेचे आहे.

- प्रकाश चव्हाण