अपेक्षित दरडोई उत्पन्न असूनही मनपाला 'ड' वर्गच

कोल्हापूर  / संतोष पाटील : 

कोल्हापूरला विशेष बाब म्हणून महापालिकेच्या वर्गवारी ड वरून क वर्ग करण्याच्या मागणीकडे गेली पंधरा वर्षे राज्य शासन कानाडोळा करत आहे. अपेक्षित दरडोई उत्पन्न असूनही हद्दवाढ रखडल्याने निव्वळ लोकसंख्येच्या निकषाला अपात्र ठरल्याने महापालिका ड वर्गातच राहून कोट्यावधींचा निधीला मुकली. जेमतेम तीनशे कोटी रुपयांचे उत्पन्न असलेल्या मनपाला विकासकामांच्या निधीसाठी झगडावे लागत आहे. शहरातील नवीन रस्ते बांधणी लांबच, आहे त्या रस्त्यांच्या डागडुजीसाठीही शासनाच्या मदतीवर अवलंबून रहावे लागते. आता तर डांबरी रस्त्यांवरील खड्डे भरण्यासाठी मुरूमाचा वापर करण्याची दयनीय अवस्था महापालिकेवर आली आहे.

शासनाने सप्टेंबर 2014 मध्ये राज्यातील महापालिकेंची सुधारीत वर्गवारी जाहीर केली होती. लोकसंख्येच्या निकषाला अपात्र ठरल्याने कोल्हापूरची महापालिका ड वर्गातच राहिली. त्याचवेळी नाशिक व नागपूर शहराची लोकसंख्या कमी असतानाही विशेष बाब म्हणून पुढील वर्गात स्थान देण्यात आले. अंबाबाई देवस्थान व कोल्हापूरला असलेले ऐतिहासिक व सामाजिक महत्व याचा विचार करुन महापालिकेची वर्गवारी क करण्याचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे वारंवार पाठवून त्यास केराची टोपली मिळाली.

गेल्या आठ वर्षांत जिह्याच्या उत्पन्नाची स्थूल जिल्हा मूल्यवृध्दी 40 हजार 621 कोटींवरून 67 हजार 55 कोटींवर झेपावली. मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक, नागपूर या शहरानंतर दरडोई उत्पन्नात सरासरी 30 हजारांची घसघसीत वाढ नोंदवत कोल्हापूरकर श्रीमंत ठरले. मात्र, पायाभूत सुविधांची वाणवा असल्यामुळे कोल्हापूर मात्र एक मोठ खेडेगाव बनत आहे.

केंद्र, राज्याच्या कोट्यावधीचा निधी हा लोकसंख्येच्या निकषावर शहराला मिळत असल्याने कोल्हापूर त्याला मुकले. दुसऱ्या बाजूला विशेष बाब म्हणून महापालिकेची वर्गवारी बदलण्याचा प्रयत्न राजकीय स्तरावर झाला नाही. महापालिका ड वर्गातच राहिल्याने कोट्यावधींच्या निधीला शहर मुकले आहे. नाशिक व नागपूर महापालिकांच्या वर्गवारीत राज्यशासनाने विशेष बाब म्हणून बदल करीत वरच्या वर्गात घातले. कोल्हापूर नगरपालिकची महापालिका होताना, लोकसंख्येच्या निकषाला बगल देत, राजकीय इच्छाशक्तीच्या जोरावर बाजी मारली. लोकसंख्येच्या निकषात न बसताही बेबी कॉर्पोरेशन म्हणून कोल्हापूर महापालिका उदयास आली. लोकसंख्या कमी असूनही महापालिका करण्याचा त्यावेळी दाखवलेला राजकीय मुत्सद्दीपणा नंतरच्या काळात पहावयास न मिळाल्याने शहराची विकासाच्या दृष्टीने उलटा प्रवास सुरु आहे.

महापालिकेचे वार्षिक उत्पन्न 300 कोटी रुपयांच्या आतच आहे. यातील 65 टक्के खर्च आस्थापनावर होतो. उर्वरित व्याज व इतर खर्चामुळे अत्यंत तोकडा निधी विकासकामांना उपलब्ध होतो. एलबीटीतील उत्पन्न बंद झाल्याने महापालिकांना पूर्णपणे राज्य शासनाच्या मासिक हप्त्यावर अवलंबून रहावे लागत आहे. नवीन बांधकाम प्रकल्पावर मर्यादा असल्याने नगररचना विभागातून येणाऱ्या महसुलात 40 कोटींची तुट अपेक्षित आहे. त्याचा शहराच्या पायाभूत सुविधांवर परिणाम होत असल्याचे चित्र आहे.

डांबराऐवजी मुरुम

महापालिका शहरातील रस्त्यांवर खड्डे भरण्यासाठी किमान 3 कोटींची तरतूद करते. बहुतांश रस्ते ठेकेदाराच्या चुकीमुळे व अतिरिक्त पावसाच्या दणक्याने खराब झाले आहेत. कॉक्रिट व डांबरी रस्त्यावर चक्क मुरूम टाकून खड्डे भरण्याची वेळ महापालिकेवर आली आहे. पावसाळ्यात डांबराने खड्डे बुजवता येत नाहीत, त्यामुळे खडी मुरूम टाकली जाते. मात्र पाऊस संपला तरी शहरातील खड्डे भरण्यासाठी भुरूमाचा वापर केला जात आहे.

अशी ठरते वर्गवारी

अ प्लस

1 कोटी लोकसंख्या व 50 हजार दरडोई उत्पन्न

अ वर्ग

25 ते 1 कोटी लोकसंख्या व 8 हजारांपेक्षा अधिक दरडोई उत्पन्न

ब वर्ग

15 ते 25 लाख लोकसंख्या व 5 हजारांपेक्षा अधिक दरडोई उत्पन्न

क वर्ग

10 ते 15 लाख लोकसंख्या व 3 हजारांपेक्षा अधिक दरडोई उत्पन्न

ड वर्ग

3 ते 10 लाख लोकसंख्या