निवडणुकीत हस्तक्षेपास नकार

बूथनिहाय डेटा अपलोड करण्याच्या सूचना देऊ शकत नाही : सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्वाळा

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर बूथनिहाय मतदारांची आकडेवारी सार्वजनिक करण्याच्या मुद्द्यावर शुक्रवारी सुनावणी झाली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला प्रत्येक बूथवर पडलेल्या एकूण मतांची माहिती प्रसिद्ध करण्याचे निर्देश देण्यास नकार दिला आहे. निवडणुका सुरू असून त्यामध्ये हस्तक्षेप करता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. यासोबतच या प्रकरणाची सुनावणी उन्हाळी सुटीपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे. ही याचिका तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्या महुआ मोईत्रा, काँग्रेस नेते पवन खेडा आणि एनजीओ असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) यांनी दाखल केली आहे.

मतदान संपल्यानंतर 48 तासांच्या आत मतदानाचा बूथनिहाय डेटा सार्वजनिक करावा, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकेवर शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान निवडणूक आयोगाने केवळ आशंकेच्या आधारे खोटे आरोप केले जात आहेत असे स्पष्ट केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात सर्व बाबी स्पष्ट केल्या. सध्या देशात निवडणुका सुरू असल्याने या टप्प्यावर आम्ही अंतरिम दिलासा देण्यास तयार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका प्रलंबित ठेवली असून योग्य खंडपीठ निवडणुकीनंतर त्यावर सुनावणी करेल, असे म्हटले आहे. आम्ही निवडणुकीत अडथळा आणू शकत नाही, असे न्यायमूर्ती दत्ता म्हणाले. आपणही जबाबदार नागरिक आहात आणि संयमी दृष्टिकोन स्वीकारला पाहिजे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती सतीशचंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.

सर्वोच्च न्यायालयाकडून प्रश्नांची सरबत्ती

सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीवेळी याचिकादाराला फटकारले. सर्वोच्च न्यायालयाने 2019 आणि 2024 च्या अर्जांमध्ये काय संबंध आहे, अशी विचारणा केली. तुम्ही स्वतंत्र याचिका का दाखल केली नाही? तुम्ही अंतरिम सवलत का मागितली? आमच्याकडे तुमच्यासाठी बरेच प्रश्न आहेत. 2019 पासून तुम्ही काय करत होता? तुम्ही हा मुद्दा यापूर्वीच का निदर्शनास आणला नाही? अशा अनेक प्रश्नांची सरबत्ती सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना उद्देशून केली आहे.

याचिकादाराला दंड ठोठावण्याचा युक्तिवाद

बऱ्याचवेळा निवडणुकीच्या शुद्धतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करून जनहिताला बाधा आणणाऱ्या याचिका दाखल केल्या जातात. निवडणुका सुरू असताना निहित स्वार्थ असलेल्या याचिकांवर सुनावणी होऊ नये. लोकांच्या मनात शंका असल्याचे या लोकांचे म्हणणे आहे. त्यांच्याकडे दाखवण्यासारखे काही नाही. व्यवस्थेत काय चूक आहे हे दाखवण्यासाठी याचिकादारांकडे काहीच पुरावे नाहीत, असा युक्तिवाद निवडणूक आयोगाचे ज्येष्ठ वकील मनिंदर सिंग यांनी केला आहे. कायद्याच्या प्रक्रियेच्या गैरवापराचे हे क्लासिक प्रकरण असल्याचे सांगत निवडणूक आयोगाने याचिकेला विरोध केला. तसेच हे सर्व जाणीवपूर्वक केले जात असल्याने   याचिकाकर्त्यांना मोठा दंड ठोठावण्यात यावा, अशी मागणीही करण्यात आली.

उन्हाळी सुट्टीनंतर सुनावणी होणार

सहाव्या टप्प्यातील निवडणुका शनिवारी होणार असून अशा परिस्थितीत आम्ही निवडणूक आयोगाची अडचण समजू शकतो. सद्यस्थितीत निवडणूक कामांसाठीच आयोगाला मनुष्यबळाची मोठी गरज असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणी एडीआर अर्जावर उन्हाळी सुट्टीनंतर सुनावणी निश्चित केली आहे. निवडणुकीनंतर नियमित खंडपीठ या प्रकरणाची चौकशी करेल.

गेल्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला उत्तर दाखल करण्यास सांगितले होते. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात निवडणूक आयोगाने 48 तासांत मतदानाची टक्केवारी सार्वजनिक करण्याच्या मागणीला विरोध केला आहे. फॉर्म 17सी सार्वजनिक करण्याच्या याचिकाकर्त्याच्या मागणीला निवडणूक आयोगाने विरोध केला आहे. नियमानुसार फॉर्म 17सी फक्त पोलिंग एजंटलाच द्यायला हवा. नियम फॉर्म 17सी इतर कोणत्याही व्यक्ती किंवा संस्थेला देण्याची परवानगी देत नाहीत. नियमांनुसार, फॉर्म 17सी सार्वजनिकपणे उघड करणे योग्य नाही, असे निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले. वेबसाईटवर फॉर्म 17सी (बूथनिहाय मतदानाची नोंद) अपलोड केल्याने अनियमितता होऊ शकते. यामध्ये छेडछाड होण्याची शक्मयता असून त्यामुळे जनतेमध्ये अविश्वास निर्माण होऊ शकतो, असेही निवडणूक आयोगाने सुनावणीवेळी सांगितले.