चिपळुणातील खडस शॉपिंग मॉल पाडण्याचे आदेश

चिपळूण :

शहराच्या मध्यवर्ती भागातील शिवनदीच्या काठावर पूररेषेत बांधलेला वादग्रस्त खडस शॉपिंग मॉल जमीनदोस्त होणार आहे. तो पाडण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने नगर परिषदेला दिले आहेत. १७ वर्षापूर्वी यशवंत कृष्णाजी मोडक यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे, न्यायमूर्ती संदीप व्ही. मारणे यांच्या खंडपीठाने ५ ऑगस्ट रोजी हा निकाल दिला. त्यामुळे या मॉलमधील गाळे रिकामे करण्यासाठी नगर परिषद १८ ऑगस्टपासून नोटीसा देणार असल्याने मालकासह व्यापाऱ्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे.

२००६ साली शिवनदीच्या काठावर खडस शॉपिंग मॉलचे बांधकाम सुरू झाले. सुमारे १३.७ गुंठे जागेत हे व्यापारी संकुल उभारण्यात आले. ६ एप्रिल २००५ रोजी तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी जमीनला बिगर-कृषी वापरासाठी मंजुरी दिली. यानंतर ३ जून २००५ रोजी नगर परिषदेकडून बांधकामाला परवानगी देण्यात आली. त्यानंतर लगेचच जलदगतीने कामाला सुरूवात करताना परवानगीच्या अटींचे उल्लंघन करत थेट नदीपात्र व पूररेषेत बांधकाम सुरू झाले. सीआरझेड नियमांनुसार नदीपासून किमान ५० मीटर व पूररेषेपासून १५ मीटर अंतर सोडणे बंधनकारक असतानाही हा नियम धाब्यावर बसवण्यात आला. त्यामुळे कामाला सुरूवात होताच अनेकांनी त्यावर आक्षेप घेतला होता. याची दखल घेत ८ व ९ जून २००५ रोजी नगर परिषदेने संबंधितांना काम थांबवण्याच्या नोटिसा धाडल्या. १६ मे २००६ रोजी सिंचन विभागाने जिल्हाधिकाऱ्यांना बांधकाम पूरक्षेत्रात असल्याचे कळवले. त्यामुळे २९ मे २००६ रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांनीही काम थांबवण्याचा आदेश दिले. तसेच ३१ मे २००६ रोजी नगर परिषदेच्या तत्कालीन मुख्याधिकाऱ्यांनीही काम थांबवण्याचा आदेश दिले. तरीही बांधकाम सुरूच ठेवण्यात आले. याला काही राजकारण्यांचा आशीर्वाद असल्याची चर्चा त्यावेळी सुरू होती.

• न्यायालयीन लढाई सुरू झाली

संबंधित मालकांनी जिल्हाधिकारी व नगर परिषदेचे काम थांबवण्याचे आदेश रद्द करण्यासाठी २००६ साली नियमित दिवाणी खटला दाखल केला. हा खटला ५ मार्च २००९ रोजी फेटाळण्यात आला. त्या विरोधात दाखल केलेले अपीलही २९ मार्च २०१६ रोजी फेटाळण्यात आले. २००८ साली यशवंत मोडक यांनी जनहित याचिका दाखल केली होती. तिच्या सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने २५ सप्टेंबर २००८ रोजी बांधकाम थांबवण्याचा अंतरिम आदेश दिला. तरीही हा मॉल उभा राहिला व त्यातील गाळे व अन्य मालमत्तांची विक्रीही झाली. गेली कित्येक वर्षे येथे अनेकांचा विविध प्रकारचा व्यवसाय सुरू आहे.

• उच्च न्यायालयाचा निकाल

एकीकडे या मॉलमध्ये सर्व व्यवहार सुरळीत असतानाच दुसरीकडे मोडक यांचा लढा सुरूच होता. अखेर खंडपीठाने हे बांधकाम बेकायदेशीर असून पूर परिस्थितीत गंभीर धोका निर्माण करणारे आहे. त्यामुळे नगर परिषदेने तातडीने मॉल पाडण्याची कारवाई करण्याचे आदेश दिले. ही न्यायालयीन लढाई उच्च न्यायालयाचे वकील मुरली पाटील यांनी लढवली तर त्यांना अॅड. आठवले यांनी सहकार्य केले.

• व्यापाऱ्यांच्या भूमिकेकडे लक्ष

निकालामुळे चिपळुणातील नदीपात्र संरक्षणाला न्यायालयीन दिलासा मिळाला आहे. त्यामुळे पूरक्षेत्रात बेकायदेशीर बांधकाम करणाऱ्यांनाही चाप बसणार असून त्यांच्यात कायम भीती राहणार आहे. मात्र मॉलमधील व्यापाऱ्यांना आर्थिक फटका बसण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आता संबंधित मालक काय भूमिका घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

• आजपासून नोटीसा देणार

खडस शॉपिंग मॉल पाडण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश आम्हांला प्राप्त झाले आहेत. आदेशाचे पालन करताना १८ ऑगस्टपासून आम्ही संबंधितांना मॉल रिकामा करण्यासाठी १ महिन्याची मुदत देणारी नोटीस देणार आहोत. त्यानंतर हा मॉल पाडण्याबाबतची पुढील कारवाई केली जाईल, असे चिपळूण नगर परिषद मुख्याधिकारी विशाल भोसले यांनी सांगितले.