‘ती’ बेकायदा बांधकामे दहा दिवसांत पाडा

मोरजी किनाऱ्यावरील बांधकामांसंदर्भात उच्च न्यायालयाची तंबी : अधिकाऱ्यांच्या वेळकाढूपणावर कडक ताशेरे

पणजी : मोरजी किनाऱ्यावरील बेकायदेशीर बांधकामे दहा दिवसात पाडा, अशी तंबी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार आणि विविध अधिकाऱ्यांना दिली आहे. ही बांधकामे पाडण्यास वेळकाढू धोरण अवलंबिल्याबद्दल न्यायालयाने कडक शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत. गोवा कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अथॉरिटीकडून (जीसीझेडएमए) याआधी मोरजी येथील बेकायदेशीर बांधकामे पाडण्याच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात झालेल्या विलंबाबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने राज्य सरकार आणि विविध अधिकाऱ्यांवर कडक शब्दात टीका केली आहे.

वांरवार आदेश देऊनही दुर्लक्ष

न्यायालयाने अधोरेखित केले की वारंवार आदेश देऊन आणि बेकायदेशीर बांधकामे पाडण्याच्या विरोधातील विशेष याचिका फेटाळून लावल्यानंतरही सरकारी अधिकाऱ्यांनी बांधकामे पाडण्यास वेळकाढू धोरण अवलंबिल्याबद्दल न्यायालयाने ताशेरे ओढताना आता मोरजी किनाऱ्यावरील बेकायदा बांधकामे दहा दिवसात पाडा, अशी तंबी दिली आहे.

अनिल प्रभाकर नाईक यांची याचिका 

याप्रकरणातील याचिकादार अनिल प्रभाकर नाईक यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर खंडपीठाने हा आदेश जारी केला. या याचिकेत ’जीसीझेडएमए’ने पर्यावरण (संरक्षण) कायदा, 1986 अंतर्गत जारी केलेल्या 28 फेब्रुवारी 2025 रोजीच्या बांधकाम पाडण्याच्या आदेशाची तातडीने अंमलबजावणी करण्याची मागणी करण्यात आली होती. या आदेशात पेडणे तालुक्यातील मोरजी गावातील किनारपट्टीवरील अनधिकृत बांधकामे हटविण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. सदर प्राधिकरणाकडून स्पष्ट निर्देश असूनही प्रशासकीय निक्रियतेमुळे ती बांधकामे पाडण्याचे काम अपूर्ण राहिले आहे.

अॅङ अंकुर कुमार यांनी मांडली बाजू

याचिकाकर्त्याचे प्रतिनिधित्व करणारे वकील अंकुर कुमार यांनी या वैधानिक आदेशाची अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली. याआधी उत्तर गोव्याचे जिल्हाधिकारी आणि उपजिल्हाधिकारी, ज्यांना बांधकामे पाडण्याच्या आदेशांची अंमलबजावणी करण्याचे विशेषत: निर्देश देण्यात आले होते, त्यांच्या निक्रियतेमुळे दाखल केलेल्या अवमान याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाचे हे निरीक्षण आले. न्यायालयाने पुढे स्पष्ट केले की पाडाव आदेशांचे पालन करण्याची जबाबदारी संबंधित अधिकाऱ्यांची आहे आणि याप्रकरणी नियुक्त करण्यात आलेले विध्वंस पथक देखील सहकार्य नाकारू शकत नाही.

दहा दिवसांच्या आत विध्वंस पूर्ण करा

पर्यावरण अंमलबजावणीच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेताना उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्ता अनिल प्रभाकर नाईक यांच्या वतीने दाखल केलेल्या रिट याचिका क्रमांक 1716 साल 2025 मध्ये एक निर्णायक आदेश दिला आहे. जीसीझेडएमए’ने  दिलेल्या आदेशाचा अधिकाऱ्याकडून होणाऱ्या विलंबाची गंभीर दखल घेत, न्यायालयाने ते अस्वीकार्य मानले. न्यायालयाने एकदा निर्देश दिल्यानंतर त्यांना अशा कारणास्तव विलंब किंवा पराभूत करता येणार नाही यावर भर दिला. न्यायालयाने उपजिल्हाधिकारी आणि उपविभागीय अधिकारी पेडणे  यांना आवश्यक व्यवस्था करण्याचे आणि 10 दिवसांच्या आत या बेकायदेशीर बांधकामांचा विध्वंस पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहे.