कांदोळीतील 14 बेकायदेशीर दुकाने जमिनदोस्त करा
एनजीटीचा जीसीझेडएमएला आदेश : सीआरझेड नियमांचा भंग करून बेकायदेशीरपणे दुकानांची उभारणी
पणजी : कांदोळी येथील सीआरझेड नियमांचा भंग करून बेकायदेशीरपणे उभारण्यात आलेली 2.5 कोटी मूल्याची 14 दुकाने जमािनदोस्त करण्याचा जीसीझेडएमएचा आदेश कायम ठेवण्याचा निकाल राष्ट्रीय हरित लवादाच्या (एनजीटी) न्या. दिनेश कुमार सिंग आणि डॉ. विजय कुलकर्णी या द्विसदस्यीय खंडपीठाने काल बुधवारी दिला आहे. कांदोळी येथील व्हेरनॉन रॉड्रिगीज यानी पुण्यातील राष्ट्रीय हरित लवादाकडे याचिका दाखल केली होती. याचिकेत गोवा किनारी विभागीय व्यवस्थापन प्राधिकरण (जीसीझेडएमए), राज्य सरकार, ज्युडिथ रॉड्रिगीज याना प्रतिवादी केले होते.
जीसीझेडएमएने 21 मार्च 2024 रोजी व्हेरनॉन रॉड्रिगीज यांच्या एका मालमत्तेचा भाग असलेली 14 दुकाने जमिनदोस्त करण्याचा आणि सदर जमीन पूर्वस्थितीत आणण्याचा आदेश दिला होता. या आदेशाविऊद्ध एनजीटीकडे आव्हान याचिका दाखल करताना व्हेरनॉन रॉड्रिगीज यांनी आपल्याला नैसर्गिक न्याय दिला नसल्याचे सांगितले होते. जीसीझेडएमएने सदर बांधकामे कधी बांधली होती याचा तपशील न दिल्याने लवादाच्या नियमांचे पालन केले नसल्याचा दावा करण्यात आला होता. सदर बांधकामे कुठलीही सीआरझेड नियमांचा भंग करत नसून ही बांधकामे सीआरझेड नियम तयार होण्याआधी पासूनची असल्याचा म्हटले आहे.
कांदोळी येथील सदर दोन मजली इमारतीत सुमारे 14 दुकाने अवैधरित्या बांधण्यात आल्याची तक्रार ज्युडिथ रॉड्रिगीज यांनी 2022 साली केली होती. या तक्रारींवर कारवाई करताना जीसीझेडएमएने रितसर कारणे दाखवा नोटिस पाठवून पर्यावरणाची नुकसानी केल्याबद्दल भरपाई का मागू नये, अशी कायदेशीर विचारणा केली होती. या प्रकरणी घेण्यात आलेल्या सुनावणीवेळी याचिकादार गैरहजर राहिल्याने सदर इमारत सील करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यावेळी वीज आणि पाण्याच्या जोडणी तोडण्यात आल्यावर याचिकादाराने चौकशीला सहकार्य करण्याचे मान्य केल्यावर पुन्हा जागेची तपासणी करण्यात आली. या तपासणीत सदर इमारत दोन मजली असून त्यात पक्की बांधकाम करून 14 दुकाने बांधण्यात आले असल्याचे आढळून आले.
या जमिनीत एका जुन्या घराचे बांधकाम 1991 च्या आधीचे असल्याचे सिद्ध झाले. या घराला व्यावसायिक रूप देण्यात आले असून अबकारी खात्याचा मद्य विक्रीचा परवाना घेण्यात आला असल्याचे उघड झाले. मात्र, अन्य बांधकाम कोणताही तांत्रिक परवाना न घेता बेकायदेशीररित्या उभारण्यात आल्याचे सिद्ध झाल्याने सर्व बांधकाम मोडून टाकण्याचा जीसीझेडएमएने आदेश जारी केला. सदर पूर्ण बांधकाम करण्यासाठी सुमारे अडीच कोटी ऊपये खर्च झाला असल्याचा दावा स्वत:च याचिकादाराने केला होता. सदरचे बांधकाम 1991 पूर्वीचे असल्याचे याचिकादार सिद्ध करण्यास अपयशी ठरल्याने जीसीझेडएमएने दिलेला आदेश एनजीटीने कायम ठेवण्याचा आदेश देताना सदर बेकायदेशीर बांधकाम मोडण्याचा निकाल दिला आहे.