एमएसपीच्या कायदेशीर हमीबाबत अध्यादेश काढण्याची मागणी

शेतकरी आंदोलकांशी आज चर्चेची चौथी फेरी

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

संयुक्त किसान मोर्चा आणि किसान मजदूर मोर्चाच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांचे आंदोलन पाचव्या दिवशीही सुरूच आहे. पंजाब आणि हरियाणाच्या सीमेवर शंभू आणि खनौरी येथे पिकांच्या किमान आधारभूत किंमती आणि इतर मागण्यांसाठी कायदा करण्यासाठी शेतकरी एकजुटीने लढा देत आहेत. आपल्या विविध मागण्यांवर शेतकरी ठाम असून आतापर्यंत चर्चेच्या तीन फेऱ्या पूर्ण झाल्या आहेत. आज रविवारी सरकारच्या प्रतिनिधींसोबत चोथ्या फेरीतील बोलणी होणार असून त्यामध्ये एमएसपीच्या कायदेशीर हमीसंबंधी अध्यादेश काढण्याची मागणी केली जाणार असल्याचे शेतकरी प्रतिनिधींकडून सांगण्यात आले.

किमान आधारभूत किमतीला (एमएसपी) कायदेशीर हमी देण्यासाठी केंद्र सरकारने अध्यादेश आणावा, अशी मागणी शेतकरी नेते सर्वनसिंह पंढेर यांनी शनिवारी केली. केंद्र सरकारची इच्छा असेल तर रातोरात अध्यादेश आणला जाऊ शकतो, असे पंढेर यांनी शंभू सीमेवर सांगितले. सरकारने शेतकऱ्यांच्या आंदोलनावर तोडगा काढायचा असेल, तर एमएसपीवर कायदा लागू करण्याचा अध्यादेश आणावा, तरच चर्चा पुढे सरकू शकते. कार्यपद्धतीचा विचार करता कोणताही अध्यादेश सहा महिन्यांसाठी वैध असतो, असेही ते म्हणाले. शेतकरी कर्जमाफीच्या मुद्यावर पंढेर म्हणाले की, कर्जाच्या रकमेचे मूल्यांकन करावे लागेल, असे सरकार म्हणत आहे. सरकार यासंदर्भात बँकांकडून डेटा गोळा करू शकते. हा इच्छाशक्तीचा मुद्दा असल्याचेही ते म्हणाले.

गेल्या आठवड्यापासून शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. आंदोलक शेतकरी बॅरिकेड्सच्या दिशेने जाण्याचा प्रयत्न करत असताना त्यांना पांगवण्यासाठी पोलिसांकडून अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडल्या जात आहेत. पंजाबच्या शेतकऱ्यांनी 13 फेब्रुवारीला दिल्लीकडे मोर्चा वळवला. मात्र, हरियाणा-पंजाबच्या शंभू आणि खनौरी सीमेवर सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी त्यांना रोखले. तेव्हापासून आंदोलक दोन्ही सीमेवर ठाण मांडून आहेत. सरकारचा भर चर्चेवर असल्याचे केंद्रीय कृषिमंत्री अर्जुन मुंडा यांचे म्हणणे आहे. सर्व मुद्यांवर चर्चा सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.  रविवारीही शेतकरी संघटना आणि सरकार यांच्यात चर्चा सुरू राहणार असल्याचेही स्पष्ट केले. तत्पूर्वी, चर्चेची तिसरी फेरी गुऊवार, 15 फेब्रुवारीला झाली होती. शेतकऱ्यांच्या बाजूने एमएसपीसाठी कायदेशीर हमी तसेच शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी, शेतकरी आणि शेतमजुरांना पेन्शन आणि कर्जमाफी, लखीमपूर खेरी हिंसाचारातील पीडितांना न्याय, भूसंपादन आदी मागण्याही यावेळी करण्यात आल्या.