जिल्ह्यातून 22,180 कामांची मागणी

पहिल्यांदाच ऑनलाईनद्वारे प्रक्रियेला भरघोस प्रतिसाद : मनरेगाअंतर्गत योजना राबविणार, सीईओ राहुल शिंदे यांची माहिती

बेळगाव : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत (मनरेगा) पहिल्यांदाच ऑनलाईनद्वारे कामासाठी मागवण्यात आलेल्या प्रक्रियेला जिल्ह्यातून भरघोस प्रतिसाद मिळाला आहे. 2025-26 साठी जिल्ह्यामध्ये 22,180 कामांची मागणी झाली असल्याची माहिती जिल्हा पंचायतीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल शिंदे यांनी एका पत्रकाद्वारे दिली आहे. 2025-26 मधील मनरेगा योजनेचा खर्च निश्चित करण्यासाठी ग्रामीण विकास आयुक्तालयाने डिजिटल टच दिला असून, बेळगाव जिल्ह्यात ग्राम पंचायत स्तरावरील कामात पारदर्शकता आणण्याचा प्रयत्न यशस्वी झाला आहे.

आतापर्यंत नागरिकांनी कामासाठी केलेल्या मागणीचे पुढील आर्थिक वर्षाच्या अंदाजपत्रकात योग्यतेनुसार मंजुरी देण्यात येणार आहे.  राज्यभरात मनरेगा योजनेंतर्गत ऑनलाईनद्वारे मागण्या दाखल करण्याच्या प्रक्रियेत बेळगाव जिल्ह्यातून अधिकाधिक नागरिक सक्रिय झाले आहेत. राज्यात बेळगाव या एका जिल्ह्यात आतापर्यंत एकूण 22,180 कामांसाठी मागणी झाली आहे. त्यापाठोपाठ बेळगावनंतर हासनचा दुसरा क्रमांक लागतो. तर बागलकोट तिसऱ्या स्थानावर आहे. या दोन्ही जिल्ह्यात अनुक्रमे 8,137 व 7,313 कामांची मागणी आहे. बेळगाव जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यातून कामांची झालेली मागणी याप्रमाणे- बेळगाव 853, अथणी 1614, बैलहोंगल 2369, कित्तूर 773, मुडलगी 118, निपाणी 247, रामदुर्ग 692, रायबाग 501.

अनेक कार्यक्रमांचा व्यापकपणे प्रचार

रोजगार हमी योजनेंतर्गत कामे करण्यासाठी ग्राम पंचायत स्तरावर व्यापकपणे प्रचार करण्यात आला आहे. त्यामुळे प्रत्येक ग्राम पंचायतीकडून मागण्या दाखल झाल्या आहेत. ग्राम पंचायत पातळीवर उद्योग वाहिनीरथ, घरोघरी भेट देऊन कामाची माहिती देणे, रोजगार दिन कार्यक्रम यासह अनेक कार्यक्रमांचा व्यापकपणे प्रचार करण्यात आला आहे. त्यामुळे ग्रामीण जनतेला त्यांना आवश्यक असलेल्या मागणी करणे सुलभ झाले आहे.

2025-26 मधील वार्षिक कृती योजनेंतर्गत कामे हाती घेणार

जनतेकडून दाखल झालेल्या मागण्यांपैकी जनावरांचा गोठा, शेळ्या-मेंढ्या बांधण्यासाठी शेड, पशुंसाठी पाण्याची सोय, बागायती पिके यासह अनेक वैयक्तिक कामांचीही मागणी ग्रामीण भागातून झाली आहे. राज्यभरातून प्रथमच ऑनलाईनद्वारे मागण्या दाखल करण्याच्या प्रक्रियेला बेळगाव जिल्ह्यातून नागरिकांतून उत्तम प्रतिसाद लाभला आहे. आतापर्यंत दाखल झालेल्या मागण्यांपैकी 2025-26 मधील वार्षिक कृती योजनेंतर्गत कामे हाती घेण्यात येतील, अशी माहितीही शिंदे यांनी पत्रकातून दिली आहे.

ग्रामीण विकास आयुक्तालय सुरू

ग्राम पंचायतींच्या कामकाजात पारदर्शकता आणण्याच्या उद्देशाने ग्रामीण विकास आयुक्तालय सुरू करण्यात आले असून, ऑनलाईनद्वारे मनरेगा योजनेंतर्गत ग्रामीण भागातील जनतेच्या मागण्यांची नोंद घेण्यात येत आहे. या प्रक्रियेला जनतेकडून चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. संपूर्ण राज्यात बेळगाव जिल्ह्यातून सर्वाधिक कामांची मागणी झालेली आहे.

- जि. पं. सीईओ राहुल शिंदे