1971 च्या जनगणनेनुसार सीमांकन करावे : स्टॅलिन

दक्षिणेकडील राज्यांची संयुक्त कृती समिती स्थापन करण्याची मागणी

वृत्तसंस्था/ चेन्नाई

जनगणनेवर आधारित सीमांकन आणि त्रिभाषिक वादावर तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांच्या नेतृत्वाखाली बुधवारी सर्वपक्षीय बैठक झाली. सीमांकनाच्या मुद्यावर दक्षिण भारतीय राज्यांच्या राजकीय पक्षांचा समावेश असलेली संयुक्त कृती समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव स्टॅलिन यांनी मांडला. संसदेतील जागा वाढवल्या तर 1971 च्या जनगणनेचा आधार घेतला पाहिजे. 2026 नंतर पुढील 30 वर्षांसाठी लोकसभेच्या जागांच्या सीमा निश्चित करताना 1971 च्या जनगणनेचा मानक म्हणून विचार करावा, अशी मागणीही स्टॅलिन यांनी केली.

तसेच त्रिभाषा योजनेवरून केंद्रावर हल्लाबोल करताना “जर पंतप्रधान मोदींना तमिळ भाषाही आवडते हा भाजपचा दावा खरा असेल तर ते कृतीत का प्रतिबिंबित होत नाही?” असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.

बुधवारी आयोजित करण्यात आलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत एआयएडीएमके, काँग्रेस, डावे पक्ष आणि अभिनेता विजयचा पक्ष टीव्हीके यासह अनेक पक्षांनी भाग घेतला. तर भाजप, एनटीके आणि माजी केंद्रीय मंत्री जी. के. वासन यांच्या तमिळ मनिला काँग्रेसने (मूप्पनार) बैठकीवर बहिष्कार टाकला.

तामिळनाडूमधील केंद्र सरकारी कार्यालयांमधून हिंदी काढून टाका, हिंदीच्या बरोबरीने तमिळला अधिकृत भाषा बनवा आणि संस्कृतपेक्षा तमिळला जास्त निधी द्या अशी मागणी स्टॅलिन यांनी लावून धरली आहे. बैठकीनंतर त्यांनी आपल्या भावना सोशल मीडियावर टाकत सर्वदूर केल्या आहेत. तसेच ‘फक्त सेंगोलला संसदेत बसवून तमिळ लोकांचा आदर वाढणार नाही’ अशी टिप्पणीही त्यांनी ‘एक्स’वर केली आहे. स्टॅलिन यांनी संस्कृत आणि हिंदीच्या प्रचारावरही प्रश्न उपस्थित केले. तिरुवल्लुवर यांच्या ग्रंथांना राष्ट्रीय धर्मग्रंथ म्हणून घोषित करण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे केली. जर पंतप्रधान मोदींना खरोखरच तमिळ लोकांवर प्रेम असेल तर त्यांनी तमिळनाडूसाठी विशेष योजना बनवाव्यात, आपत्ती निवारण निधी द्यावा आणि नवीन रेल्वे प्रकल्प सुरू करावेत, असेही त्यांनी म्हटले आहे.

सीमांकन म्हणजे काय?

सीमांकन म्हणजे लोकसभा आणि विधानसभा जागांच्या सीमा निश्चित करण्याची प्रक्रिया. सीमांकनासाठी एक आयोग स्थापन केला जातो. यापूर्वी 1952, 1963, 1973 आणि 2002 मध्येही आयोग स्थापन करण्यात आले आहेत.

लोकसभेच्या जागांसाठी सीमांकन प्रक्रिया 2026 पासून सुरू होईल. अशा परिस्थितीत 2029 च्या लोकसभा निवडणुकीत सुमारे 78 जागा वाढण्याची शक्यता आहे. दक्षिणेकडील राज्यांनी लोकसंख्येवर आधारित सीमांकनाला विरोध केला आहे. सरकारने सीमांकन आयोगासमोरील चौकटीवर काम सुरू केले आहे. प्रतिनिधित्वाबाबतच्या विद्यमान व्यवस्थेत छेडछाड केली जाणार नाही, उलट लोकसंख्याशास्त्राrय संतुलन लक्षात घेऊन एक व्यापक चौकट तयार करण्याचा विचार केला जात आहे.