महाराष्ट्र | मुंबई /पुणेइतरकोकणकोल्हापूरसांगलीसातारासोलापूरअहमदनगर
कर्नाटक | बेंगळूरबेळगांवहुबळी / धारवाडकारवारविजापूरहल्याळदांडेली
भविष्यराष्ट्रीयआंतरराष्ट्रीयक्रीडासंपादकीय / अग्रलेखव्यापार / उद्योगधंदेGames मनोरंजनटेक / गॅजेट

दिल्ली प्रदूषणप्रश्नी पुन्हा इशारा

06:50 AM Nov 11, 2023 IST | Tarun Bharat Portal
Advertisement

परिणाम दिसावेत, उद्याची वाट पाहू शकत नाही : सर्वोच्च न्यायालयाचा राज्य सरकारांना सल्ला

Advertisement

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

Advertisement

दिल्लीतील वाढत्या वायू प्रदूषणाच्या प्रकरणावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिल्ली सरकारला फटकारले. तुम्ही गेल्या 6 वर्षांपासून सतत बोलत आहात, पण मूळ समस्येवर तोडगा काढण्याची गरज आहे. दरवषी सरकार न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतरच काहीतरी करताना दिसते. या समस्येवर आपण 6 वर्षांपासून चर्चा करत आहोत, मात्र समस्या सुटताना दिसत नाही. आम्ही उद्याची वाट पाहू शकत नाही. आम्हाला परिणाम दिसून यायला हवेत, असे कडक बोल सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने शुक्रवारी सुनावले.

दिल्ली-एनसीआरसह अनेक राज्यांमध्ये वायू प्रदूषणाची पातळी वाढत आहे. अशा परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालयाने कडक ताकीद दिली आहे. प्रदूषण कमी करण्यासाठी तातडीने अनेक निर्णय घ्यावे लागतील, असे ते म्हणाले. यासोबतच न्यायालयाने पंजाबमधील भूजल पातळीवरही चिंता व्यक्त केली. भातशेतीमुळे पंजाबमधील भूजल पातळी सातत्याने घसरत आहे. आम्हाला दुसरे वाळवंट पहायचे नाही. तिथे भाताऐवजी दुसऱ्या पिकाला प्रोत्साहन देणे अत्यंत गरजेचे झाले असल्याचे मतप्रदर्शनही न्यायालयाने केले.

सुदैवाने आज (10 नोव्हेंबर) दिल्लीत पाऊस पडला आहे, कदाचित देवाने लोकांची प्रार्थना ऐकली असेल आणि त्यांना मदत केली असेल. यासाठी सरकारचे आभार मानता येणार नाहीत. मुख्य तोडगा काढण्यासाठी सरकारने प्रयत्न करायला हवेत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. वाहनांमुळे होणारे प्रदूषण 17 टक्के असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. तुमच्या नियोजनाचा त्यावर फारसा परिणाम होत नाही. सत्य हे आहे की लोक देवावर विश्वास ठेवतात. त्यांना कधी वारा, तर कधी पाऊस मदत करतो, पण सरकार काहीच करत नाही, असे टिप्पणीही न्यायालयाने केली.

‘तुम्ही तुमचा भार न्यायालयावर का टाकताय?’

वाहनांसाठी सम-विषम व्यवस्थेची अंमलबजावणी करण्याच्या मुद्द्यावरही शुक्रवारी काहीवेळ युक्तिवाद झाला. सुनावणी करताना आम्ही विचारले होते की इतर राज्यांतून दिल्लीत येणाऱ्या टॅक्सींवर काही काळ बंदी घालता येईल का? तुम्ही म्हणत आहात की तुम्हाला टॅक्सींसाठीही सम-विषम लागू करायचा आहे. यासाठी आमच्या ऑर्डरची काय गरज आहे? तुमचा भार न्यायालयावर टाकायचा तुमचा विचार आहे काय? अशी विचारणाही न्यायालयाने केली.

Advertisement
Tags :
##tarunbharat##tarunbharatnews#social media
Next Article