दिल्ली उच्च न्यायालयाचा केजरीवाल यांना दणका

सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास नकार : मद्य धोरणप्रकरणी ईडीला नोटीस

वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली

मद्य धोरण प्रकरणी दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या याचिकेवर गुऊवारी दिल्ली उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. याप्रकरणी न्यायालयाने ईडीला नोटीस बजावत तपास यंत्रणेला आपली बाजू मांडण्यास सांगितले. केजरीवाल यांनी सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याची मागणी करणारी याचिका बुधवार, 20 नोव्हेंबरला दाखल केली होती. याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने अद्याप स्थगितीबाबत अंतिम निर्णय दिला नसला तरी सद्यस्थितीत स्थगिती देण्यास नकार दर्शवला आहे. आता पुढील सुनावणी 20 डिसेंबर रोजी होणार आहे.

मद्य धोरणातील कथित घोटाळ्याशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अरविंद केजरीवाल यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून कनिष्ठ न्यायालयात सुरू असलेल्या कारवाईला स्थगिती देण्याची मागणी केली होती. ईडीच्या आरोपपत्राची दखल घेण्याच्या सत्र न्यायालयाच्या आदेशाला त्यांनी आव्हान दिले आहे. ईडीने आपल्यावर खटला चालवण्यासाठी सक्षम प्राधिकरणाकडून आवश्यक मंजुरी घेतली नव्हती. अशा स्थितीत सत्र न्यायालयाने आरोपपत्राची दखल घेण्याचा दिलेला आदेश चुकीचा असल्याचा दावा केजरीवाल यांच्या वकिलांनी न्यायालयात केला. मात्र, दिल्ली उच्च न्यायालयाने सत्र न्यायालयाच्या कारवाईला तत्काळ स्थगिती देण्यास नकार दिला. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी अरविंद केजरीवाल यांच्यावर खटला चालवण्यासाठी आवश्यक मंजुरी मिळाल्याचे न्यायालयाला सांगितले. यावर न्यायालयाने ईडीला प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

मद्य धोरण प्रकरणात केजरीवाल यांना 21 मार्च रोजी अटक झाली होती. सध्या ते जामिनावर बाहेर आहेत. ईडी आणि सीबीआय या दोन तपास यंत्रणांनी त्यांच्याविऊद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. ईडी प्रकरणात त्यांना 12 जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयातून जामीन मिळाला होता. त्यानंतर 13 सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआय प्रकरणातही जामीन मंजूर केला होता. 13 सप्टेंबर रोजी कारागृहातून बाहेर पडण्यापूर्वी एकूण 177 दिवस ते तुऊंगात होते. यापैकी 21 दिवस अंतरिम जामिनावर होते. म्हणजेच केजरीवाल यांनी आतापर्यंत एकूण 156 दिवस तुऊंगात काढले आहेत.