‘एसटी’ आरक्षणासाठी शिष्टमंडळ दिल्लीत

आदिवासी कल्याणमंत्री मुंडा यांच्याकडून उपाययोजनेचे आश्वासन : केंद्रीय पर्यावरणमंत्री भूपेंद्र यादव यांचे गोव्याला मदतीचे आश्वासन

पणजी : राज्यातील गावडा, कुणबी, वेळीप या जमातींना आदिवासी म्हणून आरक्षण मिळावे, यासाठी समाजबांधवांतर्फे सातत्याने मागणी करण्यात येत आहे. यासदंर्भात मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने काल शुक्रवारी दिल्लीत केंद्रीय आदिवासी कल्याण खात्याचे मंत्री अर्जुन मुंडा यांची भेट घेतली. शिष्टमंडळाने मंत्री मुंडा यांना निवेदन सादर करून येत्या गोवा विधानसभा निवडणुकीत गावडा, कुणबी, वेळीप यांना 2011 च्या जनगणनेनुसार 10.5 टक्के लोकसंख्या असल्याने आरक्षण द्यावे, अशी मागणी केली आहे. शिष्टमंडळात मुख्यमंत्र्यांसह सभापती रमेश तवडकर, कला आणि संस्कृती खात्याचे मंत्री गोविंद गावडे, पर्यावरणमंत्री आलेक्स सिक्वेरा, उटा संघटनेचे अध्यक्ष तथा माजी मंत्री प्रकाश वेळीप, धाकू मडकईकर, तसेच इतर पदाधिकारी उपस्थित होते.

देशातील इतर राज्यांत आदिवासी बांधवांना 2001 च्या जनगणनेनुसार राजकीय आरक्षण देण्यासाठी मतदारसंघ फेररचना आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती. त्या जनगणनेवेळी गोव्यात या जमातींना आदिवासींचा दर्जा न मिळाल्याने राज्यात आदिवासी बांधवांची संख्या केवळ 500 च्या घरात होती. परंतु आता ही संख्या वाढली असल्याने राज्याच्या आदिवासी कल्याण मंत्रालयाकडून याविषयी केंद्र सरकारकडे पत्र व्यवहार करण्यात आला आहे. 2011 ची जनगणनना गृहीत धरून मतदारसंघ फेरचना आयोग नेमण्यासाठीची प्रक्रिया सुरू करण्याची मागणी सरकारच्या शिष्टमंडळाने केली. यावेळी केंद्रीय मंत्री मुंडा यांनी केंद्रीय मंत्रालयाकडून योग्य ती कार्यवाही करण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्रालयाला कळविण्यात येईल, असे आश्वासन दिले. नुकत्याच पार पडलेल्या विधानसभा अधिवेशनात गावडा, कुणबी, वेळीप या जमातींना राजकीय आरक्षण मिळावे, अशी लक्ष्यवेधी सूचना आली होती. त्यावर मुख्यमंत्री सावंत यांनी केंद्रातील आदिवासी कल्याणमंत्री आणि केंद्रीय गृहमंत्री यांची भेट घेऊन यावर तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले होते. आश्वासनानुसार काल शुक्रवारी मुख्यमंत्र्यांसमवेत उटाच्या नेत्यांनी व मंत्र्यांनी केंद्रीय मंत्री मुंडा यांची भेट घेतली.

केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाचे गोव्याला सदैव सहकार्य राहील : भूपेंद्र यादव

राज्यात वाळू उत्खननासंबंधीचे जाचक नियम, पश्चिम घाटासंबंधी मसुदा अधिसूचना काढणे आणि किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन (सीझेडएमपी) सुधारणा करण्यासंबंधी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, पर्यावरणमंत्री आलेक्स सिक्वेरा यांनी केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल खात्याचे मंत्री भूपेंद्र यादव यांची भेट घेऊन चर्चा केली. केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी गोव्याच्या विकास आणि प्रगतीशी संबंधित समस्यांना संयुक्तपणे हाताळण्यासाठी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाचा गोव्याला नेहमी पाठिंबा लाभेल, असे आश्वासन दिले आहे. तसेच वाळू उत्खननासंबंधीच्या जाचक अटी तसेच किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन आराखडा यावरही त्वरित विचार केला जाईल, असे सांगितले.