आरक्षणासाठी धर्मांतर घटनेचा अवमान

सर्वोच्च न्यायालयाने दिला महत्त्वपूर्ण निर्णय, मद्रास उच्च न्यायालयाचा निर्णय ठरविला वैध

वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली

आरक्षणाचा लाभ किंवा नोकरी मिळविण्यासाठी केले जाणारे धर्मांतर ही घटनाबाह्या कृती आहे, असा स्पष्ट आणि महत्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. या संबंधात मद्रास उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने वैध ठरविला असून या निर्णयाचे समर्थन केले आहे. न्या. पंकज मित्तल अणि न्या. आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने बुधवारी हा निर्णय दिला. या निर्णयाचे सामाजिकदृष्ट्या दूरगामी परिणाम होणार असून आमीषे दाखवून केल्या जाणाऱ्या धर्मांतरांना या निर्णयामुळे खीळ बसण्याची शक्यता आहे, अशीही प्रतिक्रिया अनेक विधीतज्ञांनी या निर्णयावर व्यक्त केली आहे.

प्रकरण काय होते...

सी. सेल्वारानी नामक महिलेने मद्रास उच्च न्यायालयात याचिका सादर केली होती. सेल्वारानी या महिलेचा पिता हिंदू तर माता ख्रिश्चन आहे. सेल्वारानी हिचा  बालपणीच बाप्तीस्मा झाला होता आणि तिचे बालपण ख्रिश्चन धर्मानुसार व्यतीत झाले होते. तिचे पिता अनुसूचित जातीचे आहेत. 2015 मध्ये सेल्वारानी हिने सरकारी नोकरीसाठी अर्ज केला आणि आपले पिता अनुसूचित जातीचे असल्याने आपल्याला त्या जातीचे प्रमाणपत्र आणि आरक्षणाला लाभ मिळावा असाही अर्ज तिने केला. या अर्जाला आक्षेप घेण्यात आला आणि प्रकरण न्यायालयात पोहचले. ती ख्रिश्चन धर्माची असल्याचे न्यायालयात कागदपत्रांवरुन सिद्ध झाले. त्यामुळे तिचा अर्ज फेटाळला गेला. नंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहचले.

न्यायालयाचे निष्कर्ष

धर्मांतर जर विचारपरिवर्तनाने किंवा नव्या धर्माची तत्वे तसेच जीवनपद्धती पटल्यामुळे झाले असेल तर ते वैध आहे. मात्र, आर्थिक लाभ उठविण्यासाठी किंवा आरक्षणाचा लाभ किंवा नोकरी मिळविण्यासाठी जर धर्मांतर होत असेल तर ती घटनेची फसवणूक आहे. तसेच आरक्षणाचा उद्देशच अशा कृतीमुळे पराभूत होतो. त्यामुळे असे धर्मांतर वैध मानता येणार नाही. तसेच अशा धर्मांतरामुळे संबंधित व्यक्ती अशा लाभांसाठी पात्र मानता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

जातीची ओळख संपते

धर्मांतर केल्यानंतर संबंधित व्यक्तीला तिच्या मूळ जातीची ओळख मिळू शकत नाही. अशी व्यक्ती पुन्हा मूळ धर्मात परतणार असेल तर तिच्या ‘घरवापसी’चा भक्कम पुरावा सादर करावा लागेल. तसेच तिच्या मूळ जातीने तिला स्वीकारले आहे की नाही, यासंबंधीही स्पष्टता असावी लागेल. सेल्वारानी या महिलेच्या प्रकरणात तिने हिंदू धर्माचा पुनर्स्वीकार केला आहे, हे दर्शविणारा कोणताही स्पष्ट पुरावा समोर आलेला नाही. आजही ती ख्रिश्चन धर्माप्रमाणेच जीवन व्यतीत करीत असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे तिच्याकडून झालेला हिंदू धर्माचा स्वीकार हा केवळ आरक्षणाचे लाभ उठविण्यासाठीच आहे, हे स्पष्ट होते. त्यामुळे तिचे धर्मांतर केल्याचे प्रतिपादन प्रमाण मानता येणार काही, असेही निर्णयात स्पष्ट केले गेले.

ही घटनेची फसवणूक

धार्मिक जीवन ख्रिश्चन धर्माप्रमाणे व्यतीत करणे आणि नोकरी किंवा आरक्षणाचा लाभ मिळविण्यापुरता हिंदू धर्म स्वीकारणे ही कृती ही घटनात्मक तरतुदींच्या विरोधात असून ही घटनेशी पेलेली प्रतारणा आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात स्पष्ट केले आहे. आरक्षण या संकल्पनेची ही पायमल्ली आहे. त्यामुळे सेल्वारानी हिला अनुसूचित जातीचे प्रमाणपत्र देता येणार नाही. आरक्षण ही संकल्पना मागास व्यक्तीच्या उत्थानासाठी आहे. तिचा असा दुरुपयोग करता येणार नाही, असा इशाराही सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या बुधवारच्या निर्णयात दिला. तसेच कोणत्या उद्देशाने केलेल्या धर्मांतर वैध ठरु शकते, यासंबंधीचा घटनात्मक नियमही या निर्णयात स्पष्ट केला गेला आहे.