संरक्षणसिद्धता नवीन वळणावर !

मोदी सरकारच्या कालावधीत संरक्षण सज्जतेवर खासा भर दिला गेला असून त्याचअंतर्गत अण्वस्त्रांची संख्या वाढविण्याबरोबर एकाहून जास्त ‘वॉरहेड्स’ बसविता येतील अशी क्षेपणास्त्रं विकसित करण्याकडे आपण लक्ष दिलंय...या सिद्धतेचा एक महत्त्वाचा भाग आहे तो अमेरिकेकडून मिळणाऱ्या सहकार्याचा. ‘एफ-35’ लढाऊ विमानं देण्याचा प्रस्ताव ट्रंप सरकारनं समोर मांडलाय. मात्र ही अतिमहागडी विमानं पदरी बाळगणं खरंच योग्य ठरेल का असा प्रश्नही त्याचबरोबर समोर आलाय...याच्या जोडीला भारताकडून जोरदार प्रयत्न चाललेत ते अत्याधुनिक तोफांचं सामर्थ्य वाढविण्यासाठी देखील...

अण्वस्त्रांची शर्यत...

राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांचा महत्त्वाकांक्षी चीन विश्वातील अन्य कुठल्याही देशापेक्षा अधिक गतीनं सध्या निर्मिती करतोय ती अण्वस्त्रांची...त्यांच्या भात्यात दडलीत भारतापेक्षा तिपटीनं जास्त ‘वॉरहेड्स’...विशेष म्हणजे ‘ड्रॅगन’नं त्यापैकी काही ‘बॅलिस्टिक’ क्षेपणास्त्रांवर बसविलीत सुद्धा. पाकिस्तान देखील प्रयत्न करतोय तो भारताला फार पुढं जाऊ न देण्याचा...इतर राष्ट्रांचा विचार केल्यास रशिया आणि अमेरिकेचा हात पकडणं कुणालाही शक्य नाहीये. कारण दोन्ही देशांजवळ आहेत तब्बल 90 टक्के अण्वस्त्रं...जानेवारी, 2023 मध्ये 410 ‘वॉरहेड्स’ असलेल्या बीजिंगच्या मुठीत सध्या 500 असून भारतानं 164 ते 172 अशी मजल वर्षभरात मारलीय. पाकिस्तानच्या पेटीत 170 ‘वॉरहेड्स’ अन् 2023 चा विचार केल्यास आकडा बदललेला नाहीये...

‘स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस इन्स्टिट्यूट’नं ही माहिती नुकतीच जाहीर केलीय. तथापि, भारतीय संरक्षण यंत्रणेचा आत्मविश्वास जबरदस्त वाढलाय तो नवी दिल्लीनं पाच हजार किलोमीटर्सहून अधिक अंतरावर मारा करणाऱ्या ‘अग्नी-5’ बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्राची चाचणी केल्यामुळं. त्यात आम्ही ‘मल्टिपल-वॉरहेड’ क्षमता विकसित केल्यानं आणखी भर पडलीय...सध्या भारतानं भर दिलाय तो ‘कॅनिस्टर-लाँच’ क्षेपणास्त्रावर. त्याला रेल्वेनं व रस्त्यावरून नेणं आणि गरजेच्या वेळी हल्लाबोल करणंही सहज शक्य होतं...‘स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस इन्स्टिट्यूट’नं म्हटलंय की, अण्वस्त्रांच्या भूमिकेचं महत्त्व वाढलंय ते सध्याच्या भू-राजकीय परिस्थितीमुळं. युक्रेन-रशिया अन् इस्रायल-हमास यांनी वैश्विक वातावरणाचे तीन तेरा वाजविण्याचं काम इमाने इतबारे पार पाडलंय...

सध्या जगात नऊ अण्वस्त्रधारी देश असून प्रत्येक जण प्रयत्न करतोय ते अण्वस्त्रांना जास्तीत जास्त आधुनिक बनविण्याचा...एका अंदाजानुसार क्षेपणास्त्रांवर बसविण्यात आलीत ती सुमारे 3 हजार 904 वॉरहेड्स. त्यापैकी 2 हजार 100 कुठल्याही क्षणी हल्ला करण्यास सज्ज असून त्यातील 99 टक्क्यांवर वर्चस्व आहे ते रशिया वा अमेरिकेचं...परंतु पहिल्यांदाच बीजिंगनं क्षेपणास्त्रांवर काही वॉरहेड्स बसविण्याचा पराक्रम केलाय...‘स्टॉकहोम’च्या अहवालात सांगण्यात आलंय की, भारत-पाकिस्तान व उत्तर कोरिया नेटान बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रांवर ‘मल्टिपल वॉरहेड्स’ बसविण्याची क्षमता वाढविण्याचा प्रयत्न करताहेत. सध्या अशी ताकद आहे ती अमेरिका, रशिया, ब्रिटन नि चीनकडे... प्रत्येक राष्ट्राकडे असलेली ‘न्युक्लिअर वॉरहेड्स’

‘एफ-35’ची मोहिनी...

सध्या भारतातील संरक्षण तज्ञ एका प्रश्नाचं उत्तर शोधण्यात मग्न झालेत आणि तो हणजे पाचव्या पिढीतील ‘एफ-35’ लढाऊ विमानांची गरज आहे का ?...भारतासमोर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी त्यासंबंधी जो प्रस्ताव मांडलाय त्याचा अतिशय गांभीर्यानं, सखोलपणे, कुठल्याही दबावाला बळी न पडता विचार करावा लागेल. परंतु भारतीय हवाई दल मात्र त्याचं अगदी भरभरून स्वागत करेल हे अगदी 100 टक्के निश्चित...भारतानं अमेरिकेकडून आणखी सहा ‘पी-8 आय लाँग रेंज मॅरिटाइम पेट्रोल’ विमानं (सध्या आपल्या ताफ्यात आहेत ती अशा प्रकारची 12 विमानं) विकत घेण्याचं ठरविलेलं असून ‘स्ट्राईकर आर्मर्ड इन्फंट्री कॉम्बेट व्हेइकल्स’ व ‘जॅव्हेलिन अँटी-टँक गायडेड मिसाईल्स’ यांच्या संयुक्त उत्पादनाला यंदा प्रारंभ होणार...

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अन् राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप यांनी आकाश, जमीन, समुद्र, अवकाश नि ‘सायबरस्पेस’मध्ये आवश्यक असलेल्या हत्यारांसाठी लष्करी सहकार्य करार करण्याचा निर्धार केलाय...अमेरिकेनं ‘एफ-35’ विमानांची विक्री अजूनपर्यंत केलीय ती फक्त ‘नाटो’ गटातील देशांना आणि आपल्या अतिशय जवळच्या मित्रांना. सध्या हा विषय अत्यंत प्राथमिक पातळीवर असून नवी दिल्लीला ती मिळविण्यासाठी अनेक टप्पे ओलांडावे लागतील. ‘आम्ही या वर्षापासून भारताला अब्जावधी डॉलर्सची शस्त्रं विकणार असून त्यात समावेश असेल तो ‘स्टिल्थ फायटर एफ-35’चा’, डोनाल्ड ट्रंप यांचे शब्द...

दोन्ही देशांच्या संयुक्त निवेदनात नवी दिल्लीला पाचव्या पिढीतील विमानं विकण्याचा निर्णय वॉशिंग्टननं घेतल्याचं म्हटलंय. तथापि भारताला नाण्याच्या दोन्ही बाजू अगदी व्यवस्थित पाहून पाऊल टाकावं लागेल. जर भारतानं त्यांची खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला, तर किंमत, तंत्रज्ञान, देखभालीवरील खर्च वगैरे बाबींचा विचार करणं अत्यावश्यक...खुद्द भारतच पाचव्या पिढीतील लढाऊ विमानाची निर्मिती करत असून त्यासाठी ‘कॅबिनेट कमिटी ऑन सिक्युरिटी’नं गेल्या मार्च महिन्यात 15 हजार कोटी रु. देण्याच्या निर्णयाला हिरवा कंदील दाखविलाय...

अमेरिकेचं ‘एफ-35 लाईटनिंग-2’ व ‘एफ/ए-22 रॅप्टर’, चीनचं ‘चेंगाडू जे-20’ अन् रशियाचं ‘सुखोई-57’ ही सध्या अस्तित्वात असलेली जगभरातील पाचव्या पिढीतील लढाऊ विमानं...चीननं ‘चेंगाडू जे-20’ पाकिस्तानला देण्याचंही मान्य केलंय. भारतीय हवाई दलाजवळ फक्त 30 ‘फायटर स्क्वॉड्रन्स’ असून गरज आहे ती किमान 42 ‘स्क्वॉड्रन्स’ची. ‘हिंदुस्तान एअरोनॉटिक्स लिमिटेड’ तर चौथ्या पिढीतील ‘तेजस’ विमान तयार करण्यासाठी सुद्धा झुंजतंय. भारताचं पाचव्या पिढीतील लढाऊ विमान तयार होण्यासाठी किमान 10 ते 12 वर्षं लागणार असल्यामुळं भारतीय हवाई दल 36 वा 54 म्हणजेच दोन किंवा तीन ‘एफ-35’ ‘स्क्वॉड्रन्स’ पदरी बाळगण्यास उत्सुक असेल हे सांगायला एखाद्या तज्ञाची गरज नाहीये...

‘एफ-35’ची दुसरी बाजू...

? प्रत्येक ‘एफ-35ए’ची किंमत सुमारे 100 दशलक्ष डॉलर्सच्या घरात जाते आणि ती चालविण्याचा म्हणजे ‘ऑपरेशनल’ खर्च भारताच्या विद्यमान लढाऊ विमानांच्या ताफ्यापेक्षा किती तरी जास्त...

? त्यांच्या आजीवन देखभालीचा खर्च 1.5 ट्रिलियन डॉलर्सपेक्षा जास्त राहण्याचा अंदाज...

? रशियाचं ‘सुखोई-57 ई’ संपूर्ण तंत्रज्ञान हस्तांतरण अधिकारांसह मिळतं, पण अमेरिका भारताला ‘एफ-35’मध्ये सुधारणा करण्याच्या बाबतीत कोणतीही स्वायत्तता देण्याची शक्यता कमीच...

? अमेरिकेकडून घातल्या जाणाऱ्या अटींमुळं काही विशिष्ट परिस्थितींमध्ये सदर विमान तैनात करण्याच्या भारताच्या क्षमतेवर सुद्धा मर्यादा येऊ शकतात.

? भारताचा ‘प्रगत मध्यम लढाऊ विमान’ प्रकल्प विकसित होतोय आणि 2030 च्या दशकाच्या मध्यापासून ही विमानं मिळू लागण्याची अपेक्षा आहे. अशा परिस्थितीत ‘एफ-35’चा स्वीकार ‘स्वदेशी लढाऊ विमान कार्यक्रमा’वरील भारताचा भर कमी करू शकतो...

अत्याधुनिक तोफांसाठी प्रयत्न...

भारताच्या संरक्षण मंत्रालयानं ‘लार्सन अँड टुब्रो’ कंपनीशी 7629 कोटी रुपयांचा 100 ‘के-9 वज्र-टी सेल्फ प्रोपेल्ड ट्रॅक्ड गन सिस्टम्स’साठी करार केलाय. त्यांचा उपयोग समुद्रसपाटीपासून जास्त उंचीवर देखील अन् विशेष करून चीनविरुद्ध करता येईल...‘के-9 वज्र-टी गन्स’ची क्षमता 28 ते 38 किलोमीटर्सपर्यंतच्या लक्ष्याला उद्धवस्त करण्याची. भारतानं यापूर्वीच 2017 साली अशा प्रकारच्या 155 एमएम/52 कॅलिबरच्या 100 तोफा 4 हजार 366 कोटी रुपये मोजून विकत घेतल्या होत्या. खरं म्हणजे त्यांची निर्मिती करण्यात आली होती ती वाळवंटातील युद्धासाठी. परंतु भारताच्या भूदलानं चीनशी मे, 2020 मध्ये संघर्ष उफाळून आल्यानंतर त्यांचा वापर पूर्व लडाखमध्ये यशस्वीरीत्या केलाय...

येऊ घातलेल्या चार वर्षांत खरेदी केलेल्या 100 तोफा नवी दिल्लीला मिळतील. त्या अत्यंत घातक असून अचूकतेच्या बाबतीत अव्वल दर्जाच्या. शिवाय शून्यापेक्षा कमी तापमानात देखील त्या काम करू शकतात. त्यांची निर्मिती ‘लार्सन अँड टब्रो’ नि दक्षिण कोरियाची ‘हानवाह डिफेन्स’ यांनी केलीय...रशिया-युक्रेन युद्धानं जगभरातील संरक्षण दलांना तोफखान्याचं महत्त्व स्पष्टपणे दाखवून दिलंय असं म्हटल्यास ते चुकीचं ठरणार नाहीये. कारण त्या युद्धात 80 टक्के सैनिक गारद झालेत ते तोफांच्या माऱ्यामुळं...या पार्श्वभूमीवर भारतीय लष्कर जास्त अंतरावर मारा करण्याची क्षमता असलेल्या तोफांचा समावेश करण्यात गुंतलेलं असून 48 किलोमीटर्सचा पल्ला गाठणाऱ्या अन् भारतातच बनविलेल्या 307 तोफांचा 8 हजार 500 कोटी रुपयांच्या साहाय्यानं लवकरच समावेश करण्यात येईल...खेरीज 300 ‘शूट अँड स्कूट माऊंटेड गन्स सिस्टम्स’च्या चाचण्या यंदा होतील !

रशियाकडे ‘सुखोई’साठी करार...

? नवी दिल्लीनं रशियाकडून 12 सुखोई-30 एमकेआय फायटर जेट्स विकत घेण्याचा निर्णय घेतलाय...हा व्यवहार असेल तो 13 हजार 500 कोटी रुपयांचा...

? रशियन परवान्याच्या साहाय्यानं ‘हिंदुस्तान एअरोनॉटिक्स लिमिटेड’मध्ये (एचएएल) त्यांची निर्मिती करण्यात येईल. त्यासाठी सुटे भाग नि उपकरणं देण्याचं रशियानं मान्य केलंय...

? ‘सुखोई’ची निर्मिती ‘एचएएल’च्या नाशिक येथील कारखान्यात करण्यात येणार असून त्यातील 62.6 टक्के सुटे भाग हे भारतात बनविलेले असतील...

संकलन : राजू प्रभू