सुरक्षा परिषदेत दहशतवाद्यांचा बचाव : भारत

 चीनचा नामोल्लेख टाळत साधला निशाणा

वृत्तसंस्था/ संयुक्त राष्ट्रसंघ

सुरक्षा परिषदेत नकाराधिकाराचा वापर करत प्रतिबंधित दहशतवाद्यांच्या  यादीत दहशतवाद्यांची नावे सामील होण्यास आडकाठी करणाऱ्या देशांची भारताने निंदा केली आहे. सुरक्षा परिषद दहशतवादविरोधात कार्य करण्याची जबाबदारी सांभाळते आहे. परंतु सुरक्षा परिषदेतील सदस्य देशांची भूमिका दुटप्पीपणाची आणि संशयास्पद असल्याचे भारतीय प्रतिनिधी रुचिरा कंबोज यांनी चीनचे नाव न घेता म्हटले आहे.

सुरक्षा परिषद प्रतिबंधित दहशतवाद्यांची यादी जारी करत असते. परंतु एखाद्या दहशतवाद्याचे नाव यादीत सामील करण्याचा प्रस्ताव फेटाळला गेल्यास त्यासंबंधीचे कारण जाहीर केले जात नाही. अशा स्थितीत सुरक्षा परिषदेत सुधारणा घडवून आणण्याची गरज आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सहाय्यक संघटनांच्या नेतृत्वावरून घेण्यात आलेल्या निर्णयांमध्ये पारदर्शकता आणणे आवश्यक आहे. याच्या निर्णयात सर्व देशांना सामील केले जावे. सुरक्षा परिषदेच्या अजेंड्याची समीक्षा करत यात अनावश्यक गोष्टी हटविणे अत्यंत महत्त्वपूर्ण असल्याचे कंबोज यांनी नमूद केले आहे.

जागतिक सुरक्षा आणि शांततेला असलेला धोका वाढत चालला आहे. अशा स्थितीत सुरक्षा परिषदेने देखील काळाची गरज ओळखून पावले उचलण्याची गरज आहे. सुरक्षा परिषदेतील सुधारणा रोखणाऱ्या सदस्यांनी पुढाकार घेत 21 व्या शतकातील आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी संघटनेला सक्षम करण्यासाठी योगदान द्यावे असे आवाहन भारताने केले आहे.

चीनकडून आडकाठी

मागील वर्षी भारत आणि अमेरिकेने मिळून सुरक्षा परिषदेत 26/11 च्या मुंबई हल्ल्यात सामील असलेला लष्कर-ए-तोयबाचा दहशतवादी साजिद मीरला प्रतिबंधित दहशतवाद्यांच्या यादीत सामील करण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. अमेरिकेने सुरक्षा परिषदेच्या 1267 अल-कायदा प्रतिबंध समितीच्या बैठकीत हा प्रस्ताव मांडला होता. भारत याचा सह-प्रस्तावक होता. परंतु चीनने नकाराधिकार वापरून हा प्रस्ताव फेटाळला होता. तर 2022 मध्ये देखील चीनने पाकिस्तानी दहशतवादी मसूद अजहरचा बंधू अब्दुल  रौफ असगरला प्रतिबंधित दहशतवाद्यांच्या यादीत सामील करण्यासाठी अमेरिका आणि भारताने मांडलेल्या प्रस्तावाला विरोध केला होता. तसेच लष्कर-ए-तोयबाचा प्रमुख हाफिज सईदचा पुत्र तालहा सईदला जागतिक दहशतवादी घोषित करण्यासाठी आणला गेलेला प्रस्तावही चीनने रोखला होता.