हुजूरकरांची हार

ब्रिटनमधील हुजूर अर्थात कॉन्झर्व्हेटिव्ह पक्षाचा पराभव हा ऋषी सुनक व त्यांच्या पक्ष सहकाऱ्यांसाठी मोठा धक्काच म्हटला पाहिजे. वास्तविक, या निवडणुकीत हुजूर पक्षाचा पराभव होणार, हे अपेक्षितच हेते. मात्र, हुजूरकरांचे इतक्या दाऊण पद्धतीने पानिपत होईल, असे कुणाला वाटले नव्हते. मागच्या 14 वर्षांपासून म्हणजे एक तपाहून अधिक काळ ब्रिटनवर हुजूरकरांचे राज्य होते. त्यामुळे या पराभवात अॅन्टी इन्कबन्सी पॅक्टरचीही भूमिका महत्त्वाची आहे, हे वेगळे सांगायला नको. तथापि, धोरणात्मक चुका व वेगवेगळी प्रकरणे व घोटाळ्यांचीही यात प्रमुख भूमिका दिसून येते. यातील बहुतेक घोटाळे हे तर अलीकडच्या काही वर्षांत उघडकीस आलेले दिसतात. हे पाहता या घोटाळ्यांनाही पराभवास जबाबदार ठरवावे लागेल. 2020 मध्ये अवघ्या जगाला कोविडने वेठीस आणले. या काळात युरोप, अमेरिकेसह अनेक विकसित देशांमध्ये आरोग्य व्यवस्थेचे अक्षरश: धिंडवडे निघाले. त्यात एकेकाळी साम्राज्यावरचा सूर्य न मावळणाऱ्या ब्रिटनचाही समावेश होतो. या साथीला तोंड देण्यासाठी हुजूर पक्षाने केलेल्या उपाययोजना, तत्कालीन पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन आणि त्यांच्या प्रशासनातील कर्मचाऱ्यांनी केलेले लॉकडाऊनच्या नियमांचे उल्लंघन अशा बऱ्याच गोष्टी त्या वेळी वादाच्या भोवऱ्यात सापडल्याचे दिसून आले. त्यानंतर जॉन्सन यांची जागा लिझ ट्रस यांनी घेतली खरी, पण त्यांची आर्थिक धोरणे इतकी अनाकलनीय व भयंकर होती, की त्याने ब्रिटन आणखीनच अडचणीत सापडला. त्यामुळे त्यांना काहीच दिवसांमध्ये पंतप्रधानपदावरून पायउतार होणे भाग पडले. त्यानंतर पंतप्रधानपदी विराजमान झालेल्या भारतीय वंशाच्या ऋषी सुनक यांच्याकडून खरे तर मोठ्या अपेक्षा होत्या. भारताचे जावई असलेल्या सुनक यांनी त्यादृष्टीने काही पावलेही उचलली. परंतु, सहकाऱ्यांकडून त्यांना तितकीशी अपेक्षीत साथ मिळाली नाही. त्याचबरोबर वाढत्या महागाईची त्यांच्या कारकिर्दीला झळ बसली. मुख्य म्हणजे सरकारमधील काही जवळच्या लोकांचे उद्योगही सुनक सरकारला नडले. सरकारमधील जवळच्या लोकांचे बेटिंग स्कंडल, हा याचा जीताजागता नमुना. त्याचबरोबर पक्षांतर्गत मतभेद व नेतृत्वपातळीवर सतत झालेले बदल, हेदेखील हुजूर पक्षाच्या पराभवाचे एक कारण असल्याचे विश्लेषण केले जाते. ते चुकीचे ठरू नये. पक्षात मतमतांतरे असू शकतात. पण, मतभेद टोकाला जाणे, हे काही चांगले लक्षण ठरत नाही. त्याचबरोबर सततचा नेतृत्व बदल हाही पक्षाबद्दल संशय निर्माण करणारा ठरतो. ब्रिटनमध्ये नेमके तेच झाले. आर्थिक विषयाबरोबरच महागाईसारखा प्रश्न हाताळताना नेतृत्वाचा कसा गोंधळ उडाला, हे युकेमध्ये पहायला मिळाले. या पक्षाबद्दल अविश्वास निर्माण करण्यास हा घटकही कारणीभूत ठरला, असेही म्हणता येईल. त्यामुळे हुजूरकरांनी आपल्या पराभवाचे कठोर आत्मपरीक्षण करणे क्रमप्राप्त ठरते. आता मजूर पक्षाचे नेते किएर स्टार्मर यांच्याकडे ब्रिटनच्या नेतृत्वाची कमान असेल. वास्तविक, या विजयाचे श्रेय स्टार्मर यांच्या नेतृत्वाला द्यावेच लागेल. ज्या पद्धतीने कायापालट करीत स्टार्मर यांनी पक्षाला नवी ऊर्जा दिली, तो निवडणुकीच्या दृष्टीने टर्निंग पॉईंट म्हटला पाहिजे. त्यांच्या नेतृत्वाखाली पक्षाने तब्बल 400 हून अधिक जागा जिंकण्याचा केलेला विक्रम हा ऐतिहासिकच म्हटला पाहिजे. अर्थात इतक्या मोठ्या विजयानंतर स्टार्मर यांच्याकडून ब्रिटनकरांच्या अपेक्षाही वाढलेल्या असतील. दुसरीकडे त्यांच्या निवडीमुळे भारत व ब्रिटनच्या संबंधांवरही मोठा परिणाम संभवतो. 2019 ला स्टार्मर यांच्या नेतृत्वाखालील पक्षाच्या वार्षिक अधिवेशनात काश्मीरसंदर्भात एक ठराव मांडण्यात आला होता. काश्मीरमध्ये मानवतावादी समस्या निर्माण झाली असून, तेथील लोकांना कुठेही राहण्याचा अधिकार देण्यात यावा, असे या ठरावाद्वारे जाहीर करण्यात आले होते. त्यानंतर भारताकडून याचा निषेधही करण्यात आला होता. त्यानंतर हा दोन देशांमधील अंतर्गत मुद्दा असल्याची सारवासारव मजूर पक्षाकडून करण्यात आली होती. ही सगळी पार्श्वभूमी पाहता दोन देशांमधील संबंध कसे राहतात, हे पहावे लागेल. अर्थात स्टार्मर यांनी भारताबरोबरच संबंध सुधारण्यावर आपला भर राहणार असल्याचे म्हटले आहे. तेथील भारतीय वंशाच्या खासदारांनीही स्टार्मर यांच्या नेतृत्वाखाली दोन्ही देशांचे संबंध वृद्धिंगत होण्यास मदत होणार असल्याचा विश्वास व्यक्त केला आहे. हे पाहता याबाबत नक्कीच आशा असेल. काही तज्ञांच्या मते मजूर पक्षाचा कल हा मूल्यांवर आधारित परराष्ट्र धोरणात म्हणजे मानवी हक्कांसारख्या मुद्द्यांवर असू शकतो. म्हणजे युकेतल्या भारतीयांबरोबरच युकेतील पाकिस्तानी वंशांच्या लोकांची मर्जी राखण्याचाही त्यांचा प्रयत्न असू शकेल. तसेच भारतातून होणारे कायदेशीर स्थलांतर कमी करणे व बेकायदेशीर स्थलांतर रोखणे, ही मजूर पक्षाची प्रमुख उद्दिष्टे आहेत. बेकायदा स्थलांतराचे कुणीही समर्थन करणार नाही. परंतु, कायदेशीर स्थलांतर, भारतातून उपलब्ध होणारे कुशल मनुष्यबळ या दोन बाबींवर मजूर सरकार व भारतातील एनडीए सरकारमध्ये सविस्तर चर्चा व सुसंवाद होणे आवश्यक ठरते. स्टार्मर यांच्या काळात भारत व युकेतील मुक्त व्यापार करार मार्गी लागण्याची शक्यताही वर्तविली जाते. त्यातून या दोन देशांमधील व्यापारास चालना मिळाली, तर ती अतिशय सकारात्मक बाब ठरू शकते. 650 जागांसाठीच्या निवडणुकीत 400 जागा जिंकून स्टार्मर यांनी टोनी ब्लेयर यांच्यानंतरचा सर्वांत मोठा विजय साकारला आहे. आता ब्रिटनला आर्थिकदृष्ट्या रूळावर आणण्याचे सर्वांत मोठे आव्हान त्यांच्यापुढे असेल. स्टार्मर हे बॅरिस्टर असून, मानवाधिकार कायद्याचे तज्ञ आहेत. परंतु, एका विशिष्ट चष्म्यातून त्यांना काम करून चालणार नाही. तर एकाच वेळी अनेक आघाड्यांवर काम करावे लागेल. स्टार्मर यांनाही याची जाणीव असावी. मी प्रत्येक व्यक्तीसाठी काम करणार आहे, ही विजयानंतरची त्यांची प्रतिक्रिया ही निश्चितपणे आश्वासक म्हटली पाहिजे.