महाराष्ट्राची घसरण व दिशा

महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था गेल्या 10 वर्षाच्या कालखंडात घसरणीस लागली असून आर्थिक विकास दर व दरडोई उत्पन्न या निकषावर आपले शेजारचे गुजरात अधिक वेगाने विकसित होत असल्याचा महत्वपूर्ण व धक्कादायक (व धोकादायक) निष्कर्ष पंतप्रधान आर्थिक सल्लागार समितीच्या अभ्यासगटाने काढला आहे. एकूणच देशाच्या केवळ आर्थिकच नव्हे तर राजकीय व सांस्कृतिक परिवर्तनाचा केंद्रबिंदू असणारा वैभवशाली महाराष्ट्र घटता विकास दर, वाढती बेरोजगारी, वाढती विषमता, ग्रामीण उत्पन्नात घट अशा नकारात्मक अर्थप्रवाहाकडे जाणे ही निश्चितच चिंतेची बाब आहे. विकासासाठी आवश्यक असणारे औद्योगिक क्षेत्र हे महाराष्ट्राचे बलस्थान असून देशाच्या 20 टक्के औद्योगिक उत्पादन महाराष्ट्रातून होते. भारताची आर्थिक राजधानी असणारी मुंबई शेअरबाजार मोठ्या कंपन्यांच्या मुख्य कार्यालयांमुळे विदेशी गुंतवणुकीस मोठ्या प्रमाणात आकर्षित करू शकली. विदेशी गुंतवणुकीस सर्वाधिक पसंतीचे राज्य हे चित्र इथे उपलब्ध असणारे उद्योगपूरक व गुंतवणूक प्रोत्साहन धोरणाचे प्रतिबिंब ठरते. महाराष्ट्र राज्य स्थापनेसोबतच विकासास पोषक व लोकसहभागास प्राधान्य देणारी राजकीय, प्रशासकीय व्यवस्था यांची जोड मिळाल्याने विकासगती टिकविणे शक्य झाले. सहकारी संस्थांच्या विस्ताराने ग्रामीण परिवर्तनास चालना मिळाली. कृषी क्षेत्रावर अवलंबून असणारी मोठी लोकसंख्या दुग्ध क्रांतीतून धवल यश प्राप्त करू शकली. प्रादेशिक स्तरावर असणारा विकासातील असमतोल कमी करण्यासाठी धोरणबद्ध प्रयत्न झाले. या सर्वाचे एकत्रित फलित म्हणून महाराष्ट्र दरडोई उत्पन्न व राज्याचा राष्ट्रीय उत्पन्नात वाटा महत्त्वपूर्ण ठेवू शकला.

घसरणीचे दशक

गेल्या 10 वर्षाच्या कालखंडात मात्र महाराष्ट्रात विकासदर 2.5 टक्केने घटला तर दरडोई उत्पन्नातही शेजारील गुजरात अधिक वेगाने पुढे गेले. ग्रामीण पातळीवर या घसरणीचा सर्वाधिक फटका रोजगार निर्मितीवर झाला. बेरोजगारी युवकांच्यात आणि स्त्रियांच्याबाबत वाढली. घसरणीस एक महत्त्वाचा घटक कारणीभूत ठरला तो म्हणजे अर्थकारणाचा राजकीय लाभासाठी विधीशून्य पद्धतीने वापर होत गेला. महाराष्ट्र हित सत्ता प्राप्तीसाठी दुय्यम ठेवले गेल्याने अनेक महत्त्वपूर्ण औद्योगिक प्रकल्प महाराष्ट्राबाहेर गेले. जागतिक भांडवल सेवा केंद्रास मुंबईपेक्षा अहमदाबादमध्ये ‘गिफ्ट’ करण्यात आले. राजकीय सत्ता संक्रमणाची संक्रांत महाराष्ट्राच्या उद्योग संधी पळवणारे व दीर्घकालीन नुकसान करणारे ठरले. आर्थिक हिताचा बळी देऊन साध्य केलेले राजकीय यश एकूण महाराष्ट्राच्या आर्थिक घसरणीचा पाया घालणारे ठरले. याच कालखंडात (2014-24) शेतीतील प्रगतवाढ, रोजगार यावर नैसर्गिक प्रतिकुलतेसोबत धोरण धरसोडपणा कुंठीतावस्था निर्माण करणारा ठरला. शेतमालाचा हमी भाव तर सोडाच परंतु उत्पादन खर्च भरून निघेल एवढाही दर न मिळाल्याने कर्जबाजारीपणा आणि शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या याबाबत मात्र महाराष्ट्र प्रथम क्रमांकावर राहिला!

घसरणीतून दारिद्र्या

आर्थिक प्रगतीचे लाभ समाजातील गरीब घटकांना सर्वात शेवटी मिळत असले तरी आर्थिक घसरणीचा भार मात्र दारिद्र्या, बेरोजगारी या स्वरुपात त्यांना पत्करावा लागतो. सुरजीत भल्ला यांनी महाराष्ट्रातील दारिद्र्या यावर महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले असून राष्ट्रीय दारिद्र्या 25 टक्के तर हेच महाराष्ट्रात 26 टक्के आहे. विशेष म्हणजे बिहारपेक्षा महाराष्ट्रातील ग्रामीण दारिद्र्या अधिक आहे! प्रगत राज्य म्हणून नावलौकिक असणाऱ्या राज्यातील ग्रामीण उत्पन्न व रोजगार याबाबत हे विदारक सत्य घसरणाऱ्या महाराष्ट्रास धोक्याचा इशारा ठरतो. सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी सीएमआयई या संस्थेने गेल्या 10 वर्षात जातनिहाय उत्पन्नवाढ तपासली असून आदिवासी व मागास जाती जमातीचे उत्पन्न महागाई वाढीपेक्षा कमी प्रमाणात वाढल्याचे दर्शवले आहे. याचाच अर्थ ते मागे जाण्याची प्रक्रिया सुरु झाली आहे. घसरणीचा भार ग्रामीण युवक, स्त्रिया यांच्यावर पडत असून युवा शक्तीला रोजगार संधीच्या अभावातून आपल्या उत्पादन क्षमता पूर्णत: वापरता येत नाहीत.

बदलाची दिशा

महाराष्ट्राच्या विकासातील घसरणीचे दशक संपुष्टात आणणे व पुन:श्च नव्या क्षमतेने वेगवान विकास पथावर नेणे हे बहुआयामी आव्हान केवळ आर्थिक नसून त्याची सामाजिक बाजूही महत्त्वपूर्ण आहे. पारंपरिक, चौकटबद्ध उपाययोजना सोबतच नाविन्यपूर्ण योजनांचा स्वीकार प्रश्न सोडवण्यास उपयुक्त ठरू शकेल. ‘सर्व काही थांबू शकते, वाट पाहू शकते, पण शेती नाही.’ (िंनब्tप्ग्हु म्aह waग्t ंल्t ऱ्दू Agrग्म्ल्त्tल्rा) हे धोरणसूत्र घेऊन प्रथम शेती सक्षमीकरण करणे व त्यासाठी पीक तंत्र, पीक नियोजन, उत्पादन वाढ, साठवण प्रक्रिया या सर्व बाबी रोजगारक्षम असून सध्याच्या सर्व मोफत योजनांची दिशा बदलून त्याचा वापर भांडवल वृद्धीस करता येईल. आज शेतीत मजुरांची टंचाई आहे. कारण काम न करता जर मोफत धान्य, मोफत प्रवास, मोफत आरोग्य सुविधा मिळत असतील तर शेतात राबणे मूर्खपणाचे ठरते. हे सर्व मोफतचे प्रयोग शाश्वत परावलंबनाचे सापळे असून असा मोठा निष्क्रिय, ऐतखाऊ समाज मोठ्या संकटाचे पूर्वरंग ठरतात. वित्तीय शिस्त पूर्णत: सोडून 7 लाख कोटीचा कर्जभार घेणारे राज्य कोणत्या भविष्याची मांडणी करत आहे हा प्रश्न बदलाची दिशा ठरवताना महत्त्वाचा ठरतो. मोफत सर्वांनाच आवडते पण ते किती व कोणास याचा तारतम्य सोडल्यास दिवाळखोरी अपरिहार्य ठरते.

रोजगार सांगड

लाडकी बहिण व त्यासमान अनेक योजनांचा कल्पकतेने वापर करून युवकांना स्वयंरोजगार, उत्पादन वाढ, कौशल्यविकास यासाठी जोडणे शक्य व आवश्यक आहे. विविध छोटे उद्योग मोठ्या प्रमाणात रोजगार देऊ शकतात. या उद्योगातील यशस्वी उद्योजकाकडे प्रशिक्षणार्थी म्हणून पदवीधर विद्यार्थी व्यवसाय अनुभव घेऊ शकतात. त्या विद्यार्थ्यांना विद्यावेतन देऊन प्रथम रोजगार वाढ साध्य होईल. फॅशन उद्योगात अशाच प्रकारच्या संधी मुलींना देणे शक्य होईल व लाडक्या बहिणी स्वावलंबी होऊ शकतील. विशेष म्हणजे लाडकी बहिण योजनेचे ते एक उद्दिष्ट आहे! आर्थिक मदत समाजातील काही घटकांना गरजेची असते व ती देणारी व्यवस्था ही कल्याणकारी अर्थव्यवस्थेचा घटक असते. परंतु केवळ निवडणुकांसाठी मतानुनय करणारी व विविध मोफत योजनातून कायमचे परावलंबी करणाऱ्या योजना केवळ आर्थिक उधळपट्टी न ठरता मोठी श्रमशक्ती, कुचकामी करणारी ठरते. यातून अशी मदत घेणाऱ्यांचे दीर्घकालीन नुकसान मोठे ठरते! मूळ प्रश्नांना बगल देऊन सवलतीच्या सवंग घोषणा, योजना कदाचित अल्पकाळात यश दाखवतील. पण खोलवर रुजलेले, दीर्घकाळ चालत आलेले शेती, उद्योग, रोजगार, शाश्वत उत्पन्नाचे प्रश्न सोडवणे हेच येणारे दशक घसरण थांबवून प्रगतीकडे नेऊ शकेल. नवे सरकार आपल्या कार्यकाळातील पहिल्या 100 दिवसासाठी ते प्राधान्यक्रम ठरवेल, त्यात विकास दिशा मुख्य प्रश्न सोडवण्यावर भर देणारी असेल असा आशावाद ठेऊ या!

प्रा. विजय ककडे