‘नीट’चे केंद्रनिहाय निकाल घोषित करा!

विद्यार्थ्यांचा ‘परिचय’ मात्र गुप्त ठेवण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा एनटीएला आदेश, सुनावणी 22 जुलैला संपविण्याचीही केली सूचना

वृत्तसंस्था /नवी दिल्ली

राष्ट्रीय चाचणी परीक्षा प्राधिकरणाने (एनटीए) ‘नीट-युजी’ परीक्षेचे केंद्रनिहाय निकाल घोषित करावेत, असा महत्वपूर्ण आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. मात्र, विद्यार्थ्यांचा ‘परिचय’ (आयडेंटिटी) गुप्त ठेवावा आणि निकाल शुक्रवारी संध्याकाळी पाच वाजण्याच्या आधी आपल्या वेबसाईटवर प्रसिद्ध करावेत, असेही न्यायालयाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले आहे. गुरुवारी दिवसभर या प्रकरणाची सुनावणी चालली. अंतिम सुनावणी 22 जुलैला केली जाणार आहे. नीट-युजी परीक्षेचे परिणाम केंद्रनिहाय पद्धतीने प्रसिद्ध केल्यास कोणत्या केंद्रावर किती विद्यार्थ्यांना किती गुण मिळाले हे स्पष्ट होईल. या परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिका फुटल्या आहेत, असा आरोप केला जात आहे. या आरोपात तथ्य दिसून येते. मात्र, या गैरप्रकाराची व्याप्ती किती आहे, हे समजण्यासाठी प्रत्येक परीक्षा केंद्रावरील परिस्थिती काय आहे, याची माहिती असणे आवश्यक आहे. पारदर्शीत्वासाठी याची आवश्यकता आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

दोन्ही पक्षांचा जोरदार युक्तिवाद

गुरुवारी दिवसभर सर्वोच्च न्यायालयात नीट-युजी संबंधी जोरदार युक्तिवाद करण्यात आले. केंद्र सरकार आणि चाचणी परीक्षा प्राधिकरण यांच्या वतीने महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी पक्ष मांडला. तर ही परीक्षा पूर्णत: रद्द करावी आणि नव्याने परीक्षा घ्यावी, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांची बाजू नरेंदर हुडा यांनी मांडली. विधिज्ञांनी अनेक संदर्भ त्यांच्या युक्तिवादांमध्ये सादर केले.

तीन महत्वाच्या प्रश्नांवर चर्चा

प्रश्नपत्रिका केव्हा फुटली आणि परीक्षेचा प्रारंभ केव्हा झाला, याची सविस्तर माहिती सर्वोच्च न्यायालयाने दोन्ही पक्षकारांकडून गुरुवारच्या सुनावणीत घेतली. या मुख्य प्रश्नावर बराच काळ युक्तिवाद झाला. प्रश्नपत्रिका केवळ हजारीबाग येथे फुटली आहे. त्यानंतर ती व्हॉट्सअपच्या माध्यमातून पाटण्यामध्ये पाठविण्यात आली. ज्या विद्यार्थ्यांनी पैसे दिले होते, तेव्हढ्यानांच ती प्रश्नपत्रिका मिळेल अशी व्यवस्था करण्यासाठीच व्हॉट्सअप ग्रुपचा उपयोग करण्यात आला होता. प्रश्नपत्रिका आधी मिळालेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या 150 हून अधिक नाही. त्यामुळे संपूर्ण परीक्षा रद्द करण्याचे कारण नाही, असा युक्तिवाद तुषार मेहता यांनी केला आहे.

व्याप्ती मोठी नाही

प्रश्नपत्रिका फुटल्याची बाब मेहता यांनी मान्य केल्याचे दिसून आले. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनीही ही बाब सत्य असल्याचे स्पष्ट केले. मात्र प्रश्नपत्रिका नेमकी परीक्षेला प्रारंभ होण्याच्या किती काळ आधी फुटली आणि ती विकत घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना नेमका किती वेळ उत्तरे विकत करण्यासाठी मिळाला, हा महत्वाचा विषय असल्याची टिप्पणी सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी केली. मात्र, या गैरप्रकाराची व्याप्ती मोठी नाही. संपूर्ण परीक्षेचेच पावित्र्य नष्ट झाले असेल, अशी शक्यता मुळीच नाही. गैरप्रकार करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या अत्यल्प आहे. एकंदर 23 लाखांहून अधिक विद्यार्थी या परीक्षेला बसले होते. गैरप्रकार केलेल्यांची संख्या 150 हून कमी आहे. यांच्यापैकी अनेक विद्यार्थ्यांना शोधण्यात आले असून त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जात आहे. सीबीआय या प्रकरणाची मुळापासून चौकशी करीत आहे. आतापर्यंत 25 हून अधिक संशयितांना अटक करण्यात आली आहे. त्यांच्याकडून महत्वाची माहिती मिळाली आहे. चौकशीला वेग आला असून दोषींना लवकरात लवकर कठोर शिक्षा मिळवून देण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न केला जात आहे. परीक्षा रद्द केल्यास ज्यांनी प्रामाणिकपणे यश मिळविले आहे, अशा विद्यार्थ्यांवर मोठाच अन्याय होईल, असे प्रतिपादन मेहता यांनी केले.

टेलिग्राम व्हिडीओ बनावट

टेलिग्राम या वेबसाईटवरून फुटलेली प्रश्नपत्रिका प्रसिद्ध करण्यात आली. त्यामुळे असंख्य विद्यार्थ्यांना ती परीक्षेच्या आधी मिळाली असल्याची शक्यता आहे, असे याचिकाकर्त्यांचे वकील हुडा यांनी व्यक्त केली. मात्र, एनटीएच्या वतीने हा व्हिडीओ बनावट असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. व्हिडीओत जे प्रश्न दिसतात ते प्रत्यक्ष प्रश्नपत्रिकेत नाहीत, असेही स्पष्ट करण्यात आले. त्यामुळे बनावट व्हिडीओ प्रसिद्ध करुन संपूर्ण परीक्षेलाच संशयाच्या भोवऱ्यात ढकलण्याचा प्रयत्न करण्याचे हे कारस्थान आहे, असा युक्तिवाद एनटीएच्या वतीने करण्यात आला.

45 मिनिटे पुरतात का?

परीक्षेला प्रत्यक्ष प्रारंभ होण्याआधी दोन तास प्रश्नपत्रिका फुटल्याचा आरोप करण्यात आला. त्यानंतर या कारस्थानाच्या मुख्य सूत्रधारांनी ही प्रश्नपत्रिका वैद्यकीय तज्ञांकडून 45 मिनिटांमध्ये सोडवून घेतली आणि गैरप्रकारात सहभागी असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना परीक्षेला प्रारंभ होण्यापूर्वीच उत्तरे मिळाली होती, असे याचिकाकर्त्यांचे प्रतिपादन होते. तथापि, 180 प्रश्नांची उत्तरे कोणताही तज्ञ केवळ 45 मिनिटांमध्ये निवडू शकतो का, असा प्रश्न सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी उपस्थित केला. तसेच, उत्तरे शोधल्यानंतर ती विशिष्ट विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहचवून त्यांनी ती परीक्षेत लिहिण्याइतका वेळ उपलब्ध होता का, असे अनेक प्रश्न गुरुवारच्या युक्तिवादांमध्ये चर्चिले गेले, अशी माहिती नंतर देण्यात आली.

मद्रास आयआयटी अहवालावर टीका

याचिकाकर्त्यांचे आणखी एक वकील मॅथ्यूज नेंदुंपारा यांनी मद्रास आयआयटीचा या प्रकरणातील अहवाल बनावट असल्याचा आरोप केला. मद्रास आयआयटीने गेल्या तीन नीट-युजी परीक्षांचा अभ्यास करुन या परीक्षेत कोणताही व्यापक गैरप्रकार झाला नसल्याचा निष्कर्ष प्रसिद्ध केला होता. एनटीएच्या वतीने हा अहवाल प्रतिज्ञापत्रासह न्यायालयात सादर करण्यात आला होता. मात्र, हा अहवाल खोटारणा आहे. त्यात केवळ काही केंद्रांवरील परिणामाचाच विचार करण्यात आला आहे. राजस्थानमधील काही केंद्रे, जेथे गैरप्रकार झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे, तेथील केंद्रांचा अभ्यास या अहवालात करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे हा अहवाल प्रमाण मानू नये, असा युक्तिवादही नेंदुंपारा यांच्याकडून करण्यात आला.

तरच पुनर्परिक्षेचा आदेश...

या परीक्षेत व्यापक प्रमाणात गैरपकार झाल्याचे आणि त्यामुळे संपूर्ण परीक्षाच संशयाच्या घेऱ्यात आल्याचे, तसेच परीक्षेचे पावित्र्यच नष्ट झाल्याचे दिसून आले, तरच पुनर्परीक्षा घेण्याचा आदेश देण्यात येईल, असे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी गुरुवारच्या सुनावणीच्या प्रारंभीच स्पष्ट केले होते. ही सुनावणी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. पारदीवाला आणि न्या. मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर होत आहे. सोमवारी सुनावणी संपविली जाणार आहे. 24 जुलैपासून कौन्सिलिंगला प्रारंभ होणार, अशी माहिती तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला दिली आहे. आता या प्रकरणात निर्णय काय लागतो, याची सर्वांनाच उत्सुकता आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने कौन्सिलिंगला स्थगिती न देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

पुढे काय घडू शकते ?

• एनटीएला शुक्रवारी संध्याकाळी पाच वाजेपर्यंत केंद्रनिहाय निकाल प्रसिद्ध करावे लागणार आहेत. त्यांची छाननी सर्वोच्च न्यायालयाकडून केली जाणार आहे.
• केंद्रनिहाय परिणामांमध्ये फार मोठे अंतर किंवा अनियमितता आढळून आल्यास या परीक्षेत मोठ्या प्रमाणात गैरप्रकार झाल्याची शक्यता बळावेल.
• तसे झाल्यास सर्वोच्च न्यायालयाला फेरपरीक्षा घेण्यासंबंधीच्या मुद्द्यावर गंभीरपणे विचार करावा लागेल. याचिकाकर्त्यांकडून तसा आग्रह केला जाईल.
• मात्र, अशी अनियमितता न आढळल्यास, जेथे गैरप्रकार घडले आहेत, त्यांचा छडा लावण्याचा आदेश दिला जाणे शक्य आहे. पुनर्परीक्षा न होणे शक्य आहे.