निर्णायक वळण...जातीय समीकरण?

दोन दिवसांपासून या सत्तासंघर्षाला जातीय वळण मिळत चालले आहे. डी. के. शिवकुमार यांच्या पाठीशी वक्कलिग समाजाने ताकद उभी करताच अहिंद संघटनांनीही सिद्धरामय्या यांना आपला पाठिंबा जाहीर केला आहे. सिद्धरामय्या हे अहिंद नेते आहेत. त्यांना बदलण्याचे धाडस हायकमांडने करू नये, असा संदेश अहिंद नेत्यांनी दिला आहे. सोनिया गांधी व राहुल गांधी यांच्याशी चर्चा करून कर्नाटकातील तिढा सोडवण्यात येईल, असे मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी जाहीर केले आहे.

कर्नाटकातील सत्तासंघर्ष निर्णायक वळणावर येऊन ठेपला आहे. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी हे परदेश दौऱ्यावरून परतल्यानंतर कर्नाटकातील तिढा सोडवण्यासाठीचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे हे दोन-तीन दिवस बेंगळूरमध्येच होते. त्या काळात अनेक नेत्यांनी त्यांची भेट घेऊन हायकमांडने भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी केली आहे. शनिवारी 29 नोव्हेंबर रोजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या व उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्या उपस्थितीत राष्ट्रीय नेत्यांची बैठक होणार आहे. या बैठकीत कर्नाटकातील तिढा सोडवण्यासाठी सत्तासूत्र ठरणार आहे. आता या वादात मठाधीशांनीही उडी घेतली आहे. पुढील अडीच वर्षांसाठी डी. के. शिवकुमार यांना मुख्यमंत्रीपद द्यावे, अशी मागणी आदी चुंचनगिरी मठाचे पीठाध्यक्ष निर्मलानंदनाथ स्वामीजींनी केली आहे. वक्कलिग संघटनेनेही डी. के. शिवकुमार यांच्या पाठीशी आपली ताकद उभी केली आहे.

गेल्या गुरुवारी 20 नोव्हेंबर रोजी कर्नाटकातील काँग्रेस सरकारने अडीच वर्षे पूर्ण केली आहेत. अडीच वर्षांपूर्वी हायकमांडने सिद्धरामय्या आणि शिवकुमार यांना प्रत्येकी अडीच वर्षांसाठी मुख्यमंत्री पदावर राहण्याचे ठरविण्यात आले होते. हे ठरवताना मल्लिकार्जुन खर्गे, के. सी. वेणूगोपाल, रणदीपसिंग सूरजेवाला किंवा कर्नाटकातील मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्री पदावर असणारे नेते होते. यापैकी कोणीही अडीच वर्षांपूर्वी असा निर्णय झाला आहे, याची वाच्यता केली नसली तरी आपल्या समर्थकांकरवी ते जाहीर करण्याची काळजी हे नेते घेत आहेत. सिद्धरामय्या समर्थकांनी तर असे ठरलेच नाही, पुढील अडीच वर्षांसाठीही सिद्धरामय्या हेच मुख्यमंत्री पदावर राहणार, असे स्पष्ट करत आहेत. गुरुवारी सिद्धरामय्या यांचे चिरंजीव डॉ. यतिंद्र सिद्धरामय्या यांनी मुख्यमंत्री एक दक्ष प्रशासक आहेत. त्यांच्या नेतृत्वाखाली कर्नाटकात उत्तम प्रशासन सुरू आहे. त्यांच्यावर कोणत्याही प्रकारचे आरोप नाहीत. असे असताना मुख्यमंत्रीपदावरून त्यांना बदलण्याचा प्रश्नच येत नाही. हायकमांड यासंबंधी योग्य निर्णय घेईल, असे त्यांनी जाहीर केले आहे.

शनिवारच्या बैठकीत सहभागी होण्यासाठी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व काही मंत्री शुक्रवारीच नवी दिल्लीला रवाना होणार आहेत. त्याआधी उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी केलेले एक्स पोस्ट लक्षवेधी ठरले आहे. ‘दिलेला शब्द पाळणे हीच जगातील मोठी ताकद’ असे पोस्ट करून त्यांनी आपल्या राजकीय विरोधकांना एक संदेशच दिला आहे. सिद्धरामय्या समर्थक नेत्यांची मनधरणी करण्याचा प्रयत्नही शिवकुमार यांनी सुरू केला आहे. या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून सिद्धरामय्या यांचे खंदेसमर्थक सतीश जारकीहोळी, जमीर अहमद खान आदींची भेट घेऊन त्यांच्याशी चर्चा केली आहे. दोन दिवसांपासून या सत्तासंघर्षाला जातीय वळण मिळत चालले आहे. डी. के. शिवकुमार यांच्या पाठीशी वक्कलिग समाजाने ताकद उभी करताच अहिंद संघटनांनीही सिद्धरामय्या यांना आपला पाठिंबा जाहीर केला आहे. सिद्धरामय्या हे अहिंद नेते आहेत. त्यांना बदलण्याचे धाडस हायकमांडने करू नये, असा संदेश अहिंद नेत्यांनी दिला आहे. सोनिया गांधी व राहुल गांधी यांच्याशी चर्चा करून कर्नाटकातील तिढा सोडवण्यात येईल, असे मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी जाहीर केले आहे.

गेल्या आठवड्यात डी. के. शिवकुमार समर्थक मंत्री-आमदारांनी नवी दिल्लीत हायकमांडमधील नेत्यांची भेट घेतली होती. नेतृत्वबदलाच्या मुद्द्यावर कोणीही उघडपणे आपली प्रतिक्रिया देऊ नये, अशी ताकीद हायकमांडने दिल्यानंतरही दोन्ही नेत्यांच्या समर्थकांनी उघडपणे आपल्या नेत्यांसाठी आघाडी उघडली आहे. माजी मंत्री के. एन. राजण्णा हे डी. के. शिवकुमार यांचे कट्टर विरोधक समजले जात होते. हायकमांडने सिद्धरामय्या यांना मुख्यमंत्रीपदावरून बदलू नये, जर बदलण्याचीच वेळ आली तर गृहमंत्री डॉ. जी. परमेश्वर यांना मुख्यमंत्री करावे, असे सांगत दलितांना मुख्यमंत्रीपद देण्याची मागणी केली आहे. हायकमांड जे सांगेल, जे ठरवेल ते सगळ्यांनाच ऐकावे लागेल, असे दोन्ही गटातील नेते सांगत असले तरी कोणत्याही परिस्थितीत सिद्धरामय्या यांना बाजूला करू नये, अशी स्पष्ट भूमिका त्यांच्या समर्थकांनी हायकमांडला कळविली आहे. संख्याबळाचा विचार केल्यास सिद्धरामय्या यांच्या पाठीशी असणाऱ्या आमदारांची संख्या मोठी आहे. सिद्धरामय्या यांना विश्वासात न घेता मुख्यमंत्रीपदावरून त्यांना बाजूला काढल्यास पक्षाला मोठा फटका बसू शकतो. याचा विचार करतानाच डी. के. शिवकुमार यांना दिलेला शब्द पाळला नाही तर त्याचेही परिणाम पक्षावर होणार, याची जाणीव हायकमांडला आहे. त्यामुळेच अत्यंत सूक्ष्मपणे कर्नाटकातील सत्तासंघर्ष हाताळला जात आहे. निजदमधून बाहेर पडण्यापूर्वीच सिद्धरामय्या यांनी अहिंद वर्गाला (दलित, अल्पसंख्याक, मागासवर्गीय) एकसंध करण्याचे काम हाती घेतले होते. याकामी सतीश जारकीहोळी यांचे त्यांना सहकार्य लाभले. अहिंद वर्गाच्या बळामुळेच ते मुख्यमंत्रीपदावर पोहोचले.

कर्नाटकातील 42 मतदारसंघात 80 टक्के अहिंद मतदार आहेत. 83 मतदारसंघात 70 टक्के अहिंद वर्ग आहे. 49 मतदारसंघात 60 टक्क्याहून अधिक तर 22 मतदारसंघात 50 टक्क्यांहून अधिक मतदार आहेत. 5 मतदारसंघात 90 टक्के अहिंद मतदार आहेत. 224 मतदारसंघाची माहिती एकवटून हायकमांडला पाठवण्यात आली आहे. अहिंद वर्ग नेहमी काँग्रेसच्या मागे असतो. त्यांना काँग्रेसकडेच ठेवण्यासाठी सिद्धरामय्या काँग्रेसला अनिवार्य आहेत. 2028 च्या निवडणुकीतही सिद्धरामय्या यांना बाजूला काढून यश मिळवता येत नाही. त्यामुळे पक्षाचा विचार करून सिद्धरामय्या यांनाच मुख्यमंत्रीपदावर कायम करावे, असा अहवाल अहिंद नेत्यांनी हायकमांडला पाठवला आहे. अडीच वर्षांपूर्वी सरकार स्थापन करताना जर डी. के. शिवकुमार यांना अडीच वर्षांनंतर सत्ता सोपवण्याचे आश्वासन दिले असेल तर त्याचे पालन केलेच पाहिजे. नहून सिद्धरामय्या यांना बाजूला काढू नये, यासाठी दबाव वाढतो आहे. 8 डिसेंबरपासून बेळगाव येथील सुवर्ण विधानसौधमध्ये कर्नाटक विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाला सुरुवात होणार आहे. त्याआधी या सत्तासंघर्षावर तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न सुरू झाले आहेत. बिहार निवडणुकीतील पराभवाच्या धक्क्यातून काँग्रेसचे हायकमांड अद्याप सावरले नाही. कर्नाटकात या दोन्ही नेत्यांना विश्वासात घेऊनच त्यांना तिढा सोडवावा लागणार आहे.