‘त्या’ निवाड्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचा निर्णय स्थगित

मंत्री विश्वजित राणे यांची मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा , गर नियोजन नियमात थोडे बदल करण्याचा निर्णय

पणजी /विशेष प्रतिनिधी

रात्री उशिरा झालेल्या एका घडामोडीत नगर नियोजन मंत्री विश्वजित राणे यांनी आपल्या निर्णयात अचानक बदल केला आणि मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिलेला निर्णय तथा निवाडा हा सरकारच्या मुळीच विरोधात नाही, त्यांनी ज्या काही सूचना केल्या त्यानुसार नगर नियोजन नियमात थोडे बदल करण्याचा निर्णय घेतला जाईल त्यामुळे या निवाड्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचा निर्णय तूर्तास स्थगित ठेवल्याचे जाहीर केले.

नगर नियोजन मंत्री विश्वजित राणे यांनी सायंकाळी उशिरा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची त्यांच्या पणजीतील महालक्ष्मी बंगल्यावर जाऊन भेट घेतली आणि उच्च न्यायालयाने दिलेला निवाडा हा सरकारच्या विरोधात नाही, उलट पक्षी सरकारला पूरक असा तो निवाडा आहे, असे मत मांडले. मात्र त्यासाठी उच्च न्यायालयाने जे काही मत मांडलेले आहे त्या अनुसरून नियमात थोडे बदल करावे लागतील आणि त्यासाठी नगर नियोजन मंडळाच्या बैठकीत तसा रितसर निर्णय घेऊ असे सांगितले. मुख्यमंत्र्यांनी याप्रकरणी आपण एजीकडे कायदेशीर सल्ला मागतो, त्यावर अभ्यास करूया आणि मग निर्णय घेऊया असे सांगितले. मात्र त्यानंतर रात्री 10:30 वाजता नगर नियोजन मंत्री विश्वजित राणे यांनी घाईघाईने पत्रकार परिषद बोलावली आणि त्यामध्ये त्यांनी सांगितले की, आपण प्रदेश भाजप अध्यक्ष दामू नाईक यांनाही भेटलो आणि त्यांचे मतही विचारात घेतले. मुख्यमंत्र्यांबरोबर चर्चा केली आणि नंतरच एका निर्णयापर्यंत आलो, असे सांगितले. आपण ज्यावेळी गुऊवारी निवाडा आला त्याचा पूर्णत: अभ्यास केला नव्हता परंतु आपल्याला मिळालेल्या माहितीनुसार उच्च न्यायालयाने जो निवाडा दिला तो सरकारच्या विरोधात असेल तर आपण सर्वोच्च न्यायालयात त्याला आव्हान देणार आणि ज्यांनी ज्यांनी गोव्यात गुंतवणूक केलेली आहे त्यांनाही त्यामुळे संरक्षण मिळेल असे म्हटले होते. प्रत्यक्षात आपण उच्च न्यायालयाचा आदेश पूर्णत: वाचला, कायदेशीर सल्ला घेतला आणि त्यानंतर आपण एका निर्णयापर्यंत आलो. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याची गरजच पडणार नाही. न्यायालयाने ज्या काही शिफारसी केलेले आहेत आणि त्यांनी आपली जी मते मांडलेली आहेत त्यानुसार आवश्यकतेनुसार आम्ही नियमात थोडे बदल करू. लवकरच नगर नियोजन मंडळाच्या बैठकीत या संदर्भात निर्णय घेतला जाईल आणि मग त्या नियमाची अंमलबजावणी केली जाईल जेणेकरून गोमंतकीय जनतेचे हितरक्षण केले जाईल. ज्याने याचिका उच्च न्यायालयात सादर केली त्यांच्यावर विश्वजित राणे यांनी जोरदार टीका केली. आपण कोणाच्या दबावाखाली आलेलो नाही. मात्र ज्यांनी याचिका सादर केल्या त्यांनाच विचारा त्यांना तो निवाडा आवडला आहे काय म्हणून. आपण तर या निवाड्याबाबत अत्यंत खुश आहे आणि हा निवाडा सरकारच्या बाजूचा आहे असे ते म्हणाले. तरी देखील सर्वोच्च न्यायालयात जायचा पर्याय खुला आहे, परंतु त्याबाबत आपल्याला सहा आठवड्यांची मुदत आहे. या दरम्यान त्यावर सखोल अभ्यास केला जाईल आणि नंतरच निर्णय घेतला जाईल, असे आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांनी रात्री उशिरा जाहीर केले. विश्वजित राणे यांनी घेतलेल्या या  यु टर्नमुळे आता नगर नियोजन खाते नेमकी कोणती भूमिका बजावते हे पाहावे लागेल.