लॅपटॉप वितरणासाठी निविदा मागवण्याचा निर्णय

महानगरपालिका आरोग्य स्थायी समिती बैठकीत विविध विषयांवर चर्चा : वेळेत कचरा उचलण्यासाठी प्रक्रियेत सुधारणा करणार

बेळगाव : महानगरपालिकेकडे अनुसूचित जाती-जमाती, दिव्यांग, तसेच क्रीडापटूंसाठी राखीव निधी ठेवण्यात आला होता. मागीलवर्षी या निधीचे वाटप झाले नसल्याने दोन्ही वर्षांच्या निधी वाटपाला गुरुवारी आरोग्य स्थायी समितीच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. तसेच यावर्षी इंजिनिअरिंग व एमबीबीएस शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना लॅपटॉप वितरणासाठी निविदा मागवण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. गुरुवारी आरोग्य स्थायी समितीची बैठक अध्यक्ष श्रीशैल कांबळे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. या बैठकीत अनुदान मंजूर करण्यासोबतच व्यवसाय परवाना, घरोघरी कचरा उचल यासंदर्भात चर्चा करण्यात आली. मनपाकडून यावर्षीही लॅपटॉप वितरण केले जाणार असून अर्ज मागवण्यात आले होते. यामध्ये अनुसूचित जाती प्रवर्गातून 27, अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून 4 तर सामान्य प्रवर्गातून 84 अर्ज दाखल झाले आहेत. या अर्जांची छाननी करून लाभार्थ्यांना लॅपटॉप वितरित केले जाणार आहेत. त्याचबरोबर क्रीडा क्षेत्रात चमकदार कामगिरी केलेल्यांना निधी दिला जाणार आहे.

दिव्यांगांसाठी 43 लाख रुपये राखीव निधी असून यावर्षी केवळ 7 अर्ज आले असल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली. कचरा व्यवस्थापनाबाबत बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली. घरोघरी कचरा उचल करणारी वाहने वेळेत पोहोचत नसल्याची तक्रार सदस्यांनी केली. यासाठी कचरा उचल प्रक्रियेत बदल करण्याचा विचार करण्यात आला. कचरावाहू लहान वाहने तुरमुरी येथील डेपोपर्यंत न जाता बेळगाव परिसरात या लहान वाहनांतून मोठ्या वाहनात कचरा भरला जाणार आहे. यामुळे दुसऱ्या ट्रिपसाठी लहान वाहन वेळेत प्रभागात दाखल होईल. तसेच सर्व चालक व वाहनांची संपूर्ण माहिती दररोज आरोग्य निरीक्षकांना देण्याची सूचनाही करण्यात आली. यावेळी आरोग्य स्थायी समितीचे सदस्य राजू भातकांडे, दीपाली टोपगी, माधवी राघोचे, अस्मिता पाटील, रूपा चिक्कलदिनी, लक्ष्मी लोकरे यांच्यासह कौन्सिल सेक्रेटरी उदयकुमार तळवार, कायदा सल्लागार उमेश महांतशेट्टी, आरोग्य अधिकारी डॉ. संजीव नांद्रे यांच्यासह इतर उपस्थित होते.

व्यवसाय परवान्याची जबाबदारी आरोग्य अधिकाऱ्यांकडे

महापालिकेला महसूल मिळवून देणाऱ्या व्यवसाय परवान्यातून आतापयर्तिं 76 लाख रुपये जमा झाले आहेत. व्यवसाय परवाना देण्याची प्रक्रिया काहीशी किचकट असल्यामुळे याचा परिणाम महसुलावर होत आहे. त्यामुळे यापुढे महसुलासंदर्भातील परवानगी देण्याची जबाबदारी आरोग्य अधिकाऱ्यांकडे सोपविण्यात आली. तसेच डिसेंबरपयर्तिं 2 कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट गाठण्याच्या सूचना अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना करण्यात आल्या.