केजरीवालांबाबत निर्णय सुरक्षित

अटक-रिमांडसंबंधी याचिकेवर उच्च न्यायालयात सुनावणी

वृत्तसंस्था\नवी दिल्ली

दिल्ली मद्य घोटाळ्याशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणातील संशयित आरोपी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या याचिकेवर बुधवारी सुनावणी झाल्यानंतर दिल्ली उच्च न्यायालयाने आपला निर्णय राखून ठेवला आहे. आपल्या अटकेला आणि रिमांडला केजरीवाल यांनी आव्हान दिले आहे. न्यायमूर्ती स्वर्णकांता शर्मा यांच्या अध्यक्षतेखालील दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे.

दिल्ली उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान ईडीच्या वकिलांनी केजरीवाल यांच्याविरोधात तपास यंत्रणांकडे भक्कम पुरावे असल्याची माहिती दिली. आमच्याकडे व्हॉट्सअॅप चॅट्स आणि हवाला ऑपरेटर्सचे स्टेटमेंट आहेत, आमच्याकडे मोठ्या प्रमाणात प्राप्तिकर डेटाही असल्याचे ईडीच्या वकिलांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात सांगितले. याचिकेला उत्तर देताना ईडीने अरविंद केजरीवाल हे उत्पादन शुल्क धोरण घोटाळ्याचे मुख्य सूत्रधार असल्याचे म्हटले होते. सद्यस्थितीतील पुराव्यांनुसार ते मनी लाँड्रिंगच्या गुन्ह्यात दोषी आढळून येऊ शकतात, असेही सांगण्यात आले.

आम आदमी पक्षाने 2022 च्या गोवा विधानसभा निवडणुकीसाठी घोटाळ्यातील उत्पन्नाचा एक भाग (जवळपास 45 कोटी ऊपये रोख) वापरला होता. हा पैसा निवडणूक प्रचारात खर्च झाला. आम आदमी पक्षाने अरविंद केजरीवाल यांच्या माध्यमातून मनी लाँड्रिंग केले आहे. हा गुन्हा कलम 70, पीएमएलए 2002 अंतर्गत येतो, असेही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले.

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसव्ही राजू यांनीही न्यायालयात सरकारच्यावतीने बाजू मांडली. केजरीवाल यांच्याशी संबंधित प्रकरणाचा तपास प्राथमिक टप्प्यात आहे. अरविंद केजरीवाल यांनी 15 दिवसांच्या न्यायालयीन कोठडीच्या आदेशाला आव्हान दिलेले नाही. त्यांनी यापूर्वी रिमांडच्या आदेशाला आव्हान दिले आहे, असे राजू म्हणाले. सुनावणीवेळी केजरीवाल यांच्या बाजूने उपस्थित असलेले ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी केजरीवाल यांची अटक आणि रिमांड अयोग्य असल्याचा युक्तिवाद केला. आता तिन्ही बाजू न्यायालयाने ऐकून घेतल्या असून निर्णय राखून ठेवला आहे.