जातनिहाय जनगणना अहवालावर आज निर्णय

राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत सादर होणार : निर्णयाविषयी कुतूहल

बेंगळूर : लिंगायत आणि वक्कलिग समुदायाचा तीव्र विरोध असून देखील शुक्रवारी होणाऱ्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्य मागासवर्ग आयोगाचा जातनिहाय जनगणना अहवाल सादर होणार आहे. मंत्रिमंडळ हा अहवाल स्वीकारणार की फेटाळणार? किंवा अहवाल पडताळणीसाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती नेमण्याचा निर्णय घेणार, याविषयी कुतूहल निर्माण झाले आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाने मागील वर्षीच राज्य सरकारला बंद लखोट्यात जातनिहाय जनगणना अहवाल सादर केला आहे. या अहवालात कोणकोणत्या शिफारशी आहेत, हे अद्याप अधिकृतपणे उघड झालेली नाही. शुक्रवारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत अहवाल मांडला जाणार असून त्यात कोणकोणते मुद्दे आहेत?, कोणत्या समुदायाची लोकसंख्या किती आहे?, कोणकोणत्या जातींची शैक्षणिक व आर्थिक परिस्थिती कशी आहे?, हे स्पष्ट होणार आहे.

सरकार जातनिहाय जनगणना अहवाल आहे त्याच स्थितीत स्वीकारणार की फेटाळणार याविषयी कुतूहल निर्माण झाले आहे. किंवा कोणताही वाद नको, यासाठी अहवाल पडताळण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती नेमून वेळ मारून नेणार, याविषयी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतरच स्पष्ट होणार आहे. अहवाल स्वीकृत करण्यास अनेक प्रबळ समुदायांचा विरोध आहे. वाद निर्माण झाल्यामुळे सरकारने अहवालाची अंमलबजावणी करण्यास टाळाटाळ केली होती. मात्र, मागास समुदायांनी अहवाल जारी करावा, अशी मागणी केली आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाने 2015 मध्ये जातनिहाय जनगणना केली होती. या अहवालावर आक्षेप व्यक्त झाल्याने नंतर मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष जयप्रकाश हेगडे यांनी तत्कालिन कांतराजू अध्यक्षतेखालील समितीने जमा केलेल्या माहितीच्या आधारे मागील वर्षी लोकसभा निवडणुकीदरम्यान बंद लखोट्यात अहवाल सादर केला होता.

वक्कलिग, लिंगायत समुदायाचा विरोध

अहवालातील काही माहिती काही आठवड्यांपूर्वी उघड झाली होती. या अहवालात लिंगायत व वक्कलिग समुदायाच्या लोकांची संख्या अनुसूचित जाती, मुस्लिमांपेक्षा कमी असल्याची माहिती उघड झाली होती. त्यामुळे हा अहवाल अशास्त्राrय पद्धतीने तयार करण्यात आला आहे. तो फेटाळावा, अशी मागणी वक्कलिग व लिंगायत समुदायाच्या मठाधीशांनी सरकारकडे केली होती.