जातनिहाय जनगणना अहवालावर आज फैसला

मुख्यमंत्र्यांच्या भूमिकेकडे लक्ष : वक्कलिग, लिंगायत मंत्र्यांकडून विरोध शक्य

प्रतिनिधी/ बेंगळूर

वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेल्या आणि राज्य राजकारणात वादाची ठिणगी उडण्यास कारणीभूत ठरलेल्या जातनिहाय जनगणना अहवालाचे भवितव्य गुरुवार, 17 एप्रिल रोजी अधोरेखीत होणार आहे. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी सायंकाळी विधानसौधमध्ये मंत्रिमंडळाची विशेष बैठक होणार आहे. यावेळी सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक सर्वेक्षण अहवालावर (जातनिहाय जनगणना अहवाल) राज्य सरकार आपली भूमिका स्पष्ट करणार आहे. या बैठकीतील निर्णयाकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष केंद्रित झाले आहे. मागील आठवड्यात शुक्रवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत जातनिहाय जनगणना अहवाल सादर करण्यात आला होता. मात्र, त्यातील आकडेवारी उघड करण्यात आली नव्हती. मुख्यमंत्र्यांनी मंत्र्यांना अहवालाची प्रत देऊन त्यावर अध्ययन करून पुढील मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा करून निर्णय घेऊया, असे सांगितले होते.

जातनिहाय जनगणनेवर चर्चा करून निर्णय घेण्यासाठी गुरुवारी मंत्रिमंडळाची बैठक बोलावण्यात आली आहे. जातनिहाय जनगणनेला राज्यातील प्रबळ समुदाय वीरशैव-लिंगायत आणि वक्कलिग समुदायाने तीव्र विरोध केला आहे. काही नेत्यांनी अहवालाविरोधात आपले मत उघडपणे व्यक्त केली आहे. राज्य वक्कलिग संघटनेने मंगळवारी दुपारी बैठक घेऊन सरकारने अहवाल मागे न घेतल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, कर्नाटक बंद पुकारण्यात येईल, असा इशारा दिला. तर दुसरीकडे उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी काँग्रेसमधील वक्कलिग मंत्री, आमदारांची बैठक घेतली. अहवालाविषयी फेरविचार करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांवर दबाव आणण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला. लिंगायत समुदायातील नेत्यांनीही अहवाल जारी करू नये. अन्यथा सरकार धोक्यात येईल, असा इशारावजा संदेश दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर मंत्रिमंडळ बैठकीत कोणता निर्णय होईल, याविषयी कुतूहल निर्माण झाले आहे.

बैठकीत अंतिम निर्णय घेणार!

गुरुवारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत जातनिहाय जनगणना अहवालावर अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे. मंत्रिमंडळात पाच वक्कलिग मंत्री आहेत. ते अहवालाविषयी त्यांचे मत मांडतील. कोणीही काहीही मत व्यक्त केले तरी मंत्रिमंडळ बैठकीत अंतिम निर्णय घेण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी बुधवारी कलबुर्गी येथे पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.

कोणावरही अन्याय होऊ देणार नाही!

राज्यातील मागासवर्ग आयोगाने दिलेल्या सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक सर्वेक्षणाच्या अहवालावर गुरुवारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत अंतिम निर्णय घेतला जाईल. कोणत्याही समुदायावर अन्याय होऊ देणार नाही. सर्व मंत्र्यांना अहवालाची प्रत दिली आहे. ते अहवालावर अभ्यास करून बैठकीत मत मांडणार आहेत. याच्या आधारे निर्णय घेण्यात येईल.

- सिद्धरामय्या, मुख्यमंत्री